किशोर थापा , पूर्व सचिव 

नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै उपभोक्तासमिति मार्फत गाँउगाँउमा विकाससम्बन्धी क्रियाकलाप हुँदै आएको पाइन्छ । यसरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनुको मूल उद्देश्य स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्नु रहेको थियो । निकै राम्रो अवधारणाको रुपमा सुरु गरिएको कार्यक्रममा पछिल्लो समय राजनीतिकरण हुन थालेको छ । 

पञ्चायतकालीन अवस्थामा ल्याइएको यो अवधारणालाई बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि निरन्तरता दिइयो । तर, यो व्यवस्था आइसकेपछि उपभोक्ता समिति बनाउँदा त्यसमा राजनीति हावी हुन थाल्यो । नितान्त काम गर्ने संगठनभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू संगठित हुने र आएको बजेटको दुरुपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगे । फर्जी बिल बनाउने, आएको पैसा निर्माणमा भन्दा पनि पार्टी, व्यक्ति तथा निश्चित समूहले स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रयोग गर्न थाले । एउटा सरकार आउँदा उसले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने, अर्को सरकार आएपछि अघिल्लो उपभोक्ता समितिलाई खारेज गर्ने वा काम गर्न नदिने । यस्तै दुष्चक्र चलिरह्यो । अहिले पनि गठन हुने र भंग हुने काम चलिरहेको छ । 

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन भनौँ वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको । त्यसले उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएका काममा व्यापक आर्थिक हिनामिना हुने गरेको देखाउने गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा समस्या आउनुको मुख्य कारण नक्कली ठेकेदार खडा गर्नु हो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना पार्ने र आफू अनुकूलको मान्छेलाई ठेक्का दिने । अवधारणमा स्थानिय जनशक्ति अर्थात् उपभोक्तामार्फत काम गराउने भन्ने रहे पनि भित्रभित्रै ठेक्कापट्टाका काम हुँदै गए । 

अब त्यो ठेकेदारले गाउँका मानिसलाई प्रयोग गरेर, निर्माणको काम गर्दैन । उसले विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्छ । थोरै काम देखाउँछ, बाँकी सबैले बाँडेर खान्छन् । गाउँमा रोजगारी अवसर सिर्जना होस् भनेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने भनियो तर मेसिनको प्रयोग गरेर पहाड भत्काउनेबाहेक अन्य काम हुन सकेन । बाटो खन्दा स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गरेको भए एक त त्यहाँका स्थानीयले रोजगारी पाउँथे । अर्को, उनीहरूले नै प्रयोग गर्ने पूर्वाधार भएकाले काम गुणस्तरीय पनि हुन्थ्यो । तर, अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र मोटाउने अवस्था भइरहेको छ । पछिल्लो समय त उपभोक्ता समितिको नाममा राज्य कोषको लुट नै भइरहेको छ । उपभोक्ता समितिमा आफ्नो मान्छे घुसाउने । संगठन पनि विस्तार गर्ने र पाटीलाई चाहिने पैसा पनि संकलन गर्ने । तर, जनताको आँखामा भने छारो हाल्ने काम भइरहेको छ ।

यसै अवस्थालाई देखाएर केही साताअघि सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद प्रक्रिया रोक्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय निकाल्यो । तर, त्यो मात्र एक मन्त्रालयको निजी निर्णय थियो । खरिद ऐनलगायत अन्य ऐनमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने भन्ने नीति छ । त्यो नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । पहिला ६० लाखभन्दा कमका आयोजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत गरिन्थ्यो । त्यसपछि बढाएर १ करोड बनाइयो । अहिले २ करोड छ ।

त्यसैले यसलाई मात्र एक राजनीतिक निर्णय थियो भन्ने हेतुले बुझ्न सकिन्छ ।  किनकि, सरकारको नीति नै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइनेछ भनेपछि  राज्यको नीतिविरुद्ध त जान सक्ने जान सक्ने अवस्था हुँदैन । यो मात्र उपभोक्ता समिति आफू अनुकूल भएन । आफू अनुकुलको बनाउन खोजिएको मात्र हो । उपभोक्ता समितिमा अघिल्लो सरकारकै कार्यकर्ता रहे । त्यसलाई परिवर्तन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता राख्न र नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गर्न राजनीतिक उद्देश्यले लिइएको निर्णय हो जस्तो लाग्छ । नेपालको राजनीति पनि यसरी नै चलिरहेको छ ।

