युवा जनशक्ति कामका लागि बाहिरिनु नेपाली राजनीतिका लागि लाभदायक रह्यो । राजनीतिकर्मीका लागि त्यो सुनौलो अवसर बन्यो । राज्यको स्रोतमा मनपरी गर्न पाए । यो स्थितिले  अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुकेको बाँसजस्तो भएको छ

२०४६ पूर्व र वित्तीय पूर्वाधार

२०४० मा म अर्थमन्त्री भएर आइसकेपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिने भन्नेबारे सोधखोज गरेँ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले सार्वजनिक नीति नियमसँगै पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । तर, काम गर्ने जनताले हो भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । काम गर्ने जनतालाई उत्साह प्रदान गर्न उनीहरूलाई सुविधा (इन्सेन्टिभ) को वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने पनि थियो । त्यति गरे अर्थतन्त्रमा स्वतः आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो ।

आर्थिक विकासलाई गति दिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारशिला भौतिक र वित्तीय पूर्वाधार हो । अरू पूर्वाधार विकासमा मैले गर्न सक्ने अवस्था धेरै थिएन । अर्थमन्त्री भएकाले गर्न सक्ने भनेको वित्तीय क्षेत्रको सुधार नै थियो । वित्तीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा आमूल परिवर्तन त्यही बेलामै भएको हो । त्यतिबेला नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्र थिए । अरू बैंक आउन खोज्दा राष्ट्रिय सम्पत्ति बिग्रिइहाल्छ भन्ने मानसिकता धेरैमा थियो । विदेशी बैंक ल्याउँदा नेपाली बैंक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले टिक्न सक्दैनन्, नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति धरापमा जान्छ भन्ने चिन्तन थियो । त्यसो होइन, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न बाहिरको प्रविधि, सीप र पुँजी ल्याउनुपर्छ भनेर काम अघि बढाएँ । तर, त्यो बैंक नेपाली हुनुपर्छ भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । त्यतिबेला ‘थ्री इन वान मोडल’ मा वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तार सुरु भयो । जसअनुसार पहिलो नेपालमा बैंकिङ ऐनमा आमूल परिवर्तन गर्ने, त्यसअन्तर्गत विदेशी बैंकलाई पनि नेपालमा आउन दिने । तर, उनीहरूको लगानी बढीमा ३३ प्रतिशत मात्र हुने । उक्त संस्थामा नेपालका प्रवद्र्धक (संस्थापक) बाट ३३ प्रतिशत र ३३ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणलाई सेयर वितरण गरेर दोस्रो बजारबाट पुँजी जुटाउने सिद्धान्तका आधारमा कानुन बनाइएको हो । त्यही कानुनमा टेकेर नेपालमा स्वदेशी र विदेशी बैंकहरू स्थापना हुन बाटो खुला गरियो । 

सबैभन्दा पहिले नबिल बैंक आयो । त्यतिबेला नेपाल अरब बैंकका नाममा त्यो बैंक सञ्चालनमा आएको हो । ३३ प्रतिशत विदेशी लगानी, ३३ प्रतिशत नेपालका संस्थापक र ३३ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनीको लगानीमा त्यो बैंक स्थापना भएको थियो । नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको पहिलो बैंक थियो, त्यो । त्यसको उद्घाटन पनि म आफैंले गरेको हुँ । त्यही बैंकमार्फत नेपालमा पहिलो पटक विदेशी सीप, पुँजी र प्रविधि मात्र होइन व्यवस्थापन पनि भित्रियो । त्यसपछि ‘नेपाल इन्डोसेज’ बैंक (हालको इन्भेष्टमेन्ट बैंक) आयो । यसरी नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय आधारशिला निर्माण गर्ने क्रममा विदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू स्थापना भएका हुन् । 

नेपालमा हाउजिङ फाइनान्स कम्पनी त्यही बेला सुरु भएको हो । हाउजिङ फाइनान्सियल ऐन जारी भएपछि उक्त बाटो खुलेको हो । पेन्सन फण्ड ऐन पनि त्यतिबेलै ल्याइएको हो । यद्यपि यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन । ऐनमा १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेन्सन जम्मा भएको अवस्थामा त्यसलाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

