नगर विकास कोष विगत ३४ वर्षदेखि सहरी पूर्वाधार विकासका लागि वित्तिय मध्यस्थकर्ताको रुपमा नगरपालिकाका आर्थिक सामाजिक, आधारभुत पूर्वाधार र खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रका लागि खानेपानी उपभोक्ता समिति तथा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ।  देशको संघिय संरचना अनुरुप कार्यान्वयन गर्दै अगाडि रहेको अवस्थामा नगर विकास कोषको उपयोगिता र आवश्यकता अझ बढी हुन गएको देखिन्छ । 

सरकार सीमित श्रोत र साधनका बाबजुत स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउँदै दिगो विकासको महाअभियानमा अघि बढिरहेको अवस्थामा नगर विकास कोषको आवश्यकता र आपूर्तिको बिचमा आर्थिक र प्राविधक खाडललाई पुरा गर्ने महत्वपूर्ण अंग बन्नुपर्छ। देशले अंगिकार गरेको पुनःसंरचना अनुरुप यसलाई आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत र कानुनी रुपले पुन संरचना गर्दै तिव्र गतिमा बढ्दै गाएको सहरीकरण र यसको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सबल वित्तिय संस्था बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि कोषको पुनःसंरचना, रणनैतिक पत्र नेपाल सरकारबाट स्विकृत गरि अधिकृत पूँजी ५० अर्ब र चुक्ता पूँजी रु २० अर्ब सहितको बनाउन नगर विकास कोष ऐन २०५३ लाई संशोधन गरि कार्यान्वयमा ल्याउने संघिय सरकारले प्राथमिकता राखेको थाहा पाउँदा खुसी लागेको छ। 

कोषको हुने पुनःसंरचना यसको शेयर होल्डरको रुपमा प्रदेश सरकार पनि रहने व्यवस्था भएकाले भोलिको दिनमा यस संस्था वृहत बनाउन प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा प्रदेशको महत्वपूर्ण सहयोग रहने विस्वास दिलाउन चाहन्छु। साथै कोशी प्रदेश भित्रका विभिन्न नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा लगानी तथा समय समयमा संस्थाको क्षमता विकासको कृयाकलाप गरि राम्रो सेवा भएको सुन्न पाउँदा यस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्न कोशी प्रदेश सदा तत्पर रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

बढ्दो शहरीकरणले प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु आधारभुत सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो चापमा छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको वित्तिय श्रोतको अपुग भएको अवस्थामा नगर विकास कोषले दिगो पूर्वाधार विकासको लागि दीर्घकालिन लगानी उपलब्ध गराउने भएकाले सम्पूर्ण नगरपालिकालाई यसको फाइदा लिन आग्रह गर्न चाहान्छु। 

नगर विकास कोषले गर्ने लगानीको बारेमा लगानी क्षेत्र, ऋण तथा अनुदानको प्रक्रिया, अवधि सीमाको विषयमा जानकारी गराउन उपस्थित भएको छ । यसका लागि कोशी प्रदेशलाई प्राथमिकता दिदै प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेकोमा खुसी र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रा सहरहरुमा आर्थिक प्रभाव पार्ने आयोजना एकिकृत रुपमा तीन चारवटा नगरपालिका मिलेर ठूलो आयोजना निर्माण गरि फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युतिय सार्वजनिक यातायात अघि बढाउने विषयमा सोच्न र वित्तिय सहयोग नगर विकास कोषबाट लिने गरि कार्य अगाडी बढाउन आह्वान गर्न चाहन्छु ।

  केहि वर्ष पछि हामीले बनाउदै गरेको संरचनाको सन्तुलन गर्ने अवस्थामा हुने छैनौँ। चाहे त्यो बाटो, पुल, भौतिक संरचनाहरूका मेन्टेनेन्सको काम अघि बढाउन सक्दैनौँ । त्यसो भयो भने केही वर्षपछि हाम्रा सबै संरचनाहरु खण्डहर बनेर जाने सम्भावना पनि देखिएको छ ।  

संघिय सरकारबाट सह–लगानी र नव प्रवर्द्धन साझेदारी कोषबाट आयोजनाको लागि अनुदान लिन नगर तर्फबाट राख्ने म्याचिङ फण्ड अपुग भएमा नगर विकास कोषबाट सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछु । संघियता मजबुत र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहका आन्तरिक आयलाई मजबुत बनाउन आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउन पनि आह्वान गर्दछु । 

अन्त्यमा, हामीले गएको वर्ष बनाएको बजेट भन्दा यसवर्ष बनाएको बजेटको आकार सबैतिर घट्दै छ। संघको बजेटको आकार खर्बमा घट्ने, प्रदेशको बजेट अर्बमा घट्ने र स्थानिय तहका बजेट पनि घट्दै छ । र, श्रोतको खोजी नगर्ने, हाम्रो दायरा नबढाउने, वित्तिय अवस्थालाई मजबुत नबनाउने हो भने केहि वर्ष पछि हामीले बनाउदै गरेको संरचनाको सन्तुलन गर्ने अवस्थामा हुने छैनौँ। चाहे त्यो बाटो, पुल, भौतिक संरचनाहरूका मेन्टेनेन्सको काम अघि बढाउन सक्दैनौँ । त्यसो भयो भने केही वर्षपछि हाम्रा सबै संरचनाहरु खण्डहर बनेर जाने सम्भावना पनि देखिएको छ । 

हाम्रा खर्चहरु नगर्नुपर्ने ठाउँमा बढी खर्च भइदिने गर्नुपर्ने ठाउँहरुमा बजेटको आवश्यकता समस्या हुने गरेका छन् । यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै म मुख्यमन्त्री भएदेखि मन्त्रालयका साइजलाई डाउन गर्ने, चालु खर्चलाई घटाउने, पूँजीगत खर्चलाई पनि ठोस र उपलब्धीमूलक ठाउँमा लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छु । मेरो प्रतिवद्धता तपाई सबैको साथ सहयोग भयो भने सफल हुने विश्वास लिएको छु। 

त्यति मात्र हैन, प्रदेशको बजेट निर्माणको कामलाई चैत १ गतेबाट औपचारिक रुपमा सुरु गछौँ। विभिन्न खालका अनुदानको सन्दर्भमा पहिला भएका भन्दा केही विषय थप्ने गरि सोच बनाएर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु । हामीले लाने अनुदानहरूको माध्यमबाट बाटो र पुल मात्र खर्च गर्ने कुरालाई घटाउँदै जाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ । 

(नगर विकास कोषले कोशी प्रदेशमा सञ्चालन गरेको नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)