विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन क्षमतालाई आधार मान्दा अहिलेसम्म सम्भावनाको ५ प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । अहिले सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण हुँदै गरेका ६७० मेगावाटका ७ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट ३,५०६ मेगावाटका १३८ आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालभित्रै खपत गरेर पनि बाहिरी बजार खोज्नैपर्ने अवस्थामा हामी छौँ

ऊर्जा किफायती प्रविधिमा आधारित सामग्रीको प्रयोगमार्फत उपभोक्तालाई ठूला भार नपारीकन तिनका दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने अधिकतम विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न सक्छन्, यसले विद्युत् खपत पनि वृद्धि हुन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म हाम्रो प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १३० किलोवाट प्रतिघन्टा थियो भने ०७७/७८ मा यस्तो खपत शतप्रतिशत वृद्धि भएर २६० किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ । यद्यपि हामी दक्षिण एसियाका भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदिभ्सको तुलनामा अझै पछाडि नै छौँ । विद्युतीय ऊर्जाको सुलभ र गुणस्तरीय आपूर्ति विस्तार भएसँगै ऊर्जा उपभोगमा गुणात्मक वृद्धिका उपायमा अहिले सरकार तथा निजी क्षेत्रले (प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्थामार्फत) गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र उपभोग सम्पूर्ण इकोसिस्टममा हामीले अनुभूत गर्न सकिने गरी सुधार ल्याउनुपर्नेछ । ऊर्जा क्षेत्र विकास र सुधारसम्बन्धी पछिल्लो दशकमा भएका पटक–पटकका नीतिगत परिवर्तनलाई ख्याल गर्दै भरपर्दो, परिणाममुखी र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकार अघि बढेको छ । यसले यस क्षेत्रका लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता, स्पष्टता प्रदान गर्नुका साथै लगानी आकर्षण र लगानीको संरक्षणमार्फत नयाँ आशा र उत्साहको सञ्चार गराउनेछ ।   

विगतमा खासगरी विद्युतीय ऊर्जाको उपलब्धताको कमीका कारण पनि नेपाली समाजको अभिमुखीकरण विद्युत् खपतमा किफायती हुने ढंगले विकास भयो । विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिमा हासिल भएको गुणात्मक फड्कोसँगै नेपाली समाजको यो अभिमुखीकरणलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने सँगसँगै घरायसी उपभोगमा रहेको विद्युत् महसुल संरचना तथा विद्युतीय सामग्रीको उपयोग बढाउन कर, भन्सार छुट तथा उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्ने अन्य स्किम जरुरी छन् ।

विद्युत् खपत वास्तवमा जीवनस्तर मापन र समृद्धिको सूचक पनि हो । ठूलो जनसंख्या भएका हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारतमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत क्रमशः ५००० किलोवाट प्रतिघन्टा र १००० किलोवाट प्रतिघन्टाभन्दा धेरै छ ।  समग्र विद्युत् क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि केही मूलभूत पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेछ । यसलाई मुख्यतः निम्न पाँच बुँदामा केन्द्रित गरेको छु । 

विद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थापन 

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ११० वर्षको इतिहासमा सरकार अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीबाट क्रमशः ६४९ मेगावाट र ४७८ मेगावाट तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (निजी क्षेत्र) बाट ९१३ मेगावाट उत्पादन भई २०४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन सम्भाव्यता ८३,००० मेगावाट र ४४ हजार मेगावाट व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना छ । व्यावसायिक उत्पादन क्षमतालाई आधार मान्दा अहिलेसम्म सम्भावनाको ५ प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । अहिले सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण हुँदै गरेको ६७० मेगावाटका ७ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट ३,५०६ मेगावाटका १३८ आयोजना निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन १,८५२ मेगावाटका ९९ आयोजनाबाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । २,०४५ मेगावाटका ४५ आयोजना ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर पीपीएको पर्खाइमा छन् । 

निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को तथ्यांक छ । स्वच्छ, हरित र नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दशकमा विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी थपिँदै छ । यस सन्दर्भमा विद्युत् क्षेत्रको कुशल व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । 

यस क्षेत्रको व्यवस्थापन भन्नाले लगानीमा सहजीकरण (वन, वातावरण तथा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय), समयमै प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण सञ्जाल, विद्युतीकरणमा तीव्रतामार्फत आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीको क्षमता विकास आवश्यक छ । एक शताब्दी लामो जलविद्युत् उत्पादनको अनुभव बोकेको नेपालले कार्यानुभव, विज्ञता तथा अनुसन्धान र विकासका हिसाबले एउटा विशिष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) को रूपमा आफूलाई विकास गर्नुपर्नेछ । केही समयअघि मैले काठमाडौं विश्वविद्यालयको टर्बाइन टेस्टिङ ल्याबको अवलोकनका क्रममा त्यहाँ सिल्टेसनका कारण चाँडै टर्बाइन खिइने समस्या निराकरण हुने गरी लामो आयुका टर्बाइन कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबारे बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ । विद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आफ्नो अनुभव, दक्षता तथा विज्ञतालाई संग्रह गर्ने त्यस्ता ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ हामीकहाँबाट ज्ञान र प्रविधि विश्वभर प्रसार हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । 

