नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली बहुदलीय हुने भनेर संविधानले अंगिकार गरेको छ । संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको प्रारम्भमै पनि ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ भनेर स्पष्ट पारिएको छ । 

संविधानले निर्दलीयताको कल्पना गरेको छैन तर, अभ्यास हुदैँछ । आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको संघ र प्रदेश चुनावका लागि चर्चामा रहेका उम्मेदवारको संख्या हेर्ने हो भने निर्दलीय उम्मेदवारको संख्या १५० भन्दा धेरै छन् । उम्मेवारी घोषणाको क्रममा धेरै देखिए पनि उम्मेदवारी दर्ता हुँदासम्म यो संख्या थपघट त हुन्छ नै । 

देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नुमा राजनीतिक दल कम भएर होइन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको संख्यामात्र ११६ छन् । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेवारको संख्या धेरै हुनुका २ वटा कारण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । दुई कारणमध्ये पहिलो कारण हो, स्थानीय तहको परिणाम । गत बैसाख ३० मा सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३७३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनु । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार ३३ हजार ८५८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा उनीहरू बिनादल निर्वाचित भएर आएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा ६८ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६७ जना, प्रदेश १ मा ६५, गण्डकीमा ५३, मधेश प्रदेशमा ४९, लुम्बिनीमा ३६ र बागमतीमा ३५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको निर्वाचन आयेगले जनाएको छ ।

अर्को कारण हो । राजनीतिक संस्कारले निम्त्याएको ‘लावादुवा मत’ । जब चुनाव आउछ तब फरक पार्टीका कार्यकर्ताबीच बोलचाल बन्द हुन्छ । एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन दिइएको छैन । त्यसलाई राजनीतिक संस्कारको हुर्काउने काम भइरहेको छ । एकातिर स्थानीय तहको चुनावको जस्तो नतिजा आउछ भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर चलेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक संस्कारले गर्दा कसले कसलाई स्वीकार नगर्दा लावादुवा मत कता जान्छ भन्ने हो । 

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएर ब्राण्डेड भएकाहरू पनि आफ्नै दलको मतले मात्र जितिन्छ भन्ने शीर्ष नेताहरू विश्वस्त छैनन् ।  त्यसैलै एकातिर ५ दलीय गठबन्धन छ । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सकेसम्म धेरै ठाउँमा जित्नको लागि कार्यगत एकताको प्रयास जारी राखेको छ । कट्टर मतमा राजनीतिक दलहरू ढुक्क छन् तर, आफ्नै उम्मेवारलाई मतदाताले अस्वीकार गर्ने डर र फरक–फरक दलका मतदाता भएकाले ढुलमुले मतका कारण यसपालिको चुनाव रोचक हुने अनुमान छ । 

राजनीतिक दलले नै विकास गरेको विपक्षी पार्टीलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिलाई यो पटक फलानो पार्टीबाहेककालाई स्वीकार्नु भनेर नेतृत्वले निर्देशन दिँदा कार्यकर्ताले मान्ला कि नमान्ला । यसले लावादुवा मतका कारण नसोचिएको परिणाम आउँदैन भन्न सकिन्न । 

उम्मेदवारी घोषणा धेरै हुनुको कारण स्थानीय निर्वाचनको परिणामले मात्र नभई सबै पार्टीका नेताहरूको कार्यशैली उस्तै भएकाले वितृष्णाको कारण आउन सक्ने मतको अपेक्षा पनि हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि माहोल बदलिएकाले अनुमान गर्न मुस्किल हुनसक्छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू माइनर हुने अवस्थाको कल्पना भने गर्दा हतार होला । 

स्वतन्त्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राम्रै काम गरेका छन् भनेर स्याबासी दिँदा हतार त हुन्छ नै तर, दिनको संकेत बिहानी गर्छ भनेझै १०० दिनको उपलब्धि हेर्ने हो भने राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिले भन्दा स्वतन्त्रबाट निर्वाचितले राम्रै काम गरेका छन् ।  उदाहरणका रुपमा धरानका हर्क साम्पाङ, काठमाडौंका बालेन साह, जनकपुरधामका मनोजकुमार साह र धनगढीका गोपाल हमालको कामलाई लिन सकिन्छ । 

प्रत्यक्षमा प्रभाव नपारे पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रभाव पर्ने धेरैको  अनुमान छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पाउने मतको आधारमा (ख) अनुसार निर्वाचित वा चयन हुने ११० सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशसभाको हकमा पनि गरिएको छ । संविधानको भाग–१४ धारा १७६ मा पनि संघीय व्यवस्थापिकाकै व्यवस्था गरिएको छ । धारा १७६(१–क) मा प्रदेशसभाका ६० प्रतिशत पहिलो हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य तथा (ख) ४० प्रतिशत दलीय आधारमा समानुपातिक मतका आधारामा निर्वाचित हुने सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि कम्तीमा १५ प्रतिशत मत लावादुवाको रुपमा प्रयोग हुन सक्छ । उक्त मत जितका लागि पर्याप्त छैन तर कुनै एक उम्मेदवारलाई पराजित गर्न पर्याप्त हुनेछ  । त्यसैले यसपालिको निर्वाचनमा लावादुवा मत कसको पोल्टामा पर्ने हो । त्यो निर्वाचनपछि मात्र थाहा हुनसक्छ । तर पार्टीको ब्राण्डेड चुनाव चिन्ह पाउनासाथ नजितिने रहेछ भन्ने त्रास सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनमा कसलाई रोज्ने भन्ने अधिकार मतदातालाई मात्र छ र उनीहरू मात्रै निर्वाचनका निर्णायक हुन् । यो तथ्यलाई आत्मसात गरेर इमान्दार उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक दलहरू सचेत भइदिने हो भने त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सम्भवतः नआउन सक्छ ।

‘लावादुवा’ बोनस हो । कुनै पनि बस्तु किन्दा मूल्य बराबरको बस्तु पाउने निस्चित हुन्छ । बस्तु खरिद गर्दा तपाईलाई साहुजीले एक/दुई दाना बोनस थपिदिए भने त्यो नै लावादुवा हो । त्यो तपाईको अपेक्षाबाहिरको बोनस हो । पछिल्लो समय राजनीतिक वितृष्णाका कारण कट्टर मत न्यून र लावादुवा मत बढ्दैछ भन्दा फरक नपर्ला ।