अब अहिले ठेक्कापट्टा राम्रो कि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम राम्रो भन्ने बहस चल्ने गरेको छ । वास्तवमा ठेक्कापट्टामा गरिने काम औपचारिक हुन्छ । राज्यलाई कर आउँछ । निर्माण व्यसाय प्रवद्र्धन हुन्छ । तर, कतिपयले ठेक्कापट्टामा गरेको काम राम्रो हुँदैन, उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । कस्तो अवस्थामा ठेक्कापट्टा गर्ने, कस्तो अवस्थामा उपभोक्ता समितिले गर्ने भन्ने कुरा खरिद योजनामा उल्लेख हुन्छ । जस्तै, जटिल प्रकारको काम अर्थात् विभिन्न उपकरण ल्याएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने । बाहिरबाट प्राविधिक सहयोग चाहिने, स्थानीय स्तरमा त्यो प्रविधिको उपलब्धता नहुने खालको काम रहेछ भने त त्यसलाई ठेक्कापट्टाबाटै गर्नुपर्छ । कुनै गाउँमा ठूलो पुल बनाउनुप¥यो भने त्यो उपभोक्ता समितिबाट हुन सक्दैन । कुलो खन्ने, बाटो खन्ने, सानोतिनो भवन बनाउने आदि इत्यादि काम उपभोक्ता समितिमार्फत नै हुन्छ । त्यसैले ठेक्का नराम्रो भन्ने पनि होइन, उपभोक्ता समिति नराम्रो भन्ने पनि होइन । यहाँ समस्या त त्यसभित्र बसेका स्वार्थ समूहको हो । 

उपभोक्ता समिति नै खारेज गर्ने भन्ने कुरा चल्दै गर्दा सबै उपभोक्ता समिति खराब छन् भन्ने होइन । उपभोक्ता समितिले निकै राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि छन् । उनीहरूबाट काम नै भएको छैन भन्ने पनि होइन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिमार्फत नै मठमन्दिरदेखि ठूलाठूला सम्पदा निर्माण गरिरहेको छ । वन उपभोक्ता समिति, जल उपभोक्ता समितिलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले राम्रा काम गरिरहेका छन् । कतिपय उपभोक्ता समितिमा निकै ज्ञान भएका मानिस पनि हुन्छन् । तर, बिग्रिएको नक्कली ठेकेदार खडा गर्दा हो । ठेकेदार आफ्नो अनुकूलको हुन्छ । राजनीतिक दलका मानिसमार्फत बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाउँछ । यो काम मलाई देऊ, म यति पैसा दिन्छु भनेर कबुल गरेको हुन्छ । एमालेको सरकार हुँदा कांग्रेस निकटले पाउँदैनन् । कांग्रेसको हुँदा एमाले निकटले पाउँदैनन् । कुनै नगरपालिकामा कांग्रेसको मेयर छ भने अरूले ठेक्का पाउँदैनन् । 

उपभोक्ता समितिको अवधारणा गलत होइन । यसमा रहेका मानिस गलत हुन् । अहिलेको अवस्थामा यसलाई खारेज गर्नुभन्दा पनि सुधार गर्नु निकै राम्रो हुन्छ । यसलाई सुधार गर्न निकै सजिलो छ । जस्तै, १ करोडको आयोजना हो भने १० लाख रुपैयाँ उपभोक्ताबाटै संकलन गर्नुपर्ने नीति बनाइए यो समस्या समाधान हुन्छ । उपभोक्ता समितिको नाममा हुने आर्थिक हिनामिना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिले उपभोक्ता समितिमा बिनालगानी आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, जब आफैंले लगानी गर्नुपर्छ तब, उपभोक्ता समितिमा पनि राम्रो मान्छे बस्छ । सक्कली मानिस आउँछन् । त्यसैले उपभोक्ताको श्रम मात्र होइन, लगानी पनि समावेश गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै, एउटा सर्वदलीय समिति बनाउनुपर्छ । त्यो सर्वदलीय समितिले काम गर्ने होइन, काम गर्ने वातावरण मात्र बनाउने हो । कुटो, कोदालो चलाउन उपभोक्ता समिति अर्थात् निर्माण समिति बनाउने । निर्माण समितिले काम गर्ने र राजनीतिक सर्वदलीय समितिले राजनीतिक वातावरण बनाउने । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरू यो गर्न चाहँदैनन् । अराजकतामै नेपालको राजनीति चलेको हुँदा यसलाई परिवर्तन गर्ने दम न कुनै प्रधानमन्त्रीमा छ, न त कुनै मन्त्रीमा । जो आउँछ, आफू  अनुकूलको मात्र बनाउँदै लैजान्छ ।