एउटा उद्योग स्थापना गर्दा ९ वटा संघीय मन्त्रालय अनि प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकाय धाउनुपर्छ । अझ  राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र प्रशासनिक संयन्त्रमा फाइल सदर गरिदिएबापत व्यक्तिगत लाभ नभए अड्काइदिने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन 

सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र खुला भएपछि एकैपटक बाह्य लगानी र देशकै निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दा सन् १९९३–९४ ताका इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर (८%) भयो । तर, राजनीतिक स्थिरता र लगानी संरक्षण सुनिश्चित नहुँदा बढेको आर्थिक वृद्धि हामीले टिकाइराख्न सकेनौँ 

पृष्ठभूमि

एसियाका धेरै मुलुकले पछिल्लो तीन दशकमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छन् । हाम्रै छिमेकी चीन र भारतमा केही दशकदेखि तीव्र आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रस्ट देखिने गरी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । तर, यिनको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्र भने गतिहीन देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको मात्रै हैन, नीतिगत रूपमा, योजना निर्माण र कार्यान्वयन अनि आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने कुरामा दिशाहीनजस्ता बनेका छौँ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् १९९३ देखि सन् २०२० सम्म ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा मुनि (औसत ४.३५) रहिआएको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार भन्दै उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र खुला भएपछि एकैपटक बाह्य लगानी र देशकै निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दा सन् १९९३–९४ ताका इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर (८%) भयो । बेलुन जसरी फुकेको यो वृद्धि टिकाउन राजनीतिक स्थिरता, व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण, लगानी संरक्षणको सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायका लागि राज्यको नियमन आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसो गर्न नसक्दा बेलुन जसरी बढेको आर्थिक वृद्धि हामीले टिकाइराख्न सकेनौँ । उल्टै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव संसाधनका लागि आवश्यक सेवामा समेत व्यापारीकरण भयो । केही राम्रै गरिरहेका उद्योगधन्दा पनि निजीकरण भए, सरकारको लगानी ओरालो लाग्दै गएपछि सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल र उद्योगधन्दाको गुणस्तर खस्कँदै गयो । 

सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको दशकमा देश तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा फस्यो । जुन नेपालको आर्थिक विकासका लागि ग्रहण नै सावित भयो ।  निजी र सार्वजनिक लगानीमा बनेका संरचना, उद्योगधन्दा, बाटोघाटो, पुलपुलैया भत्किने र द्वन्द्वरत पक्षको भिडन्तमा मर्ने÷मारिने डरले निजी क्षेत्र र स्वदेशी/ विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न डराए । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प बने र भर्खर उठ्दै गरेको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै थला प¥यो । विकास र आर्थिक उत्पादनमा गर्नुपर्ने राज्यको लगानी द्वन्द्वको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि खर्च गर्नुप¥यो । सन् २००६ मा जनयुद्ध विसर्जन भयो । त्यसपछिको १० वर्ष (२००६–२०१५) संविधान निर्माण र राजनीतिक खिचातानीमै बिते । बीचमा २०१५ मा भूकम्प र संविधान घोषणालगत्तै भारतले गरेको ६ महिने नाकाबन्दीले देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई झनै संकुचित बनायो । संविधान निर्माणपछि देश संघीयतामा गएको छ । संघीयताले वर्षौंदेखि काठमाडांै र केही प्रमुख सहर केन्द्रित आर्थिक क्रियाकलापलाई ७५३ वटा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएको छ, जुन समावेशी र फराकिलो अर्थतन्त्र विकासका लागि सकारात्मक अवस्था हो ।  

आर्थिक वृद्धिका आधार र वर्तमान अवस्था

कृषि, उद्योग, सेवा र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण हाल हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का मुख्य अंश हुन् । कृषि उत्पादन हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । तर, हाम्रो कृषिले देशमा खाद्य पदार्थको माग धान्न सकेको छैन ।   वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू जाने क्रम बढ्दै जाँदा भएका घरखेत पनि बाँझै रहने गरेको छ । जलवायु परिवर्तन सँगसँगै बढेको सुक्खा, बाढी र रोगकिराको प्रकोपले खेतीपाती व्यवसाय पहिलेको तुलनामा धेरै महँगो हुँदै गएको छ । यी सबै कारणले खेतीपाती निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सकेन । देशका झन्डै दुई तिहाइ जनशक्ति समेटेको कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा एक तिहाइभन्दा कम मात्र योगदान गरेको छ । 