नेपालमा लगानीका लागि बिमा क्षेत्र पनि २०४० कै दशकमा खुला भएको हो । यसरी पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालमा वित्तीय पूर्वाधार निर्माण र विस्तारका क्रममा जे–जति काम भएको छ, त्यसको सुरुआत त्यतिबेलै भएको हो ।  

अहिले पनि सेयर बजारको कुल पुँजीकरणमा त्यही बेला स्थापना भएका बैंकहरूको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ती कम्पनीमा ‘कर्पोरेट कल्चर’ पनि राम्रो छ । अहिले बैंक चलाउनकै लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालका बैंकरहरू विदेशमा पनि सीप, सुझाव, परामर्श दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसकारण पनि वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्था देख्दा मलाई गर्व लाग्छ । त्यतिबेला मैले गर्न सक्ने जति गरेजस्तो लाग्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ कानुन निर्माण गरेर तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मैले निकै मिहिनेत गरेँ । निर्धक्क साथ भन्न सक्छु, त्यो बेला वित्तीय क्षेत्रमा काम नगरेको भए नेपाली वित्तीय क्षेत्र आजको अवस्थामा पुग्ने थिएन । 

त्यतिबेला अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायत धेरै क्षेत्रमा पनि विकासको आधारशिला र पूर्वाधार निर्माण कमजोर थिए । तर, वित्तीय क्षेत्रको विकास भएको अवस्थामा मात्र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । बैंकले छरिएर रहेको स–सानो पैसा एकीकृत गरेर पुँजी निर्माण गर्छ । त्यही पुँजी आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । अहिले ग्राहक बैंक पुग्नुभन्दा पनि बैंक आफैं ग्राहक खोज्दै घरघर आउने अवस्था बनेको छ । सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार भएको छ । दिनदिनै नयाँ र आधुनिक प्रविधि भित्रिएको छ । अरू क्षेत्रको तुलनामा उत्पादन र उत्पादकत्व पनि राम्रो छ । हरेक गतिविधि पारदर्शी छ ।

वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र

वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षाअनुरूप अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सकेको छैन । नेपालमा बन्ड, डिबेञ्चर मार्केट, विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित बजार अझै विकास हुन सकेका छैनन् । सुरुमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासका क्रममा उनीहरूसँग रहेको धेरै पुँजी पूर्वाधार विकाससँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ भन्ने थियो । तर, बैंकहरूले अपेक्षा विपरीत अनुत्पादक वा व्यापारजन्य (आयातमुखी) व्यापारमा लगानी गर्न थालेका छन् । यसमा बैंकहरूको मात्र दोष पनि छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै व्यापारमुखी बन्दै गएको छ । परिणाम, अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये करिब ६० प्रतिशत आयातजन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित छ । यसकारण बैंकको लगानीले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकाससँगै समग्र अर्थतन्त्रमा आशातीत रूपमा योगदान गर्न सकेन । आयात भुक्तानीमा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । यसको असर अहिले अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । आयात निरन्तर बढिरहेको छ ।  

सीधा अर्थमा भन्दा अहिले बैंकहरूको मुख्य काम आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र देखिन्छ । बाहिरबाट रेमिट्यान्स ल्याउने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिदिने काममा बैंकहरू तल्लीन छन् । यसो गर्दा धेरै दुःख नगरी बैंकहरूले शुल्क लिन पाउँछन् । व्यापारीहरूले केही मार्जिन थपेर सामान बिक्री गर्दा नाफा कमाउँछन् । तर, यस्ता गतिविधिले व्यापार बढे पनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि रोजगारी, आयआर्जन वृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्दैन । गत वर्षमा मात्र रेमिट्यान्समार्फत करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबर रकम नेपाल भित्रिएको छ । त्यो रकममध्ये करिब २ खर्ब रुपैयाँ मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सके अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय निर्माताहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काममा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय बैंकहरूको व्यापारको संरचना नै आयातमुखी भएको छ । नाफामूलक संस्था भएकाले बैंकहरूले पनि मुनाफा आर्जन गर्नुपर्‍यो  । त्यही क्रममा जहाँबाट छिटो र धेरै नाफा आउँछ, त्यही क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्दै गए । राज्यको आर्थिक नीति र व्यवहारले पनि आयात निरुत्साहित, निर्यात प्रोत्साहन र औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने खालका क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी केन्द्रित हुन सकेन । 

