२०३६ मा जनमतसंग्रह गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले अनियन्त्रित रूपमा बजेट ल्याए । तीन आर्थिक वर्ष बजेट घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गर्‍यौँ  । उनीहरूले ऋणका लागि विभिन्न सर्तसँगै संस्थान निजीकरण गर्ने सर्त अघि सारे । सोही कारण निजीकरणको सुरुआत भयो । सरकारलाई व्ययभारको समस्या भएपछि संस्थानको निजीकरण हुन थाल्यो । नेपाल मुद्रा कोषको कार्यक्रममा परेपछि अरू दातृ निकायले पनि ऋण पत्याउँथे । त्यसपछि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ऋण दिन थाले । 

आर्थिक सुधारको विषयमा कुरा गर्दा वित्तीय क्षेत्रको सुधार महत्वपूर्ण छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक हो । ४० को दशकमै सुधारका काम भएका थिए । हामीले राष्ट्र बैंकमा जागिर खाँदा मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिन्थ्यो । कर्जामा पनि राष्ट्र बैंककै लगाम थियो । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम भन्ने थिए । प्रतिस्पर्धा थिएन । पञ्चायतकालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोके पनि योभन्दा २ प्रतिशत बढाउन पाइने भन्ने व्यवस्था लागू भयो । लोहनीकै पालामा विदेशी बैंकलाई पनि आउन बाटो खुला भयो ।

पूर्ण स्वामित्वमा नभई नेपाली लगानीकर्ताको साझेदारीमा भित्रिन दिइयो । सुरुमा ग्रिनलेज बैंक आयो, जसलाई अहिले हामी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका नामले चिन्छौँ । त्यसपछि क्रमशः विदेशी बैंकहरू आउन थाले । त्यतिबेला के अवस्था थियो भने सबै सरकारी बैंकहरू सरकारको दबाबमा कर्जा दिन्थे । अनुशासन पटक्कै थिएन । यो सुधारपछि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । राष्ट्र बैंकले कर्जा र वचतमा ब्याजदर खुकुलो पार्दै गयो । क्रमशः बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सुधार भयो । त्यसपछि हामीले चालू खातामा पूर्ण परिवत्र्य अर्थात् सरकारको नियन्त्रण नहुने व्यवस्था गर्‍यौँ  । हामीले सुरु गरेको केही महिनामा भारतको केन्द्रयी बैंकले पनि यो व्यवस्था ल्यायो । अंकुश केमा थियो भने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निश्चित सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने भनियो । 

जनआन्दोलन र यसपछिको आर्थिक सुधार

नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलन भयो । राजनीतिक पृष्ठभूमिमा पनि जानुपर्छ, हामी । गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा वाममोर्चासमेत मिलेर पञ्चायत व्यवस्था ढाल्ने संघर्ष चल्यो । गणेशमानलाई इतिहासले जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ । एक वर्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यतिबेला त आर्थिक सुधारका विषय आएनन् । त्यतिबेला उहाँलाई म्यान्डेट नै दुई वटा थियो । एउटा, संविधान निर्माण गर्ने र अर्को, निर्वाचन गराउने । त्यतिबेला देवेन्द्रराज पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाइएको थियो । पाण्डेले पहिलो पटक श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो । पछि आएका श्वेतपत्र सबै नक्कली हुन् । व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि आएकाले त्यतिबेलाको श्वेतपत्रको महत्व थियो । उहाँले जनताको हितमा दुई वटा संस्थागत सुधार गर्नुभयो । मुलुकलाई विकास गर्न स्रोत चाहिन्छ । त्यतिबेला हाम्रो बचतको अनुपात निकै कम थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)माबचतको अनुपात ५ प्रतिशत पनि थिएन होला । के गरी लगानी जुटाउने त ? सधैँ वैदेशिक सहायतामा मात्रै भर पर्नुहुँदैन भनेर नागरिक लगानी कोष बनाउनुभयो । त्यसपछि ग्रामीण स्वावलम्बन कोष बन्यो । त्यो कोषमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्रोत व्यवस्थापन गर्थे । त्यसले ग्रामीण विकासमा संलग्न संस्थाहरूलाई ऋण दिने गर्दथ्यो । 