तीन दशकअघि सरकारको अपनत्वमा केही उद्योगहरू राम्रोसँग चलेका थिए । कागज फ्याक्ट्री, जुटमिल, कपडा कारखानादेखि जुत्ता फ्याक्ट्रीसम्म सरकारी स्वामित्वमा राम्रोसँग चलेका थिए । त्यस्तै, गार्मेन्ट कटन उद्योगहरू पनि चलेका थिए र निर्यात पनि गर्दथे । तर, उदारीकरणको नाममा सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरियो । द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता एवं प्रशासनिक जटिलताका कारण निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताले आवश्यक माात्रामा उद्योगमा लगानी गर्न हच्किए । केही स्थापित सीमित उद्योगहरू (खाद्य, निर्माण र ढाका कपडासमेत) पनि बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । जीडीपीमा हाल उद्योगको योगदान ११ प्रतिशत मात्रै छ, जुन द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक अपेक्षा गरेभन्दा धेरै कम हो ।  पछिल्लो समय भूमण्डलीकरणसँगै आएको सूचना प्रविधि र सेवा किनबेचका नयाँ प्रणालीको विकासका कारण सेवा क्षेत्र केही फस्टाएको हो । तर, कोभिड–१९ प्रकोपले यो क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।  

तीन दशकको अवधिमा अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको   निर्यातयोग्यबाट आयातमुखी हुनुका साथै जीडीपीमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को योगदान लगातार बढ्दै जानु हो । आयात र निर्यातमा पहिले यति ठूलो खाडल थिएन । कृषिका उत्पादन चामल, चिनी, जुट तथा अन्य नगदे बाली जुन पहिले हामीले निर्यात गर्दथ्यौँ, हाल तिनै वस्तु अर्बौंको आयात गरिरहेका छौँ । बढ्दो सहरीकरणसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा अर्बाैँ रुपैया खर्च भइरहेको छ । यस्तै कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ, जुन निकै चिन्ताजनक अवस्था हो ।  

स्वदेशमा उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्दा र कृषिको व्यावसायिकीकरण हुन नसक्दा रोजगारीका अवसर बढ्न सकेनन् । अझ सन् १९९६ बाट सुरु भएको जनयुद्धले त बाँच्नकै लागि पनि युवाहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता आयो । सबैजसो नेपाली घरपरिवारको कुनै न कुनै उत्पादनशील उमेर समूहको सदस्य विदेशमा छन् ।  सन् २००० मा जीडीपीमा विप्रेषणको भाग जम्मा २% थियो भने अहिले एक तिहाइभन्दा बढी छ ।

विप्रेषणको यो बढ्दो प्रवाहले नै आर्थिक वृद्धि अति सुस्त हुँदाहुँदै पनि नेपालले गरिबी घटाउन र नेपालीको जीवनस्तर सुधार गर्ने काममा राम्रै प्रगति गरेको छ । तर, छोटो अवधिका लागि राम्रो देखिए पनि वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने काम न दिगो हुन्छ, न त न्यायोचित नै । हाम्रो देशको उत्पादनको आधार भनेको प्राकृतिक स्रोत र मानव स्रोत हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो क्रमले एकातर्फ देशको मानव पुँजी पलायन हुने, अपार उत्पादन स्रोत ह्रास हुँदै जाने र अन्य देशबाट जनशक्ति ल्याएर कृषि, निर्माणको काम लगाउनुपर्दा देशको थोरै पुँजी पनि बाहिर जाने अवस्था छ । अर्कोतर्फ विप्रेषणबाट प्राप्त रकम पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभएर खान र बाँच्नकै लागि खर्च भइरहेकाले विप्रेषण भित्रिन बन्द हुनासाथ पुनः गरिबी बढ्ने र जीवन स्तरमा ह्रास आउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको परिवारको विखण्डन, द्वन्द्व एवं मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आएको सामाजिक र दूरगामी असर अझै धेरै छ । त्यसैले दिगो विकासका लागि रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको आधार होइन र हुनुहुँदैन ।  