आयात भने निरन्तर बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मुलुकमा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षकोे तुलनामा आयात करिब ६४ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा हरेक महिना आयात उच्च दरले बढ्दो छ । निर्यात नगन्य छ । यही कारण हरेक महिना मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । तीन महिनामै व्यापार घाटा ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुले उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । 

आयात बढेपछि गत असारको तुलनामा गत असोजसम्म मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ८० अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । गत असोजमा मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाह कम भए पनि उपभोग्य वस्तु आयातका लागि निरन्तर विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनुपर्दा सञ्चिति घटेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि मुलुकको आयात गर्ने क्षमता स्वतः कमजोर भएको छ । असार मसान्तसम्मको सञ्चितिले ११.२ महिनासम्म वस्तु आयात र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । तर, असोजसम्मको सञ्चितिले ८.६ महिनाको वस्तु र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति असोजमा ७६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । सरकारले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने खालको वातावरण बनाउन नसक्दा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेकै कारण अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक भएका हुन् ।  

यसको प्रमुख कारण नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको आधारशिला निर्माण भइसकेपछि भित्रिएको वासिङटन कनसेन्सस् (न्यून लिबरलिज्म­नवउदारवाद) ले यहाँका उद्योगधन्दालाई तहसनहस पारिदियो । सुन्दा अचम्म लाग्ला, सन् १९८६ को तुलनामा स्न २०१८ सम्म आइपुग्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको घटेको छ । कारण कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्धलाई बन्द गरियो । कतिपय कुराहरू पञ्चायतमा पनि राम्रा थिए । जनकपुर चुरोट कारखाना खडा गरियो । त्यसलाई चाहिने सुर्ति पनि नेपालमै उत्पादन गरेर सुर्ति विकास कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । यसरी चुरोट कारखानालाई उत्पादनदेखि किसानसम्म जोड्ने काम गरिएको थियो । नेपालगञ्जमा कपास खेती सुरु गरिएको थियो । भृकुटी कागज कारखानालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादनको काम पनि सुरु भएको थियो । नवउदारवादको नाममा ती सबै सम्बन्ध छुटे । निजीकरणको नाममा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू कौडीको भाउमा बिक्री भए । कतिपय संस्थानहरू अहिले पनि रुग्ण अवस्थामै छन् । न तिनको सम्पत्तिको जगेर्ना भएको छ, न त सञ्चालनमै आएका छन् । बेकारमा राष्ट्रको सम्पत्ति उपयोगविहीन भएको छ । 

नवउदारवादको भेलमा कतिपय संस्थालाई बिक्री गरियो । केही संस्था अंकित मूल्यभन्दा पनि कममा बिक्री भएका थिए । यसले भर्खर सुरु भएको आयात प्रतिबन्ध र निर्यात केन्द्रित अर्थतन्त्र विस्तारै रेमिट्यान्समा आधारित आयातमुखीतर्फ केन्द्रित हुन पुग्यो । उद्योगको विकास नहुँदा रोजगारी भएन । रोजगारी नहुँदा मानिसहरू कामका लागि हुलका हुल बाहिर जान लागे । पहिले राणा शासनको पालामा मानिस खान नपाएर आसाम र मेगालय जाने गर्थे । अहिले मानिस मध्यपूर्वका खाडी मुलुक जान थाले । युवा जनशक्ति कामका लागि बाहिरिनु नेपाली राजनीतिका लागि लाभदायक रह्यो । युवाले देश छाडेर गएपछि मुलुकमा विद्रोह गर्ने मानिस भएनन् । पैसा पठाइरहने तर विद्रोह नहुने अवस्था बन्यो । राजनीतिकर्मीका लागि त्यो सुनौलो अवसर बन्यो । उनीहरूले राज्यको स्रोतमा मनपरी गर्न पाए । जति भ्रष्टाचार गरे पनि, साधारण खर्च अचाक्ली बढाए पनि कसैको रोकतोक नहुने भयो । यो स्थितिले गर्दा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुकेको बाँसजस्तो भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर तर भित्र खोक्रो । 