विद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि केही नीतिगत प्रबन्ध आवश्यक छन् । ऊर्जा उपभोगका अतिरिक्त विद्युत् क्षेत्रमा निर्मित संरचनामार्फत हुन सक्ने अन्य आर्थिक गतिविधि पर्यटन, सिँचाइ, कृषिसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।  यस सन्दर्भमा हामीले निम्न कार्य गर्न सक्छौँ :

– जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी सिँचाइ, मत्स्यपालनलगायत अन्य पर्यटकीय गतिविधि आकर्षित गर्ने ।
– देशभित्र चुस्त प्रसारण र वितरणको संयन्त्र विकास गर्ने ।
– मुलुकभित्र सबै जनसंख्यालाई दीर्घकालीन ऊर्जा पहुँच (सस्टेनेबल इनर्जी फर अल) प्रदान गर्ने ।
– भारतसँग इनर्जी बैंकिङको अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने । 
– नेपाल, भारत, बंगलादेश त्रिदेशीय साझेदारीमा नेपालको विद्युत् व्यापारको प्रबन्ध मिलाउने । 
– अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनका अतिरिक्त उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय तहमा इनर्जी ग्रीड कनेक्टिभिटी विकासका लागि पैरवी गर्ने र विद्युत् व्यापार मोडालिटी तय गर्ने । 
– विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने ।
– विदेशी लगानीकर्ताले जलाशययुक्त आयोजना विकासका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिसक्ने अवधिका लागि मात्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद सुविधा दिने र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने । 
– पुराना र स–साना जलविद्युत् परियोजनालाई नेपालमा हाइड्रोपावर विकाससम्बन्धी अध्ययनका लागि विश्व विद्यालयलाई दिने र अभ्यासमा आधारित अध्ययनलाई प्रचार–प्रसार गरी त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीसमेत आकर्षित गर्ने । 
– मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउन र हरित प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिने, विद्युतीय सवारी साधन र घरयासी उपकरणमा करका दर न्यून गर्ने । 
– विद्युत् कम्पनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत विद्युत् आयोजना क्षेत्रमा र प्रभावित क्षेत्रमा नर्सरी विकास, फलफूल तथा तरकारी खेती, माछापालनलगायतका उत्पादनमूलक कार्यमा प्रोत्साहित गर्ने ।
– विद्युत् आयोजना क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा लागू गरी सम्भाव्यताअनुसार सौर्य र वायु ऊर्जा जडान गरी विद्युत् उत्पादनका सम्भाव्य सबै स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने ।
– जग्गाको सट्टा भर्ना तथा रुख रोप्ने (१ः२५) बन्द गरी जग्गा र रुख कटानको शुल्क निर्धारण गरी राजस्वमा परिणत गर्ने र वन विकासको कार्य सरकारले वा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट निजी वा सामुदायिक क्षेत्रमार्फत गराउने ।
– नदी बेसिनको संरक्षणका लागि त्यस्ता नदी करिडोरमा रहेका विद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्ने ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन भएका जलविद्युत् आयोजना ३० वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछन् । यी आयोजनाको हस्तान्तरणसँगै व्यवस्थापन, मर्मतसम्भारको दायित्व सरकारमा सर्नेछ । यसका अतिरिक्त हामीकहाँ प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च छ । विपद् पूर्वतयारीदेखि जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका प्रतिकूल प्रभावको सामना गर्दै नदी बेसिनको संरक्षणका क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्नेछ । समग्रमा हेर्दा विद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थापन बृहत््, विभिन्न क्षेत्रसँग आपसमा अन्तरसम्बन्धित र ऊर्जाको दिगो उपभोगको सुनिश्चतता लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । 