पहिलो चरणको सुधारको प्रभाव र अबको आवश्यकता

उदारीकरणको नीति आउनुअघि नेपालको अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित थियो । तर, आर्थिक सुधारको नाममा उदारीकरणपछि  निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी बढ्यो । आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढे र केही हदसम्म देशमा आर्थिक वृद्धि पनि भयो । तर, वैदेशिक लगानी सुनिचिश्तता र संरक्षण गर्न सकिएन । त्यसैले लगानी अपेक्षित रूपमा दिगो गरी बढ्न सकेन । यसमा राज्यले राम्रो सहजीकरण गर्नुपर्ने, उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न नीति र कानुनले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन नसक्दा देशमा लगानी वातावरण बन्न सकेको छैन । ‘राज्यले राखेको मापदण्ड पूरा गरेर लगानी गर्न आउँछु’ भन्ने लगानीकर्तालाई समेत सरकारले सहजीकरण गर्न सकेको छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्दा ९ वटा संघीय मन्त्रालय अनि प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित  निकाय धाउनुपर्छ । अझ भनौँ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र प्रशासनिक संयन्त्रमा रेन्ट सिकिङ विहेभियर (मैले फाइल सदर गरिदिएबापत के पाउछुँ भनी सोच्ने र यदि व्यक्तिगत लाभ नभए अड्काइ राख्ने प्रवृत्ति) देखिन्छ । 

यस्तो हुँदा लगानी गर्नेले लगानीका लागि ल्याएको रकम, मानव स्रोत र समय सरकारबाट पाउने अनुमति र नियमन प्रक्रिया सदर गराउनमै खर्च हुन्छ । योजना र अनुमति प्रक्रिया पारदर्शी, सरल एवं सहज हुने, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनका व्यवहार लगानीमैत्री हुने र आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने नीतिगत एवं व्यवहारगत सुनिश्चितता भए मात्रै पहिलो चरणको सुधार फस्टाउँछ ।   

 
नितिगत सुधारका प्राथमिकता

नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर लेखिएको छ । तर, यो भनेको के हो ? अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट र समान बुझाइ भएको देखिँदैन । सरकार पक्ष (नेपाली कांग्रेस) ले बुझेको समाजवाद र प्रतिपक्ष (नेकपा एमाले) ले बुझेको समाजवाद नै फरक छ ।  समान बुझाइको अभावमा हामी दिशाहीन हुन सक्छौँ । समाजवादमा उत्पादनको स्रोत–साधनमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । 

पहिले विश्व राज्य वा निजी क्षेत्र (समाजवाद वा पुुँजीवाद) भनेर विभाजित थियो । तर, अहिले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय दुवैको सुनिश्चितता भएका विकसित मुलुकहरू हेर्ने हो भने मिश्रित अर्थप्रणाली नै अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।  मिश्रित अर्थप्रणाली भएका देशमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र सरकारले नै नियन्त्रणमा राखेको छ । अरू उद्योगधन्दा स्थापना, बजारीकरण, रोजगार सिर्जनालगायतका क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको छ, त्यहाँ राज्यले नियमनकारी र सहजकर्ताको भूमिका राम्रोसँग खेलेको छ र सफल पनि भएका छन् ।

हामीले पनि विगत तीन दशकदेखि मिश्रित अर्थप्रणाली भन्दै आएका छौँ । हाम्रो संविधानले पनि तीनखम्बे अर्थनीति लिएको छ । अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलापमा राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी (सामुदायिक क्षेत्र) को भूमिका स्पष्ट छ । यो एक प्रकारको मिश्रित अर्थप्रणाली नै हो । संविधान बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको संयन्त्रले अर्थनीति स्पष्ट पारिसकेका छैनन् ।  अर्थतन्त्रको दोस्रो चरणको सुधार गर्दा राज्यले निम्न प्राथमिकता अपनाउनु राम्रो हुन्छ :

क)    लगानी आकर्षणका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक अड्चन हटाउने
ख)    योजना कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने 
ग)    आर्थिक वृद्धिका लागि अति नै आवश्यक (क्रिटिकल) संरचना निर्माण र पहँुच बढाउने
घ)    मानव पुँजी निर्माण र व्यवस्थापनमा राज्यको दायित्व बढाउने
ङ)    पर्यावरणमैत्री, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि लगानी गर्ने

क्षेत्रगत सुधारका प्राथमिकता

नीतिगत सुधारका साथै राज्यले आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि, पर्यटन र साना उद्योगजस्ता उत्पादनका क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्नुपर्छ । 

