हुम्ला । हाम्राे समाजको एउटा भनाई छ, ‘गाउँमा विकास छैन, त्यसैले मानिसहरू सहर पस्छन् ।’  तर, वास्तवमा त्यस्ताे होइन । गाउँमा विकास छ तर उपभाेग गर्ने छैनन्।  

गाउँमा बिजुली पुगेको छ तर बल्दैन । मोटर गाडी चल्ने सडक पुगेको छ तर जतिबेला पनि सहजरुपमा यात्रा गर्न पाइँदैन । खानेपानीका धाराहरू घरघरमै पुगेका छन् तर पानी झर्दैनन्। पालिकास्तरीय स्वास्थ्य चाैकी छन्, वडावडामा स्वास्थ्य इकाई। तर त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा औषधी र स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । हाम्रा स्थानीय सरकारमा यस्ता धेरै विकासहरु छन् जुन देखिएका छन् तर भोगिएका छैनन्। 

ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, एकल तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । तर समयमा  पाउँदैनन् । गाउँमा युवाहरु धेरै छन् तर बेरोजगार छन् । राेजगारीकाे लागि भाैंतारिएका उनीहरु काेही विदेशिएका छन् त काेही अन्य वैकल्पिक कामका लागि सहर पसेका छन्। 

सरकारले गाउँको विकासका लागि बजेट पठाएको छ तर हाम्रा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु आफ्नो आसेपासेमा नै केन्द्रित छन्। विकासका लागि आफन्त वा कार्यकर्ताबाटै उपभोक्ता समिति गठन गर्छन्। अवसर पनि उनीहरुले नै पाउँछन्। दश लाखको योजनामा १० प्रतिशत संघ र प्रदेशका ब्वाँसाहरुलाई बुझाउनु पर्छ। १० प्रतिशत स्थानीय ब्वाँसाहरुलाई तेल लगाउनु पर्छ । बाँकी रहेको रकममा पनि योजनाको पहलकर्तालाई नबुझाए सँधैको लागि विरोधी बन्नुपर्छ । विचरा उपभोक्ता समितिले पनि के गरुन्, १०/२० प्रतिशत आफूलाई पनि त निकाल्नै पर्यो। बाँकी रहेको रकम दिनभर पसिना चुहाएर काम गरेका कामदारहरुलाई बाँडीचुडी तेल, दाल, चामलकै लागि भए पनि बाध्य भएर बुझाउनै पर्याे । अनि विकास भन्दा विवाद धेरै हुने त भइहाल्याे।

त्यती मात्र कहाँ हाे र?  गाउँमा बाहिरबाट आएको विकास पनि अनगिन्ती छन्। ग्रामीण सडक, खानेपानी, विद्युत, पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि थुप्रै बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । ती केहि योजनाहरु त गाउँमै पुग्दैनन्, सहरीयाहरुकै हालीमुहाली देखिन्छ । बिचौलियाहरुको हालीमुहाली देखिन्छ । वर्षभरी गाउँमा नदेखिने सहरीयाहरु जेठ-असार लाग्ने बित्तिकै गाउँमा राजनीति गर्न पुग्छन्। कमिसन दिएर ल्याएका योजनाहरुको सम्झौता र भुक्तानी एकै पटक गर्न आउँछन्। त कोही गाउँमा पठाएका योजनाहरुको भाले, कुखुरा, खसीसहित आतेजाते भाडा उठाउन पुग्छन्। अनि यसलाई विकास भन्ने की सर्वनाश?

गाउँमा सडक पुग्छ, त्यो विकास हो। तर, ती ठूलाबडाहरुले आफ्ना जमिन जोगाएर साेझा निमुखाका जमिनमा बाटाे खन्छन् । त्यसैमा पनि डोजर आतङ्क उत्तिकै छ । ‘फापर कहाँ छ ? कहाँ छ खलो, ढुस्कामै’ भने झै जनप्रतिनिधिले ठूलाबडाजस्ताे रवाफ देखाउनु त  पछिको कुरा हो । पहिल्यै डोजर ल्याएर बसेका हुन्छन् सडक खन्ने पनि । उनीहरुकै डोजर हुन्छन्, उपभोक्ता समिति पनि उनकै भाइ बुहारी। नातागोता सकिए पछि पनि आसेपासे नै अगाडी हुन्छन्। अनि मात्रै अरुले अवसर पाउँछन् । अनि यसलाई हामी विकासकाे रुपमा लिने कि अवसरवाद?  

रह्यो कर्मचारीको कुरा । त्यो पनि उहीँ हो। भाइ बुहारी, छोराछोरी नसकिन्जेल अरुले अवसरै पाउँदैनन्। कार्यकर्ता त घाँटी सुकुन्जेल चुनावमा नारा लगाउने मात्रै हुन्, झण्डा समाउने मात्रै हुन् । फुलमाला र खाँदा लगाउने, उनीहरुलाई खाना खुवाएर विभिन्न नानाथरीका आसपासमा सुरे बस्नु बाहेक विकल्प छैन। अनि विवाद नहुने त कुरै भएन।

कर्मचारीहरुमा भागबण्डा गरिन्छ। प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, लेखापाल र शाखा प्रमुखहरु आफ्नै पार्टीसँग सम्बन्धित आफन्त नभए कामै नचल्ने अवस्था सृजना गराउँछन् ।  यहाँका स्थानीय सरकारहरु एक वर्षमा ४/५ पटक कार्यकारी फेर्छन् । अध्यक्षले ल्याएको कर्मचारी उपाध्यक्षकाे गिन्तीमा पर्दैनन् । उपाध्यक्षले ल्याएको अध्यक्षकाे गिन्तीमा पर्दैनन् । किनकी त्यहाँ आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्नुपर्ने छ । गैरकानुनी काम गरेर अकुत सम्पती कमाउनु छ, त्यसैले  पनि विकास भन्दा विवाद धेरै छ ।

राज्यको सम्पत्तीबाट गाउँगाउँमा विद्युत पुगेका छन्  । ती पनि निहित स्वार्थका कारण हरेक व्यक्तिसँग मनपरीतन्त्र हावी भएकाे पाइन्छ । उसैकाे चाहना अनुरुप बत्ती बल्छ र निभ्छ पनि । यी सबै गलत स्वभावले पनि विवाद हुने गरेका छन् । 

विकास भनेकै सडक, बत्ती र पानी ठान्ने भाष्यमा प्रश्न सिर्जना भएको देखिन्छ । विवादरहित समाज निर्माण हुनु पनि विकासको एउटा नमुना हो । कुनै पनि गाउँ वा समाजमा विवाद छैन भने त्यहाँ विकास गर्न खासै गाह्रो हुँदैन ।