गणतन्त्र संस्थागत भएपछि हामी दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदै छौँ । तर, यो निर्वाचनपछि पनि जनताका आशा पुरा हुने सम्भावना कतै देखिँदैन ।

इतिहासले यो निर्वाचनलाई नेपालको राजनीति नैतिकरुपमा पतन हुन थालेको क्रमको थप कडीका रूपमा बुझ्ने छ । कुनै एक राजनीतिक दललाई निषेध गर्न भएभरका शक्तिशाली दल एउटै खेमामा उभिएर अहिले चुनाव लड्दै छन् । तर, गठबन्धनका नियमहरूको अवज्ञा जताततै हुँदै छ । गठबन्धनमा रहेका दल आ–आफ्नै तालमा चुनाव लड्दै छन् । सत्ताका लागि जसले जसलाई पनि धोका दिई रहेका छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राजनीतिमा धोका र षडयन्त्र झन् बलियो बन्दै छ । 

उता सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका साना दलहरू नै ठुलाबाट हेपिएको आरोप लगाउँदै छन् भने ठुला दल कसरी कुर्सीमा काबिज हुने भन्ने षडयन्त्र मात्रै रचिरहेका छन् । जसले गर्दा पाँच दलीय गठबन्धन नाम मात्रमा सीमित हुन पुगेको छ । 

अर्कोतिर विपक्षी दल समेत जसरी भए पनि चुनाव जित्नै पर्ने ताकमा छन् । त्यसका लागि डेटएक्स्पाएर नेताहरूलाई समेत मैदानमा उतारिएको छ । नैतिक पतन हुने कार्य गरेका व्यक्तिहरू समेत जितको दाबी गर्दैछन् । सम्भवतः त्यस्ताले जित्न पनि सक्छन् । अनि फेरि ५ वर्ष मुलुकका कतिपय स्थानीय तह गफाडीहरूको अड्डा मात्रै बन्ने छ । 

गठबन्धनका नाममा मतदान अघि नै जितको लालमोहर लगाउन चाहने नेताहरूको घमन्डमा कार्यकर्ताले गरेको अवज्ञा शायद भविष्यमा पनि बिर्सन सकिँदैन । तर, विपक्षी दलका कार्यकर्ताको यस्तो अवज्ञाबाट फाइदा लिने स्यालरूपी खेलाडीको पनि नेपाली राजनीतिमा कमी छैन ।

समग्रमा भन्ने हो भने यो निर्वाचन कुनै राजनीतिक नीति, विधिको निरन्तरता र देशको समुन्नतिका लागि लडिँदै छैन । देशभरका समाचार सुन्ने र पढ्ने हो भने कुर्सीका लागि ‘घटिया’ गठबन्धन समेत हुँदै छ । अचम्मको कुरा नेकपा एमाले पार्टी नस्विकारेको नेकपा एकीकृतसँग समेत स्थानीय स्तरमा गठबन्धन भएका छन् । यस्तो उदाहरणले कुर्सीका खातिर नेपालका राजनीतिक दल र नेता कतिसम्म स्खलित बन्न सक्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

उता हेवीवेट उम्मेदवारलाई हराउन पर्दाभित्र समेत गठबन्धन भएका छन् । तर, हाइसन्चोको कुरा कतिपय तहका हेवीवेट उम्मेदवारहरू अहिले चैनसँग निदाउन सकेका छैनन्, बागीहरूका कारण । यसलाई भने आसन्न निर्वाचनको सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । 

एक अर्थमा हेर्दा तल्लो तहका कार्यकर्ताले शीर्ष नेताहरूको हुकुमी शैलीलाई अस्वीकार गर्ने परम्पराको सुरुवात भएको छ । गठबन्धनका नाममा कार्यकर्तालाई भेडा बनाउन सकिँदैन भन्ने केही उदाहरण पनि अहिले केही तहमा पस्किएको छ । राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर आफ्नो आस्था र आत्मालाई मर्न नदिने त्यस्ता कार्यकर्ताले चाहेको खण्डमा भोलिको नेपाली राजनीति केही सुन्दर बन्न सक्छ भन्न सकिन्छ । 