बिजुली खपत वृद्धि 

यतिबेला मुख्यतः विद्युत् खपत तत्काल वृद्धि गर्न सकिने क्षेत्रमाथि अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजी वार्षिक खपत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५ लाख टन पुगेको छ, जुन ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । एलपीजीको उपभोगलाई क्रमशः विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्दै लैजान सकिन्छ । विद्युतीकरण तथा विद्युत् आपूर्तिमा प्रगति भए पनि खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोग निकै कम हुँदै आएको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार १० मध्ये २ भन्दा कम घरपरिवारले मात्र खाना पकाउन अत्याधुनिक ऊर्जा प्रयोग गर्छन् । खाना पकाउने कार्यमा अझै पनि ७० प्रतिशतले दाउरा तथा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग गर्छन् । यस्ता ऊर्जा स्रोत स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् भने वातावरण प्रदूषण पनि त्यत्तिकै गर्छन् । यो वर्गलाई विद्युत् तथा विद्युतीय चुल्होमा सुविधा दिएर विद्युत् उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ तत्कालीन अवस्थामा पनि उद्योगहरूले माग्नासाथ विद्युत् दिन सकियो भने विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । उद्योगीले उद्योगमा जडित थर्मो फ्लुइड हिटिङ सिस्टमको सट्टा विद्युत्मा आधारित हिटिङ सिस्टम राख्न सक्छन् । यसले उद्योगमा तत्काल विद्युत् माग बढ्छ । खाना पकाउन तथा उद्योगमा थर्मल आयल बोइलरको सट्टा विद्युत्को प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन कटौती, पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भरता न्यूनीकरण भई मुलुकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लाभ लिन सक्छ । 

गार्हस्थ क्षेत्रमा विद्युत्को उपभोग बढाउन विद्युत् महसुल संरचनामा परिवर्तन र विद्युतीय उपकरण– रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, कुलर, एयर कन्डिसन, पंखा, हिटरलगायतको आयातमा भन्सार छुटमार्फत उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा यस्ता वस्तु खरिद गर्न सक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेपालको विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पूरा गर्न विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण, नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्ब्लिङ तथा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा प्रोत्साहन, सहरी परिवहन पूर्वाधार, मेट्रो तथा मोनोरेल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । 

विद्युत् आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन 

नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनामा सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन घट्न जाने हुँदा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ । भारत र नेपालमा विद्युतीय लोडको संरचना फरक छ । हामीकहाँ जाडोयाममा बढी विद्युत् खपत हुन्छ भने भारतमा गर्मीयाममा बढी विद्युत् खपत हुन्छ । लोडको यसखालको संरचनाका कारण नेपाल र भारतबीच इनर्जी एक्सचेन्जको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । गर्मीयाममा हामीसँग बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र जाडोयाममा सोही परिमाणमा विद्युत् आयात गरी गर्मीयाममा खेर जाने विद्युत्को सदुपयोग गर्न सकिन्छ । 

यसका अतिरिक्त मध्य तथा दीर्घकालमा यस समस्याको समाधानका लागि हामीले जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साथै, स्वदेशी उत्पादकलाई प्रसारण लाइन र आयोजना पहुँच सडकमा दिएको सहुलियतसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । विद्युत् खेर जाने वर्षायाममा मौसमी उद्योगलाई सस्तो विद्युत् वा समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई सस्तो विद्युत् प्रदान गर्ने नीतिले औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि भई आर्थिक विस्तारमा टेवा पुग्छ । 

अहिले विद्युत् उत्पादन २ हजार मेगावाट नाघे पनि पिक अवधिको खपत १,५०० मेगावाट मात्र छ । निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् अयोजनाको उत्पादन हिसाब गर्दा सन् २०२५ सम्म ७,३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र माग २,६०० देखि ३,००० मेगावाट हाराहारी रहने प्रक्षेपण छ । स्वदेशमा खपत गरी बचत भएको विद्युत् व्यापारमार्फत हामीले मुलुकको व्यापार असन्तुलन कम गर्न सक्छौँ । विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय इनर्जी ग्रीड कनेक्टिभिटी तथा भारतसँग इनर्जी बैंकिङ र अन्य देशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट) गर्ने कार्यलाई तदारुकता दिनुपर्नेछ । 

औद्योगिकीकरण तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण 

नेपाल कृषि अर्थतन्त्रबाट एकैपटक सेवा क्षेत्रले नेतृत्व गरेको आर्थिक विस्तारमा प्रवेश गर्‍यो  । खासगरी वैदेशिक रोजगारी खुला गरी राहदानी वितरणमा गरिएको सुधारले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र टिकाउने प्रमुख आधार बन्न पुगेको हो । तर, मुलुकमा समावेशी आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । नेपालमा सन् २००० को प्रारम्भदेखि नै औद्योगिक पतन (डिइन्डस्ट्रियलाइजेनस) को अवस्था देखापर्‍यो  । उद्योग सञ्चालनमा सशस्त्र द्वन्द्वदेखि श्रम समस्या, पूर्वाधार अभाव, महँगो ढुवानी, वस्तु निर्यात गर्न अनुमानयोग्य वातावरण अभावलगायत अनेकौँ समस्यासँगै विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) प्रमुख कारण रह्यो । 

