काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा अनपेक्षित संख्यामा मत बदर भएकोले यस पटक यस्तो हुन नदिन दल तथा उम्मेदवार थप सतर्क हुनुपर्ने बताएको छ । 

प्रत्येक मतदाताको घर–घरमै पुगेर शिक्षा दिने व्यवस्था यस पटक समय अभावका कारण गर्न नसकिएको बताउँदै आयोगले मतदान गर्ने दल तथा उम्मेदवारबारे मतदाता पनि सजग हुनुपर्ने बताएको छ । 

आयोगका सूचना अधिकृत सूर्यप्रसाद अर्याल कसरी मतपत्र बदर कम गर्ने उपाय बारे निर्वाचन आयोगले भिडियो बनाएकाले हेर्न सबैलाई आग्रह गर्छन् । शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।  

जिल्ला जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेका छन् भने मंगलबार रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । 

अबको २ दिनपछि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान हुँदै छ । दलका उम्मेदवारको मतदाताको घरदैलो कार्यक्रम सकिएको छ । हुन त हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारले घरघर गएर मत मागिरहेका हुन्छन् । तर, वाचा भने कमै पुरा हुने गरेको छ । 

हरेक पार्टीका उम्मेदवार भोट माग्न घरघर पुग्छन् । युवाहरू रोजगारका लागि सहर पस्ने र बिदेसिने क्रम बढेपछि अहिले गाउँघरमा बृद्धबृद्धा र बालबालिका मात्रै देखिन्छन् । 

हरेक उम्मेदवारले आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्न मात्रै सिकाउँछन् । एउटा आउँछ, एउटा चिन्हमा भोट हाल भन्छ । अर्को आउँछ अर्कै चिन्ह देखाउँछ । अनि मतदाता द्विविधामा पर्छन् नै । 

हरेक उम्मेदवारले आफू नै ठिक र अरू सबै गलत भनेर प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । यस पटक पनि त्यस्तै गरियो । यसले मतदातालाई बडो समस्यामा पारेको छ । 

स्थानीय निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धनसहित मैदानमा उत्रिएका छन् । गठबन्धनका कारण कुनै ठाउँमा प्रमुख एउटा दलको र उपप्रमुखमा अकै दलका छन् । भोट माग्न जानेहरू भन्छन्, अमुक चिह्नमा सात छाप । यसो भन्ने बित्तिकै कुनै एक पदको मत बदर भएको हुन्छ । 

समस्या यति मात्रै छैन । नेपालमा ठुलो संख्या, सूर्यमा भन्दा अन्त कतै मत हाल्न चाहँदैनन् । अर्को ठुलो पंक्ति छ रुखमा बाहेक भोटै नहाल्ने । कोही हँसिया हथौडा नै खोज्ने अनि कोही हलो मात्रै । अहिले अवस्था केही फरक छ । कहीँ सूर्यले चुनाव लडेको छैन, कहीँ रुखबाट उम्मेदवार नै छैनन् । कहीँ हँसिया हथौडाले चुनाव लडेको छैन । कारण, गठबन्धनले विभिन्न पालिकामा साझा उम्मेदवार उठाएको छ । 

विगतको अनुभव हेर्ने हो भने गठबन्धन भएका कतिपय स्थानमा समेत उम्मेदवार नै नभएको कोष्ठमा समेत छाप लगाइएको भेटिएको छ । उम्मेदवार नै नभएपछि मतदानको कुनै काम पनि भएन । एउटा मत त्यसै खेर जान्छ ।

नेपालमा शिक्षित नागरिकको संख्या बढ्दो छ । सूचना–प्रविधिको विकासले फड्को मारेको छ । यसले मतदाता शिक्षालाई सहज बनाएको छ । तर पनि मतपत्र बदरको संख्या घट्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले सरदर ५ प्रतिशत मत बदर हुने गरेको बताउँछ । 

हालसम्मका विभिन्न तहका निर्वाचनमा भएको बदर मतको संख्या 

२०४८ सालको संसदीय चुनावमा ३ लाख २ हजार २३ मत 

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा २ लाख ४१ हजार ७१ मत 

२०५६ सालको संसदीय चुनावमा २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत 

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ 

२०७०  सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६

प्रत्यक्ष तर्फ मात्रै नभई समानुपातिक निर्वाचन तर्फ पनि ठुलो संख्यामा मत बदर भएको पाइन्छ  । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र दोस्रोमा ३ लाख १२ हजार ८ सय ४१ मत बदर भएको थियो । २०७४ सालका तीनै तहका निर्वाचनमा पनि बदर मत धेरै छ । त्यस पटक स्थानीय निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत बदर भयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३ प्रतिशत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ । तीनै तहको निर्वाचनमा २६ लाख १० हजार ९ सय ६८ मत बदर भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ मतदान भएको थियो । जसमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ४४ मत सदर र १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत बदर भएको थियो । त्यो खसेको मतको ९.८४ प्रतिशत हो । प्रदेशसभातर्फ ९० लाख १९ हजार ३ सय ३० मत सदर भएको थियो । १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भएको थियो । जुन १४.८१ प्रतिशत थियो ।

दलहरूले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पनि धेरै मत बदर भएको पाइयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा धेरै मत बदर भएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । 

त्यति बेला एमाले र राप्रपाबिच गठबन्धन भएको थियो । महानगरपालिका प्रमुखमा एमाले र उपप्रमुखमा राप्रपाका उम्मेदवारलाई सघाउने गठबन्धन बन्यो । तर, एमालेले उम्मेदवारी नै नदिएको उपप्रमुखमा २० हजारभन्दा बढी मत पर्‍यो । जुन, मत कतै पनि गणना नभई खेर गएको थियो । त्यति बेला गठबन्धन भएका धेरै स्थानमा यस्तै नतिजा आयो ।

यसो हुनुको कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुनु नै हो । अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि त्यसले बदर मत संख्या घटाउन सकेन । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मत बढ्दै जान थालेको छ । 

सूचनाको स्रोत बलियो भइरहे पनि विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोगमा दलहरूको संकुचित सोच र मतपत्रको डिजाइन, रङ र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुनु नै मत बदरका मुख्य कारण हुन् । 

कुन–कुन अवस्थामा मत बदर हुन्छ त ?

– सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको भएमा । 

– औँठाछाप लगाई वा आयोगद्वारा निर्धारित स्वस्तिक चिह्न बाहेक अन्य चिह्न वा छाप लगाई मत सङ्केत गरिएमा । 

– मत सङ्केत चिह्न नबुझिने गरी लतपतिएको वा च्यातिएमा । 

– उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरेमा । 

– उम्मेदवार नरहेको निर्वाचन चिह्नमा मात्र मत सङ्केत गरेमा । 

– कुनै पनि उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नमा मत सङ्केत नगरेको खण्डमा । 

– निर्वाचित गर्नुपर्ने संख्या भन्दा बढी उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न भएको कोठामा छुट्टा–छुट्टै मत सङ्केत गरेमा । 

– मत संकेत नै नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिएमा । 

– आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरेको खण्डमा । 

– मतपेटिका भन्दा बाहिर राखेमा । 

– जाली मतपत्र प्रयोग गरेमा ।

निर्वाचन आयोगले २०६४ सालदेखि मतदाता शिक्षाको नाममा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन नसकेपछि यस पटक मतदाता शिक्षा सञ्चालन नै गरिएन । 

आयोगले यस पटक मतदान केन्द्रमै सूचना केन्द्र राखेर बुधवार र बिहीबार मतदाता परिचय पत्र वितरण तथा मतदाता शिक्षा बारे प्रशिक्षण दिने भनेको छ । तर मतदाताहरू आफ्नो परिचय पत्र लिन हतारमा देखिनाले मतदाता शिक्षा खासै प्रभावकारी हुने देखिँदैन । 

आयोगले मतदाता शिक्षाकै लागि २२ करोड बजेट छुट्टाएको छ । तर रकम छुट्टाएर केही हुनेवाला छैन । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने दलका कार्यकर्ता बढी सक्रिय हुनु पर्नेछ । अरूलाई हैन आफ्नो पार्टीलाई मत हाल्नका लागि सक्रियता हैन । कसरी मतदान गर्ने भनेर सिकाउनु आवश्यक छ । 

मतदाता शिक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका भए गाउँ–गाउँसम्म संरचना भएका राजनीतिक दलले धेरै काम गर्न सक्ने थिए । तर, त्यस्तो हुन सकेन । अझ यस पटक त सत्ता गठबन्धनका दलहरूबिचको तालमेलका कारण मतदाता अलमलमा पर्ने निश्चित छ ।

परम्परागत कागजी मतपत्र, ठुलो आकारको मतपत्र, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई तालिमको अभाव, निर्वाचन शिक्षाको प्रचार–प्रसारको कमीका कारण मतपत्र बदर हुने गरेको छ । 

मत बदर कम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस आफ्नै महाधिवेशनमा समेत विद्युतीय मेसिनको प्रयोगबाट भागेको थियो । 

प्रविधिको प्रयोगमा मतदातालाई अभ्यस्त गराउने र नेतृत्वले पनि प्रविधि प्रयोगमा आँट गर्ने हो बदर मत संख्या घट्न सक्छ । उम्मेदवार वा पार्टी मन नपरे कसैलाई पनि भोट नहाल्ने भन्दै ‘नो भोट’ को व्यवस्था मतपत्रमा राख्ने प्रावधानका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । त्यही कारण कतिपयले जानाजान मत बदर गराइरहेका छन् । 

‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्ने हो भने मन नलागेको उम्मेदवारलाई भोट नहाल्दा बदर मत कम हुन सक्छ । जब पर्‍यो राती अनि बुढी ताती भन्ने मानसिकताका आधारमा अरू बेला सुतेर बस्ने केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका निर्वाचन आयोगका संयन्त्रहरू केवल चुनावको बेला सक्रिय हुनु र मतदाता शिक्षा भन्दा पनि अन्य प्राविधिक काममै समय बिताउँदा पनि मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । 

अझ निर्वाचनको  तयारीका लागि ९० दिन आवश्यक पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै फास्ट ट्याकमा मात्र एक महिनाकै आसपासमा चुनावको मिति तय गर्नुले पनि तयारीलाई अपुग बनाएको छ । साथै राजनीतिक दलबिच हुने झन्झटिलो गठबन्धनकै कारण पनि मत बदर बढी हुने गरेको पाइन्छ । दलहरूले गठबन्धन गरे अनुरूप मतदातालाई भोट हाल्ने तरिकाका बारेमा स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा झन् जटिल समस्या सृजना भएको छ । 

त्यसैले निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित दलहरूले बेलैमा सोचेर आगामी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी मतदाता शिक्षा अभियान चलाएनन् भने मत बदरको श्रृंखला घट्ने होइन अझै बढ्दै जाने छ ? यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।