मुख्यतया सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका स्थानीय तहका नेताहरूले ठाउँ ठाउँमा सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको टोलीले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेका छन् । गठबन्धनका नाममा आफ्नै दलको आस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयासको डटेर सामना गरिरहेका छन् । यस्ता अवज्ञालाई नेपाली राजनीति सही दिशातिर अगाडि बढ्दै त छैन ? भन्ने संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यसमा बागी नेताहरूको नियतमा कतै खोट भने रहनु हुँदैन । एउटालाई जिताएर अर्कोलाई हराउने नियत हो भने यसले राजनीतिक दलभित्र तात्न थालेको विद्रोहको राप मधुरो बन्ने पक्का छ ।

गठबन्धनका नाममा मतदान अघि नै जितको लालमोहर लगाउन चाहने नेताहरूको घमन्डमा कार्यकर्ताले गरेको अवज्ञा शायद भविष्यमा पनि बिर्सन सकिँदैन । तर, विपक्षी दलका कार्यकर्ताको यस्तो अवज्ञाबाट फाइदा लिने स्यालरूपी खेलाडीको पनि नेपाली राजनीतिमा कमी छैन । जनता र आफ्नै दलको भविष्यको रूपान्तरणका लागि गरिएको यस्तो अवज्ञामा खेल्न चाहनेलाई छुट दिने हो भने नेपाली राजनीति फेरि पनि दूषित नै रहिरहने छ ।

हुन त मुखमा आइसकेको निर्वाचनको खिसीटिउरी गरेर अब कुनै फाइदा छैन । तर, देश चलाउन सक्षम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयनमा गरेको लापरबाहीका कारण केही स्थानलाई अपवादका रूपमा छाड्ने हो भने अबको ५ वर्ष पनि स्थानीय सरकार नेताको गुलाम बनेर रहनेछ । जसरी बितेको ५ वर्ष बित्यो, नेताहरूको आसेपासेका विकासका भद्दा ठट्टाहरूसँगै । त्यसरी नै बित्ने छ, अबको ५ वर्ष पनि ।

कतिपय मान्यतामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल बिच नभएर व्यक्ति बिचको टकराव हुन्छ भनिन्छ । अनि जनताले पत्याएका व्यक्तिले स्थानीय सरकार चलाउँछ न कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले । यो मामिलामा दलले मात्र नभएर मतदाताले समेत बारम्बार आफूलाई दोषी साबित गराउँदै आएका छन् । मुलुकको समृद्धिमा असफल बनिसकेका राजनीतिक दलका गफाडी नेता अनि नेताका चाटुकार आसेपासे र नातेदारलाई मत दिन रुचाउने मतदाताको कमी अहिले पनि यो देशमा छैन । विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारलाई मतदाताले अमुक पार्टीको चुनाव चिन्हको दास बनाएका छन् । जबसम्म मतदाता यो बाध्यताबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन्, तबसम्म परिवर्तनको आशा गर्नु बेकार हुन्छ ।

उम्मेदवार छनोटका आधारमा यो स्थानीय तहको निर्वाचन कतिपय स्थानीय तहका लागि त्यति सुखद देखिँदैन । कतिपय स्थानीय तहका जनताले जसले जिते पनि आफ्नो अबको ५ वर्ष समृद्धिको मामिलामा सुस्त रहने पक्का छ । यो निर्वाचनले कतिपय जनतालाई आफूले चाहे र खोजे जस्तो प्रतिनिधि छान्ने छुट पनि छैन । किनकि एक त त्यस्ता उम्मेदवार कि चुनावी मैदान मै छैनन् । भएका पनि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । जसलाई जिताउन राजनीतिक दलको दास बनेका नेपाली मतदाता अहिले पनि लायक उम्मेदवारलाई भोट हाल्न तयार छैनन् । राजनीतिक दल र नेताका सामु बन्धकी राखेको विवेकको ताल्चा खोल्न पनि तयार छैनन् ।

उता मतदाताको मतमा अजिंगर झैँ फन फैलाएर बसेका राजनीतिक दलले त्यस्ता उम्मेदवारलाई मैदान पठाउन नै चाहेको देखिएन । उम्मेदवार छान्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले देखाएको कमजोरी फेरि अर्को ५ वर्ष जनतालाई राहतभन्दा पनि आहत दिने खालको छ ।

त्यसैले अहिले पनि विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने हो भने राम्रा उम्मेदवारलाई जिताउन नसके पनि कार्यकर्तालाई दास सम्झिने नेताहरूको गालामा मिठो चड्कन हुनेछ । जुन चड्कनले अब आउने अरू निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टी र कार्यकर्तालाई गोजीको टालो मान्ने नेताहरू केही सच्चिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।