कृषि : नेपालको भूबनावट र करिब ५०% कृषक साना किसान रहेको हालको अवस्थामा कृषिले तुरुन्तै ठूलो आर्थिक रुपान्तरण ल्याउने सम्भावना छैन । तर, देशलाई पुग्ने खाद्य उत्पादन, प्रशोधन र वितरण यहीको कृषि उत्पादनले धान्ने बनाउन सकिन्छ । यसो भयो आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । परम्परागत र निर्वाहमुखी खेतीमा देशको दुई तिहाइ जनसंख्या अल्झिनु   न्यायोचित हैन । देशको भौगोलिक, प्राकृतिक अवस्था र माटो सुहाउँदो औजार, प्रविधि विकासमा राज्यको लगानी बढाएर सबै कृषकको पहुँचमा पुर्‍याए एक तिहाइभन्दा कम जनसंख्याले कृषि उत्पादनको जिम्मा लिन सक्छन् । बाँकी जनशक्तिलाई उपयुक्त सीप विकास गरेर गैरकृषि क्षेत्र (निर्माण, सेवा, साना उद्यम) मा लैजान सकिन्छ । तर, योजना र लगानी सोअनुरूप बनेका छैनन् । बनेका योजना, परियोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन । विगतका केही सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याएर खाली जमिन नछाड्ने, स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने र भूमिपतिबाट बाँझो रहेको जग्गा भूमिहीनले लिएर खेती गर्न सक्ने योजना बनाएको थियो । जुन सकारात्मक छ । यस्ता योजना बिनापूर्वाग्रह कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

अबको नीति पर्यावरणमैत्री खेती प्रविधि, प्रांगारिक मलको उत्पादन, वितरण र पहँुच बढाउने, जलवायुमैत्री खेती प्रणालीको विकास, प्रवद्र्धन पनि सँगसँगै लैजाने हुनुपर्छ । हिजो महिला पुरुष दुवै मिलेर गरिने पारिवारिक कृषि (फेमिली फार्म) आज महिलाले मात्रै गर्ने कार्यथलो बनेको छ । तर, सूचना, सेवा र प्रविधि अनि आवश्यक कृषि सामग्री महिला लक्षित छैनन् । त्यसले गर्दा एकातर्फ महिला कृषकमाथि कामको बोझ बढेको छ भने अर्कोतर्फ आवश्यक सेवा–सुविधामा पहँुच नहुँदा उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैले दोस्रो चरणको सुधारमा कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व बढाउन, पर्यावरणमैत्री बनाउने र कृषिमा लगानी महिलामैत्री बनाउने काम पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

उद्यम : कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित भएकालाई गैरकृषि क्षेत्र (पर्यटन, सेवा वा साना उद्यम) मा लगाउनुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको उपयोग गरेर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने उद्योग पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष उद्योग स्थापना गर्ने, नचलेका (रुग्ण) उद्योगलाई बन्द गर्ने वा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति र योजना बनाउँछ, बजेट पनि छुट्याउँछ, तर कार्यान्वयन फितलो छ । गैरकृषि क्षेत्र तयार नहँुदा कृषिबाट फुर्सद पाएको युवा जनशक्ति कि विदेश पलायन हुन्छ, कि नेपालमा बेरोजगार बसेर अन्य सामाजिक विकृति फैलाउँछ । त्यसैले उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि देखिएका सबै बाधा, अड्चन हटाएर स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न लचकता जरुरी छ ।

पर्यटन : पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको ठूलो सम्भावना छ । यो क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने खालका नीतिहरू पनि छन् । तर, अब पर्यटन व्यवसायलाई फराकिलो र विविधीकरण गर्न जरुरी छ । नेपालमा भएको भौगोलिक र जैविक विविधता सबैभन्दा ठूलो धन हो । जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न नेपाल आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यस्तै, नेपाल शैक्षिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको हब पनि बन्न सक्छ । ठूला–ठूला कम्पनीहरू अनुसन्धानकै लागि नेपाल आउन सक्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ ।  

भौतिक संरचना निर्माण :  जलस्रोतले धनी हाम्रो देशमा अझै पनि बिजुलीको पहुँच सबै ठाउँमा सहज छैन । जनयुद्धका कारण जलविद्युत् उत्पादनमा हामी धेरै पछाडि पर्‍यौँ । हाल यो क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, उपयोग र निर्यातको एउटा चेन निर्माण गर्नु जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा जलविद्युत् उत्पादनलाई नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ । त्यसैले बेलामै ऊर्जाका अन्य स्रोत (सौर्य, हाइड्रोजन, वायु) को सम्भावनाको समेत खोजी गरी लगानी बढाउनुपर्छ । विगत केही वर्षयता बाटोघाटो र सार्वजनिक यातायातमा राज्य, निजी क्षेत्र र सामुदायिक सबैको लगानी बढेको छ । तर, प्राविधिक र वातावरणीय जोखिमको राम्रो लेखाजोखा नगरी बन्ने यस्ता भौतिक संरचनाले वातावरण विनासको सम्भावना बढाएको छ । भौतिक संरचना निर्माण र पहँुच बढाउँदा पर्यावरणीय स्वास्थ्य र विपद्को सम्भावना न्यून बनाउने रणनीति सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ ।   