०४७ मा निर्वाचन भयो । २०५ सदनको निर्वाचन सभा थियो । ११० नेपाली कांग्रेसको आयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । महेश आचार्य अर्थमन्त्री र डा. रामशरण महत योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभयो । त्यो सरकारले धेरै सुधारका काम ग¥यो । बजारमाथिको नियन्त्रण खुकुलो भयो । राज्यको नचाहिँदो भूमिका, जेमा पनि अनुमति दिनुपर्नेजस्ता झन्झटिलो प्रक्रिया सरलीकरण भयो । थुप्रै ऐनमार्फत नीतिगत सुधार पनि भयो । २०४९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आयो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सहकारी ऐन, जलविद्युत्लगायत महत्वपूर्ण ऐन आए । त्यहीँ समय लगानी सम्मेलन पनि भयो । 
आयातका लागि वाणिज्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । परिमाण तोकेर आयातको व्यवस्था गरियो । त्यो पनि लिलाम प्रक्रियाबाट आवेदन दिनुपर्ने थियो । 

करको क्षेत्रमा पनि थुप्रै दर थिए । ०५४  अघि बिक्री कर भन्ने थियो । यो मूल्य अभिवृद्धि करको आयमा हो । थुप्रै दरलाई हटाइयो । लगानी अनुमति प्रक्रिया पनि सरलीकृत गरियो । त्यसले गर्दा विदेशी लगानी पनि भित्रिन थाल्यो । बाह्य क्षेत्रको विस्तार भयो । 

०५१ मा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा ट्याक्स टू जिडिपी रेसियो मुस्किलले १० प्रतिशत हुन्थ्यो । ०५४ मा विभिन्न करलाई प्रतिस्थापन गरेर मूल्यअभिवृद्धि कर बन्यो । त्यसले नेपालको कर प्रशासनमा क्रान्ति ल्यायो । त्यतिबेलामा मूल्य अभिवृद्धि कर १० प्रतिशत थियो । भरतमोहन अधिकारी दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भए । कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने भयो । त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि करलाई १३ प्रतिशत पुर्‍याइयो । 

स्वयं कर घोषणाको व्यवस्था पनि आयो । अहिले त अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था बन्यो । जिडिपीको अनुपातमा २५ प्रतिशत कर उठ्न थाल्यो । पञ्चायतकालमा २, ३ प्रतिशतमा सीमित आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक सुधारपछि ५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । 

धेरैले बिर्सिने विषय, १९९६ डिसेम्बरमा भारतमा इन्द्रकुमार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थो । असाध्य उदारवादी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले छिमेकी मुलुकको विकास होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि भयो । नेपालको निर्यात व्यापार ह्वात्तै बढ्यो । त्यतिबेला नेपालको निर्यात बंगलादेशभन्दा राम्रो थियो ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र अभ्यास

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा वामपन्थीहरूको ठूलो योगदान छ । ०६४ मा संविधानमाथि व्यापक बहस भयो । एउटाले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र अर्कोले तीनखम्बे अर्थतन्त्रको बहस गरे । समाजवाद भनेको आर्थिक विषयजस्तै उत्पादन र बिक्री वितरणमा समाजको सहभागिता हुनुपर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको डेनमार्क, स्विडेन र फिनल्यान्डको जस्तो हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ रुस र चीनले डिस्टोर्ट गरेको देखिन्छ । न्यूनतम शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य व्यवस्था राज्यले बेहोर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिलेको संविधानमा ३१ वटा हक दिएको छ । तर, हाम्रो मुलुकले दिन सक्ने अवस्था छैन । वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र समाजवादी अर्थतन्त्र हुन सकेन । हामी समाजवादी हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत विषयमा राज्यको हस्तक्षेप हुनुपर्छ । हामी समाजवादको उल्टो दिशामा गएका छौँ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको अवस्था विजोग छ । 

हाम्रो ४२ खर्बको अर्थतन्त्र पुगेको छ । सेवा क्षेत्र ५२ प्रतिशत छ । ०४९ पछि जति सुधार गरियो, त्यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको विस्तार भएको हो । विश्वको आर्थिक विकास हेर्ने हो भने जहिले पनि हरेक मुलुकको क्रान्ति कृषि क्रान्तिबाट हुन्छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिको संख्या घट्छ । कृषि क्रान्तिमा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको सेयर पनि घट्ने हुन्छ । उनीहरू उद्योगमा जागिर खान्छन् । त्यसपछि सेवामा जान्छन् । कृषि क्रान्ति, उद्योग क्रान्ति र सेवा क्रान्ति तीन चरणमा हुनुपर्छ । हाम्रो त एकैपटक सेवा क्षेत्रमा फड्को मारेको देखिन्छ । यो ठीक होइन । एकै पटक सेवामा जाँदा कृषिमा विकास कसरी गर्ने ? यसरी सेवा क्षेत्र माथि गयो भने कृषि क्रान्ति सम्भव हुँदैन ।  

(लेखक आचार्य अर्थशास्त्री हुन् । प्रस्तुत लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ बाट लिइएको हो  )