यसले गर्दा पछिल्लो २० वर्षमा सेवा क्षेत्रको अनुपातमा अर्थतन्त्रका कुनै पनि क्षेत्र विस्तार हुन सकेनन् । फलस्वरूप नेपाल आयातमा आधारित उपभोग गर्ने अर्थतन्त्रका रूपमा दरिन पुग्यो । यसखाले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पक्षलाई सुधार गर्न अब उपयुक्त समय आएको छ । 

                         जीडीपीमा योगदान (प्रतिशत)

       प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन)    द्वितीय क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत)    सेवा क्षेत्र
०५७/५८    ३७.६    १४.४    ४८
०६७/६८    ३४    १३.९    ५२.२
०७७/७८    २६.४    १२.५    ६१.१ 

स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग

औद्योगिक नीतिमा सुधार गरेर नयाँ उद्योगमा लगानी आकर्षण गर्ने, विद्युत् र श्रम बढी खपत बढी हुने (इनर्जी एण्ड लेबर इन्टेन्सिभ) उद्योगहरू– फलाम उद्योग, ठूला सिमेन्ट उद्योग लगायतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत् नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्ब्लिङ्ग प्लान्टलाई जग्गा उपलब्ध गराउने साथै कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त फलामको कच्चा वस्तु (स्पन्ज आइरन) ल्याएर स्वदेशमै बिलेट तथा रड उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । उर्जा–सघन उद्योगहरूमार्फत् उर्जाको खपत पनि बढाउने र औद्योगिक उत्पादन वृृद्धि गर्ने सरकारको यो नीतिले मुलुकमा औद्योगिकरणलाई टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । औद्योगिकरणका लागि व्यवसायिक वातावरणमा सुधारका विविध पक्षमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त सुलभ र विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितताले उद्योगका लागि आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न सक्षम अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । 

उर्जा सुरक्षा र दक्षता 

विद्युत् वितरण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई आपूर्तिको विश्वसनीयताले घरायसी र औद्योगिक उपभोग वृद्धि हुन्छ । अहिले ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा ग्रीडको विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । ऊर्जाको उपभोग वृद्धि गर्न ऊर्जा किफायती सामग्री प्रयोग बढाउन सकिन्छ । यसले उपभोक्तामा ठूलो भार नपरीकन पनि तिनका दैनिक जीवनका ऊर्जा आवश्यकतालाई विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत पूरा गर्न सक्छन् । ऊर्जा दक्षताका माध्यमबाट अन्य खालका ऊर्जा प्रयोग गरी पुरा गरिने दैनिक आवश्यकतालाई लागत किफायती ढंगले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । 

ऊर्जा किफायती प्रविधिमा आधारित सामग्रीको प्रयोगमार्फत उपभोक्तालाई ठूला भार नपारीकन तिनका दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने अधिकतम विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न सक्छन्, यसले विद्युत् खपत पनि वृद्धि हुन्छ । 

अर्कोतर्फ ऊर्जा सुरक्षा कुनै पनि मुलुकका लागि अपरिहार्य सर्त हो । सन् २०२३ सम्म हामीले सबै जनसंख्यालाई स्वच्छ, सुलभ र विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति गरी विगतमा ऊर्जा आपूर्तिमा भोग्दै आएको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई निवारण गर्नेछौँ । 

स्वच्छ, नवीकरणीय र दिगो उर्जाको स्रोतको पर्याप्त उपलब्धता तथा प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः पुनःस्थापन गर्दै स्वदेशी ऊर्जा उपभोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । औद्योगिक विकास, सिँचाइ, सवारीसाधन, खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोगलगायतले हाम्रो ऊर्जाको उपभोग बढ्ने मात्र नभई हामी ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले पनि सम्पन्न हुन सक्छौँ । ऊर्जा सुरक्षाप्रति थप भरपर्दो वातावरण निर्माणका लागि थप नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत सौर्य तथा वायु ऊर्जालगायतको प्रयोगबाट जलविद्युत् प्लान्टबाट यो स्रोतको अधिकतम उपयोग (अप्टिमाइज) गर्न सकिन्छ । दिनको समय सौर्य ऊर्जा चलाउने र रातको समय वा घाम नलागेका बेला जलविद्युत् प्लान्ट चलाएर ऊर्जा–मिश्रण विधिमा जान सकिन्छ । त्यस्तै, हिउँदयाममा जडित क्षमताभन्दा एक तिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन हुने नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) प्रकृतिका आयोजनामा भन्दा पनि पिकिङ र जलाशययुक्त विद्युत् अयोजनालाई प्राथमिकता दिनेतर्फ सरकारले अग्रसरता लिएको छ । 

(लेखक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री हुन्)