नेपालको जनसांख्यिक बनावटमा आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहको संख्या बढी छ । यो युवा समूह कहिले रहरमा त कहिले जीविकोपार्जनका लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर र सहरबाट विदेशमा श्रम बेच्न जान्छन् । एकातर्फ नेपालमा सीपयुक्त कामदारको कमी छ, जसले गर्दा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशबाट सीपयुक्त जनशक्ति मगाएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ आफ्नो देशको जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिइरहेको छ । कामदार र उद्योगबीचमा तालमेल मिल्न नसक्दा नेपाली श्रमिकले सीप र रोजगारी पाएका छैनन् । जसलाई काम चाहिएको छ, उसले काम पाउनुपर्छ,  जसलाई कामदार चाहिएको छ, उसले कामदार भेट्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कामदार र उद्योगधन्दाबीचको पुलको काम गर्ने गरी अगाडि ल्याएको हो तर त्यसले पनि मेलो समात्न सकेको छैन ।  सार्वजनिक क्षेत्र मात्रै हैन, निजी क्षेत्रले पनि कस्तो खालको दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो स्पष्ट रूपमा राज्यसँग राख्नुपर्छ । सरकारसँग मिलेर त्यस्तो दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गरी खपत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि श्रमिकमा लगानी र उनीहरूको संरक्षण पनि सरकारले गर्नुपर्छ । 

अनौपचारिक क्षेत्र र लैंगिक न्याय 

नेपालमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढी छ । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले न्यूनतम ज्यालासमेत पाएका हुँदैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रबाट सरकारले राजस्व पनि पाउँदैन । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रूपमा क्रियाशील हुँदा एकातिर राजस्वबाट राज्य ठगिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि जोखिममा छन् । राज्यको पहिलो र तत्काल काम भनेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि औपचारिक क्षेत्रमा समेट्नुपर्छ । 

महिला पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला अझै प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन । राज्यले हस्तक्षेप गरेर नियमन गर्नुपर्छ । कार्यस्थल महिलामैत्री र हिंसारहित बनाउने दायित्व सार्वजनिक, निजी र सहकारी सबैको हो । नयाँ कार्यक्षेत्रमा नयाँ ज्ञान र सीपको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीले लगानी गर्नुपर्छ ।

सुधारमा अबको बाटो     

संविधानले अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी (सामुदायिक क्षेत्र) तीनै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको छ । राज्यले नेतृत्व लिनुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व लिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिनुपर्ने ठाउँमा राज्यले सहजीकरणको भुमिका वहन गर्नुपर्ने हो, त्यसो पनि हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिन नसक्दा यो क्षेत्रले पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेको छैन । यसका लागि आवश्यक कानुन र बातावरण बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र निर्माण र विस्तारको अर्को खम्बा सहकारी हो । त्यहाँ पनि सुशासनको पाटो कमजोर छ । समावेशी आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक सेवा–सुविधामा पहँुच वृद्धि गर्न र सामाजिक न्यायका लागि सहकारीको असाध्यै ठूलो भूमिका छ । तर, आर्थिक क्रियाकलापको आकारको हिसाबले सरकारी र निजी क्षेत्रको तुलनामा सहकारी सानो क्षेत्र हो । त्यसैले तीनै वटा खम्बामा सरकारले लगानी, सहजीकरण र नियमनको पाटो बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।

 
राज्यले कुन नीति अंगीकार गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले हामी नीतिमा स्पष्ट छैनौँ । उदाहरणका लागि, अहिले पेट्रोलको भाउमा वृद्धि भएको छ, यही बेला बिजुलीको प्रयोगमा सहुलियत दिनुपर्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान होइन, बिजुलीमा अनुदान दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा नेपालको नियन्त्रण छैन, किनकि यो हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन । राज्यको उपस्थिति भनेको नेपालमा उत्पादन हुने कुरामा हुनुपर्छ । यदि संविधानलाई पछ्याएर समाजवादतर्फ जाने हो भने जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सरकारले लिने र अन्य क्षेत्र निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, राज्यले शिक्षा स्वास्थ, प्राविधिक शिक्षामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्छ । सामाजिक न्यायसँगै आर्थिक आत्मनिर्भरता नै समाजवादको मूल मन्त्र हो । सुधार गर्नु धेरै छ, अब ढिलो गर्नुहुँदैन । 

(लेखक, राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । प्रस्तुत लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनद्वारा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ बाट लिइएको हो )