वित्तीय सुधारको आवश्यकता

 नेपालमा विसं १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनमपछि औपचारिक रूपमा  बैंकिङ प्रणालीको सुरुआत भएको मानिन्छ । त्यसपछिका करिब पाँच दशक सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंक र एक विकास बैंक मात्र थिए । आर्थिक वर्ष ०४१/४२ देखि बैंकिङ प्रणालीमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएपछि मात्र वित्तीय प्रणालीमा आधुनिकीकरणको सुरुहात भएको हो । त्यो नै वित्तीय प्रणालीमा पहिलो चरणको आधुनिकीकरण थियो । त्यो अवधिमा व्यापक रूपमा निजी बैंकको प्रवेशसँगै सरकारी स्वामित्वका बैंकमा पनि धेरै सुधार भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०५६/५७ देखि दोस्रो चरणको सुधार प्रारम्भ भयो । यो आर्थिक वर्ष ०६७/६८ सम्म नै चल्यो । उदारीकरणको प्रारम्भ, प्रवद्र्धनात्मक नीति र सरकारबाट भएका विभिन्न प्रयास वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्षका आधारमा दोस्रो चरणको सुधार सुरु भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधि, सेवाको गुणस्तर तथा विकासलगायत कारणले दोस्रो चरणको सुधार पनि पर्याप्त थिएन । यही कारण अन्य राष्ट्रमा जस्तै नेपालमा पनि तेस्रो चरणको वित्तीय सुधारको आवश्यकता देखिन थालेको हो । 

अहिले नेपालका अन्य धेरै क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र गुणस्तरीय, पारदर्शी र सबल छ । तर, यो नै पर्याप्त होइन । अन्य क्षेत्रमा जस्तै वित्तीय क्षेत्रमा पनि निरन्तर सुधारको खाँचो आवश्यक पर्छ । यसका लागि चरणबद्ध रूपमा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अबको विकास भनेकै मुख्य रूपमा डिजिटल बैंकिङको हो । नेपालमा पनि डिजिटल बैंकिङ व्यापक रूपमा विकास तथा विस्तार भएको छ । यद्यपि समयसान्दर्भिक रूपमा डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको व्यापक विस्तार, मर्जरमार्फत सबल बैंकिङ प्रणालीको स्थापना, युनिभर्सल बैंकिङ अवधारणाअनुसार बैंकिङ विकास, देशको बृहत्तर विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रितलगायत व्यापक सुधार आवश्यक छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि ६० प्रतिशतभन्दा धेरै वित्तीय कारोबार बागमती प्रदेशमै केन्द्रित भएको छ । हरेक प्रदेश समान रूपमा विकास गर्न वित्तीय सेवा, पहुँच र वित्तीय कारोबार पनि विकेन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।  

यस्तै, विश्व बजार संरचना भएका बैंकिङ गतिविधि, वित्तीय प्रणालीमा आएको संरचनागत परिवर्तन, ०७२ को भूकम्प र कोभिड–१९ ले बैंकिङ प्रणालीमा सिर्जना गरेको चुनौतीलगायत विषय समेट्ने गरी वित्तीय सुधारको खाका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आउने सक्ने सम्भावित आर्थिक तथा गैरआर्थिक जोखिम सामना गर्न सक्षम होस् । अबको बंैकिङ सुधार यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  (लेखक पूर्वअर्थमन्त्री हुन्  ।  (प्रस्तुत लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ बाट लिइएको हो  )