नेपालमा संघीयता भनेको नयाँ अभ्यास हो । यसले राम्रोसँग काम गर्न  समय लाग्छ । हामीले ३ तहको संरचना बनाएका छौँ । केन्द्र पहिल्यै थियो, स्थानीय तह पनि पुरानो एक किसिमको संरचना थियो । हाम्रा लागि खासगरी प्रदेश नितान्त नयाँ राजनीतिक संरचना हो । यसको सुरुआत शून्य तहबाट भयो ।

हाम्रो चाहना सुरु गरेपछि गन्तव्यमा पुगिहालौँ भन्ने हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो र सरल हुँदैन । केन्द्र पहिलेदेखि अधिकारसम्पन्न छ, जसमा भएको राजनीतिक र प्रशासनिक तहले आफूसँग भएको अधिकार तल्लो तहमा दिन चाहँदैन । अहिले अभ्यास भइरहेको संघीयतामा म कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै दोष दिन्नँ । राजनीतिक दलकै नालायकी वा कमजोरी भन्न सकिन्छ । मूलतः संघीयता भनेको राजनीतिक एजेन्डा हो । राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा हो । कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्र एजेन्डा हुन्न । कर्मचारीतन्त्रमा भने आफ्नो रोजगार र करियरमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । उनीहरूलाई स्थानीय तहमा जाँदा आफ्नो बढुवा के हुने होला वा के गर्ने भन्ने डर हुन्छ । उनीहरूलाई तिनको रोजगारको बढुवा सेवा÷सुविधा तल्लो तहमा जाँदा घट्दैन भनेर विश्वास दिलाउने काम राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।

जतिबेला नेकपाको झन्डै दुई तिहाइको सरकार थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओली संघीयताप्रति जति इमानदार हुनुपर्ने थियो, त्यति हुनुभएन । त्यसले गर्दा यसको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रमै लगाए । संविधानले दिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारअनुसार संघमा १२/१५ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने हो । तर, संघमै २०/२१ मन्त्रालय राख्नु भनेको शक्ति तल्लो तहमा दिन नचाहेको हो । मन्त्रालय र संरचना केन्द्रमा धेरै रहँदा कर्मचारीतन्त्रको पनि अवसर माथि रहने भयो ।

संघले प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध नभएपछि आवश्यक ऐन बन्नै सकेनन् । अहिले निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । त्यस कारणले प्रदेश निजामति सेवा ऐन रोकिएको छ । अर्को कुरा, प्रदेशलाई तपाईं पहिले योग्य हुनुहोस् अनि स्रोत दिन्छौँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ सुनिने गर्छ । योग्यताको जाँच काम गरेरै हुुने हो । त्यसका लागि स्रोत र अधिकार चाहिन्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई योग्य भएर मात्रै अधिकार स्रोत दिन्छु भन्नु दिन्नँ भनेको हो । केन्द्रमा त्यो खालको मानसिकता हाबी भयो । यसले आवश्यक संरचना बनाउने कुरा, कानुन बनाउने कुरा, अधिकार दिने कुरामा असर पुग्यो । संघीयतालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गराउन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसलाई कमजोर बनाइयो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले जति स्वामित्व लिनुपर्ने थियो, नलिएको अवस्था छ । 

अर्को विषय केन्द्रमा जुन पार्टीको सरकार थियो, ६ वटा प्रदेशमा पनि त्यही पार्टीको सरकार बन्यो । अहिले गठबन्धन सरकारमा पनि अवस्था उस्तै छ । यसले प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले संघको नेतृत्वसँग लडेर आफ्ने अधिकार लिने हैसियत पनि राखेन । एक हिसाबले संघीयतालाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश २ लाई आयो किनकि अन्य प्रदेशभन्दा त्यो प्रदेशको गठन मागअनुसारको भयो । अन्यको भने बनाइदिऔँ न त भनेर बनेजस्तो देखियो । प्रदेश २ मा धेरै मधेसको भाग समेटिएको र संघीयता चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरेको नेतृत्व छ । प्रदेश २ संघीयता कार्यान्वयनमा अलि हतार अलि सक्रिय देखिन्छ । तर, त्यही कुरा अन्य प्रदेशमा देखिँदैन ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा यसलाई देखिनसहने नेतृत्व भएकाले पनि अहिले समस्या देखिएको हो । अर्को, संघीयताको कार्यान्वयनमा समय लाग्छ । केन्द्रले अधिकार नदिएकाले पनि संघीयताको अभ्यासमा समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा प्रदेशले काम गर्न सकेको देखिँदैन । 

संघीयताको वर्तमान अवस्थामा मुख्य राजनीतिक दलहरूले वैचारिक छलफल चलाएको पाइँदैन । राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा पनि यो देखिएन । सामान्यतया महधिवेशनमा दुई वटा कुरा मुख्य रूपले उठ्ने गर्छ– नीति र विचारको । नेतृत्व गर्नेले नयाँ विचार लिएर वैचारिक रूपमा अगाडि आउँछ भन्ने पुरानो मान्यता हो । त्यो मान्यता महाधिवेशन गरेका दुई वटै पार्टीको सन्दर्भमा ध्वस्त भएको देखियो । महाधिवेशन कुन पदमा जित्ने भनेर पद आकांक्षीहरूको स्पर्धा मात्रै बन्यो । पार्टीभित्रको नेतृत्व कब्जा गर्न चाहने प्रतिस्पर्धा भयो ।

नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा प्रदेशको नेतृत्व चयन गरेर केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्‍यो । पार्टी संरचनालाई संघीय ढाँचामा लैजाँदै गरेको देख्न सकिन्छ । एमालेले भने केन्द्रको नेतृत्व बनाइसकेपछि प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न तरखर गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया उल्टो भयो । तल्लो तहबाट नेतृत्व छनोट हुँदै गएर माथिको नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हो । संविधानले बाध्य पारेकाले पार्टीहरूका प्रदेश संरचना बन्दै जालान् । 

बाहिरी उदाहरण हेर्दा कतिपय देशमा पार्टी एकात्मक हुने तर राज्य संघात्मक हुने अभ्यास भएको पाइन्छ । पार्टी एकात्मक हुँदा प्रदेशमा सांसद वा पार्टी नेतृत्व केन्द्र निर्देशित हुन्छ । अहिले राजनीतिक दलले बनाउने पार्टीहरूको विधानमा प्रदेशका कमिटीको अधिकार के रहन्छ ? त्यो हेर्नै बाँकी छ । दलको विधानमा प्रदेशको संरचना बन्यो भने हामीले त्यो प्रदेशको राजनीतिमा त्यहाँको नेतृत्वले कति स्वायत्तता उपभोग गर्न पाउँछ, त्यो हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रदेशमा चुनाव हुने भयो, त्यहाँको उम्मेदवार छनोट गर्ने भयो भने त्यो प्रदेश कमिटीको के भूमिका हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर नेतृत्व गर्ने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धन बन्छ । त्यो बन्दा पार्टी प्रदेश कमिटीको भूमिका के हुने ? उनीहरूलाई पार्टीको विधानले के अधिकार दिन्छ ? प्रदेशले आफूखुसी गर्न पाउने कि नपाउने ? केन्द्रले भनेबमोजिम गठबन्धनमा बस्ने, नबस्ने के गर्छ ? अहिलेको अवस्थामा हेर्दा राजनीतिक दल माथिको आदेशमा चलिरहेको देखिन्छ । तर, प्रदेश संरचना बनिसकेपछि अभ्यास कसरी गर्छन्, हेर्नुपर्छ ।

यसअघिका उदाहरण हेर्ने हो भने प्रदेश राजधानीको नाम राख्ने विषयमा नियतवश केन्द्रको हस्तक्षेप निम्त्याइयो । लुम्बिनी प्रदेशका नेता शंकर पोख्रेलले पार्टीको केन्द्रले निर्देशन गरिहाल्छ नि भन्ने तर्क राखेका थिए । यस्तो अवस्थामा संघीयता बलियो बन्न सक्दैन ।

मुख्यतया हामीले एकैपटक परिणाम खोजेर आउँदैन । अभ्यासबाटै क्रमशः सिक्दै जाने हो । संघीयताको लाभांश जनताले पाउन समय लाग्छ । अहिले कतिपय अवस्थामा राजधानी धाउनुपर्ने काम प्रदेश राजधनी धाए पुग्ने अवस्था भएको छ । प्रदेशहरू अझै सबल बन्दै जालान् भन्ने आस गर्न सकिन्छ ।

संविधानले जिल्लालाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको छैन । जिल्ला विकास समन्वय समिति भनेर समन्वयकारी भूमिका दिएको छ । पुरानो संरचना भएकाले सरकारको अहिले पनि जिल्लामा मोह देखिन्छ । हिजोको जिल्लाको ह्याङओभर अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ । हिजो जिल्लाबाट गरिने काम पासपोर्ट बनाउने वा प्रशासन, सुरक्षाको काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिएर अहिले पनि जिल्लामै बचाएर राख्नु केन्द्रीकृत मानसिकतै हो । त्यही कुरा राजनीतिक दलमा पनि उनीहरूको संरचनामार्फत झल्किन्छ । राजनीतिक दलले जिल्लाको कमिटी हटाएर स्थानीय तहको पार्टी कमिटीलाई नै अधिकार दिएर शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्ने हो । जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका मात्रै दिनुपर्नेमा अहिले पनि पार्टीहरूले उसैलाई बलियो बनाएर राखेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका अब बनेका प्रदेश कमिटी र स्थानीय कमिटी कति शक्तिशाली बनाइन्छ र उनीहरूले कति अधिकार दाबी गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा भर पर्छ । राजनीतिक दलहरूले नयाँ संरचना खडा गरिरहेका छन् । अहिले नै दलले गरे वा गरिहाल्छन् भनेर दाबी गर्ने बेला भएको छैन । यो अभ्यासबाट मात्रै थाहा हुन्छ । राजनीतिक दलको अब बन्ने संंरचना र तिनलाई दिइने अधिकार हेरेर मात्रै मात्रै संघीयताको मूल मर्म लिएर अघि बढ्ने पार्टी छन् वा छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । (उपेन्द्र अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)