निर्वाचन निश्चित कार्यका लागि प्रतिनिधि छान्ने वा चुन्ने कार्य हो। साधारणतया स्थानीय, प्रादेशिक वा राष्ट्रिय सरकारका विभिन्न अङ्ग अर्थात् संसद वा सरकारमा निश्चित भूगोलमा बस्ने बासिन्दाको प्रतिनिधि छान्ने कार्य निर्वाचन हो ।

विश्वका अधिकांश देशले खुला वा बन्द प्रक्रियाबाट निर्वाचन गराउने गर्दछन् । नेपालमा बालिग (१८ वर्ष उमेर पुगेका) मतदाताहले मत दिएर जनप्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन राणाकालको अन्त्यमा भएको म्यूनिसिपल चुनाव हो । यो निर्वाचन राणा प्रधानमन्त्री पद्म सम्शेरले २००४ जेठ ३ गते गराएका थिए।

यस अगाडि कुनै निर्वाचनको अनुभव नगरेको यस निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार थिएन । उपस्थित भएका पुरुषहरूले मत दिएर प्रतिनिधि छानिएको थियो । बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन २०१५ फागुन ७ मा भएको आमनिर्वाचन हो। 

२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि २०१० भदौ १७ मा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलोपटक महिलाले मतदान गर्न पाएका थिए।  

सो निर्वाचनमा दुई तिहाई मत पाएर जनकमान श्रेष्ठ मेयर निर्वाचित भएका थिए। जनमत सङ्ग्रह २०३७ नेपालमा भएको एक निर्वाचन हो जसमा बहुदलीय कि निर्दलीय शासन पद्दति लागू गर्ने भन्ने विषयमा मतदान गराइएको थियो । 

राजा महेन्द्रले सुरू गरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएपछि नेपालमा बहुदल वा तत्कालीन शासनरत पञ्चायती व्यवस्था मान्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा भयो ।

तात्कालिक राजा वीरेन्द्रले २०३६ साल जेठ १० गते जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरेका थिए।  २०३७ साल वैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रहका लागि मतदान भएको थियो ।

उक्त चुनावको परिणाम जेठ १ गते सार्वजनिक गरियो । अधिराज्यभर कूल मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ मध्ये कूल ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ मत (६६ दशमलव ९२ प्रतिशत) खसेकोमा ३ लाख ७२ हजार ६९ मत (७ दशमलव ७३ प्रतिशत) बदर भएका थिए । ४४ लाख ४१ हजार ४ सय १७ (९२ दशमलव २७ प्रतिशत) मतपत्र सदर भए ।

जनमतमा ३३ लाख जति महिला सहभागि भए । पहेलो रङ्गको पञ्चायत पक्षलाई कुल २४ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ मत (५४ दशमलव ७९ प्रतिशत) प्राप्त भयो भने नीलो रङ्गको बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ मत (४५ दशमलव २१ प्रतिशत) प्राप्त भयो । सुधारसहितको पञ्चायत पक्षलाई ४ लाख २५ हजार ४ सय ८७ बढी मत प्राप्त भयो । चौधै अञ्चलमा बहुमत र जिल्लाको आधारमा ५४ जिल्लामा पञ्चायत पक्ष बहुमतले विजयी भयो ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले पहिलो पटक निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको  थियो । नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले नेपालमा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्यो ।

वि.सं.२०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था कायमै रह्यो ।

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान,२०७२ ले पनि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा निरन्तरता दिएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४५ देखि २४७ सम्म निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा ब्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

यसै अनुसार नेपालको संविधानको धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगको गठन सम्बन्धमा नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ । तर, निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, निजको मृत्यु भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त हुने ब्यवस्था रहेको छ ।

आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

यसरी नियुक्त हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन भन्ने संवैधानिक ब्यवस्था पनि छ ।

तर, चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुराएको मानिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ।

निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने, निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सँग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्नेगरी प्रत्यायोजन गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्दछ ।

निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४७ ले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनलाई पहिलो निर्वाचन मानिएको छ । बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालमा हालसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०१५, राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह २०३६, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन २०३८,राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन २०४३, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन २०४३, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन २०४३, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०४८, उपनिर्वाचन सुनसरी-३ र काठमाडौँ-५, उपनिर्वाचन काठमाडौँ-१ र झापा-१, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०५१, उपनिर्वाचन सुनसरी-५, काठमाडौँ-१, रौतहट-२, रूपन्देही-२, बैतडी-१, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०५६, संविधान सभा निर्वाचन २०६४, उपनिर्वाचन मोरङ-५ र ७, धनुषा-५, कास्की-१, रोल्पा-२ कञ्चनपुर-४, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७०, उपनिर्वाचन काठमाडौँ २, चितवन ४, बर्दिया १ ,कैलाली ६, सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ (मंसीर १० गते र २० गते), प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन २०७४, प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन,२०७४, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन,२०७८, र स्थानीय तह निर्वाचन,२०७९ लार्इ समेत लिन सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले २०७९ साल वैशाख ३० गते देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि नागरिकले मतदान गरेका छन् । १०,७५६ मतदान स्थल, २१,९५५ मतदान केन्द्र, १,७७,३३,७२३ मतदाता, १,४५,०११ उमेदवार जसमा ५५,६९८ जना महिला र ८९,३१३जना पुरूष रहेका छन् । ३५५ जना निर्विरोध निर्वाचित भए । ६५ वटा राजनितिक दलले भाग लिएका र निर्वाचनका लागि १,०९,०८८ जना कर्मचारी खटाइएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवारले महानगरका मेयर, उपमेयरले बढीमा ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरका मेयर, उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरले बढीमा ४ लाख ५० हजारसम्म, गाउपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले बढीमा रू ३ लाख ५० हजारसम्म, महानगरका वडा अध्यक्ष र सदस्यले बढीमा ३ लाख ५० हजार, उपमहानगरका वडा अध्यक्ष र सदस्यले बढीमा २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यले बढीमा २ लाख सम्म र गाउपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यले बढीमा रू १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा तोकेको छ । यसरी सरकार, दल, उमेदवार र दाता समेतको हिसाव गर्दा करिव ५० अर्ब खर्च हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले समय समयमा सचेत गराउदा पनि उमेदवारहरूले मतदातालार्इ पैसा बाढेको, चुनाव भड्किलो बन्दै गएको अवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीति सहित गृहकार्य गरी निर्वाचन प्रकृया अघि बढाएसँगै हरेक क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकांश रूपमा छिटफूट घटना बाहेक सफलता पूर्वक सम्पन्न गराउन सफल भएको मानिएको छ । निर्वाचन प्रकृयाबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिबाट जनताका इच्छा, चाहाना पूरा गर्ने जुन पद्धति  छ जसले गर्दा स्थानीय सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार बलियो बनाउनका लागि योग्य र इमानदार नेतालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । योग्य र इमान्दार जनप्रतिनिधिले जनहितका पक्षमा काम गरेपछि मात्र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्छ भन्ने नै हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहका जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ । ऐन अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत, निर्वाचन कसुरमा संलग्न भएर सजाय भोगेको दुई वर्ष नकाटेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद हुने सजायमा अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।

निर्वाचन आयोगले मात्र आचार संहिता बनाएर मात्र पुग्दैन । राजनीतिक दलहरूले पालना गर्न सक्नु पर्दछ । तर ब्यापक रूपमा उलंघन भएको पार्इएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ घण्टे, २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको पइन्छ । मतदातालार्इ पैसा बाढेर मत ल्याउने, धम्काएर मत माग्ने, हुलहुज्जत गर्ने जस्ता कार्य गर्दा स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन हुन सक्दैन।

दिनानुदिन चुनाव अत्यन्तै महंगो बन्दै गएको छ । स्वच्छ व्यक्ति सामान्य रूपमा चुनाव लड्न नसक्ने भएको अवस्था छ । यो तितो यथार्थ हो । जबसम्म निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधिमैत्री बनाउन सकिँदैन तबसम्म निर्वाचन महंगो र भड्किलो बन्दै जाने निश्चित छ । निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोधेर, जरिवाना गरेर र सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गरेर मात्र स्वच्छ र मर्यादित बन्न सक्दैन ।

निर्वाचनलार्इ मर्यादित र कम खर्चिलो बनाउने हो भने हरेक मतदाताले घरबाटै, आफ्नो मोबार्इलबाटै वा कम्युटरबाट मतदाता परिचयपत्र प्रयोग गरी पद्धति वा निर्वाचन आयोगले तोकेको वेभसार्इडमा भोट वा अभिमत दिने ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी त त्यत्तिकै मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भए नै तर टाढा भएका मतदाता आफ्नो घर आउन नसक्नेहरूले पनि मतदान गर्न पाएनन् । पुलिस, सेना, कर्मचारी निर्वाचनमा नखटिएकाहरू पनि निर्वाचन अवधिभर विदा, काज र जिल्ला छोड्न नपाएका राष्ट्रसेवकहरू पनि मतदान गर्नबाट बञ्चित छन् । निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जानु, भड्किलो बन्नु, पैसाले मत किन्ने प्रयासको विकास हुनु, सवैलाई मताधिकार उपलब्ध गराउन माध्यम नअप्नाउनु र राज्यको स्रोत, साधन र जनशक्तिको सहि सदुपयोग हुन नसक्नु तितो यथार्थतालार्इ मध्यनजर गरी निर्वाचन आयोगले भविष्यमा प्रविधिमैत्री, मितब्ययी र सवैलार्इ मताधिकार प्रदान गर्नलार्इ सफलता मिलोस् हार्दिक शुभकामना छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन छिटफुट घटनाबाहेक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई ।

(लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ।)