स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो वैशाखमा गर्ने कि त्यसको ६ महिनापछि गर्ने भन्ने विषयले यतिबेला राजनीतिक वृत्त दुई कित्तामा बाँडिएको छ । यो बहसमा सत्तापक्षीय राजनीतिक दल, प्रतिपक्षका आ–आफ्ना  तर्क पेस भइरहेका छन् । यसै मेसोमा स्थानीय तहको निर्वाचनको बहसले राजनीति तातिरहेको छ । सबै आ–आफ्नै स्वार्थमिश्रित डम्फु बजाइरहेका छन् । गाइनेहरू निर्वाचनको गीत टपरे स्वरमा गाइरहेका छन् । अनि जनतालाई बेबकुफ बनाएर नचाइरहेका छन् । 

कुतर्कका दुई कित्ता छन् । पहिलो, ५ जेठअघि निर्वाचन अनि दोस्रो, ५ जेठपछिको ६ महिनाभित्र । यी दुवै कुतर्कका पछाडि जनतालाई अल्मल्याइरहेका विद्वान्हरूका अगाडि अरू स्वर निचा लाग्छन् । 

५ जेठअघि निर्वाचन गर्न मिल्छ ? 

नेपालको संविधान जसले, जतिबेला, जहाँ पनि पढ्न सक्छ । संविधानको धारा २२५ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

अक्षर चिनेका जोकसैले संविधानको धारा २२५ पढेर सजिलै बुझ्न सक्छ, निर्वाचन ५ जेठ अगाडि सम्भव छैन । संविधानले नै कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भनिसकेपछि ५ जेठपछिको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । संविधानमा यत्तिको स्पष्ट वाक्यलाई आफू अनुकूल तोडमोड र भ्रम छर्ने हुलका पछि लागेर कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दगुर्ने कि आफ्नो कान छाम्ने ? त्यसैले ५ जेठअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को ३ (१) मा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि हुनेछ ।’

संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र भनिएकाले एउटा कित्ताले निर्वाचन ५ जेठपछि भनिरहेको छ भने अर्काे कित्ताले निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु २ महिना अगाडि निर्वाचन गरिनेछ भन्ने वाक्यांशका कारण ५ जेठअघि निर्वाचन मागिरहेको छ । यी दुवै कुतर्कका पछाडि जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम भइरहेका छन् । 

नेपालको संविधान लेख्ने यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्, जसले अहिले निर्वाचनको बखेडा झिकिरहेका छन् । उतिबेला संविधान लेख्दा हेक्का नराख्ने, संविधान र कानुन बाझिने गरी ऐन संसद्बाट पास गर्ने, अनि अहिले आएर दोषारोपण गर्ने ? नियतभित्र खोट छ । 

एउटा वकिलको समूहले निर्वाचन ऐन सच्याउन सुझाव दियो किनकि निर्वाचन ऐन संविधान विपरीत छ । संविधानलाई टेकेर बनाउने हो, ऐन । ऐनले संविधानलाई निर्देशित गर्न सक्दैन । 

जनतालाई किन भन्न नसक्ने ? 

नबुझेका, सोझासाझा जनतालाई हामीले संविधान लेख्दै गलत गर्‍यौँ भनेर आत्मालोचना गर्दै संविधान संशोधन गर्ने कि जनतालाई भ्रम छर्दै ५ जेठअघि निर्वाचनमा जान दबाब दिने ? दबाब दिने आधार छ ? 

समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट चल्ने तीन वटै तहका सरकारको संवैधानिक परिकल्पनालाई दिउँसै रात पार्दै अनेकौँ बहानामा स्थानीय सरकारलाई निर्देशित गर्ने, अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्ने, स्थानीय तहमा गएको बजेट देखेर  र्‍याल चुहाउने, सक्दैनन्, जान्दैनन्, पढ्दैनन् भनेर आरोप लगाउने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जन्मिँदै अपांगजस्तै बनेको स्थानीय सरकार जसोतसो ५ वर्ष पार गर्दै छ । फेरि, विगत दोहोर्‍याउने ? 

सरकारविहीनता असम्भव

कि निकाय भन्नुपर्‍यो  । स्थानीय सरकार भन्ने अनि सरकारविहीनताको परिकल्पना गर्ने ? यतिविघ्न संवैधानिक संकट देखेर टुलुटुलु हेरिरहेका स्थानीय तहका मसिहा भनिने ४६० वटा गाउँपालिकाको छाता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र २९३ नगरको नगरपालिका संघले अहिले आएर विज्ञप्ति–बाजी गर्नुको कुनै तुक छ ? विदेश शयर, पाँचतारे होटलमा लञ्च र डिनर गरेरै फुर्सद नपाएका नेतृत्वकर्ताका लागि न संविधान पढ्ने फुर्सद मिल्यो, न त निर्वाचन ऐन नै । निर्वाचन गर भनेर संघ सरकारलाई गुहार्ने कि संविधान संशोधन गर भन्ने हो ? यो विषयमा जानकार हुँदाहुँदै पनि बुझ पचाएरै विज्ञप्ति जारी गरिएका हुन् । राजनीति गर्ने अरू धेरै विषय छन् । यस्ता जटिल र संवैधानिक संकटका बेलामा एक भएर सही र सत्य सूचना प्रवाह गर्दा बेस हुन्छ । 

विकल्प 

स्थानीय सरकारलाई साँच्चै सबल बनाउने चिन्ता हो भने तत्काल संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । संविधानको धारा २२५ मा ‘कार्यकाल सम्पन्न हुनु ६ महिना अगाडि’ भन्ने शब्दावली थपेर निकास दिऊँ, हैन भने यो जनता झुक्याउने र बेतालमा नचाउने काम बन्द गरौँ ।