संघीयताको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्थानीयता नै प्रमुख हो । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा तीनै तहका  सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संविधान अनुसार स्वतन्त्र रूपले चल्न दिइएका विकेन्द्रित अधिकार र सहभागितात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा  स्वतन्त्र छन् ।

संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । नेपालको  संघीयतामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारकाबीच सार्वजनिक क्षेत्रमा, नीतिहरूमा, कार्यक्रममा, सेवा–सुविधा प्रवाहमा, आर्थिक र वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा, प्रशासनिक संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत–साधनको बाँडफाँट सम्बन्धमा विवाद, द्वन्द्व, तानातान नआओस्, अन्तरसरकारी सम्बन्ध बनिरहोस् र यस्तो संयन्त्र चलिरहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । जुन सोली मोडलमा छ । सबैले आफ्नो संयन्त्रहरू ठाडो र तेस्रो बनाउँदा सरकारहरू चलायमान हुन्छन् । यहाँ इन्टर लक (गाँठो) हुँदैन । 

यसैभित्र संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनताका विषयमा सम्बन्ध, न्यायिक एवं प्रशासकीय सम्बन्ध, कार्य र विधायनबारे आपसमा समन्वय, संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान, प्रदेश, गाउँपालिका एवं नगरपालिकाबीच समन्वय, गाउँपालिका, नगरपालिका एवं जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय र वस्तुको ढुवानी साथै सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नगर्न, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर र महसुल आदिबारे सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा तीन वटै सरकार चलायमान हुनेछन् । अन्तरसरकारी संयन्त्र चुस्त, दुरुस्त र सिर्जनशीलताका आधारमा अघि बढ्नेछ । यो नै संविधानको ‘टेक्सोनोमी’ अध्ययन गर्दा र विगत तीन वर्षको अभ्यासहरूले देखाउँछ । 

मुख्यगरी सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त कायम राख्न साथै आएका विभिन्न मुद्दाहरू अध्ययन र अनुसन्धान गरी नीतिगत रूपले कसरी लैजान सकिन्छ भनेर केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्न विभिन्न आयोग अनि मुख्य गरेर प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग राखिएको छ । अन्तरसरकारी संयन्त्र चुस्तदुरुस्त राख्न अन्तरसरकारी सम्बन्ध गठिलो पार्न ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ को व्यवस्था गरिएको छ । तर, केही प्रदेशले काम देखाउन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अध्ययन र अनुसन्धान नगराई सोझै मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको देखिन्छ । यो परिपाटी गलत छ । सागरनाथ वन परियोजन प्रदेश वा संघ कसको मातहत रहने भनेर पहिला वित्त आयोगले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो ।  

केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीय सरकार मुख्ययतः देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । संघीयताको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्थानीयता नै प्रमुख हो । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा तीनै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । याद रहोस्, तीन वटै सरकार संविधान अनुसार स्वतन्त्र रूपले चल्न दिइएका विकेन्द्रित अधिकार र सहभागितात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा  स्वतन्त्र छन् । मुख्यगरी केन्द्र मातहत स्थानीय सरकार रहने संविधानमै उल्लेख छ । यसर्थ प्रदेशको भूमिका सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको केन्द्रबिन्दु हो । यसको दोहोरो भूमिका छ,  माथि केन्द्रसँग र तल स्थानीयसँग । 

तीनै सरकारका अन्तरसरकारी सम्बन्धले, मानवीय पुँजी (स्वास्थ्य र शिक्षालाई ध्यान दिँदा बढाउन सकिने), सामाजिक पुँजी (स्थानीय स्तरका क्रियाकलाप एवं संघ–संस्था चलायमान बनाउँदा कमाउन सकिने) र आर्थिक पुँजी (लगानीको क्षमता वृद्धि, उत्पादन अनि व्यापार व्यक्ति वा फर्महरूले गरेर) बढाउने कार्य गर्नुपर्छ । संघीयताअन्तर्गत बितेका तीन वर्षमा के–के भए ? अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संयन्त्र कसरी चले ? सूचकांक लगाएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । 
सहकारिता 

सबै आयोजना, कार्यक्रम र नीतिहरू, कार्यान्वयनमा भएका औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाका मूल्य–मान्यता कायम राखेर, सामाजिक पुँजी जोगाएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रतिस्पर्धा नगरी सरकारको अन्तर्निहित उद्देश्य पूरा गर्न काम गर्नु सहकारिता हो । यसभित्र सामाजिक पुँजी र विश्वास कमाउन सकिन्छ । 

संघीयताभित्रको सहकारिता हेर्दा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले शासकीय पद्धतिको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी मानवीय जीवनलाई चाहिने शासकीय व्यवस्था गर्ने हो । तीन वटै सरकारले एकआपसमा मिली शासकीय पद्धति अगाडि लैजानु नै सहकारिता हो । नीति बनाउँदा कसैको भागमा धेरै÷थोरै हुन सक्छ, तर लागू हुँदा समान रूपले हुन्छ । 

सहअस्तित्व 

संघीयताले नागरिक शासन (स्वतन्त्रता) र सीमित नियम (सहभागिता) को स्वनियम (स्वायत्तता) को एक विशेष संयोजन समावेश गर्छ । यसलाई नागरिकमा एकसाथ काम गर्ने दुई वा तीन स्वतन्त्र सरकारको सहभागिता छ भन्ने बुझ्नैपर्ने हुन्छ । संघीय संविधानले नियमित र विशेष रूपमा विभिन्न कार्य सम्पन्न गर्दछ । जस्तै, विधेयक, नियम, निर्देशिका, ऐन आवश्यकताअनुसार आ–आफ्नो भूगोल  र समयमा परिभाषित गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय सरकार र केन्द्रबीचको समन्वय शक्ति वितरण गर्दछ । द्वन्द्व समाधान र संकल्प योजना प्रदान गर्दछ । स्थानीय, प्रदेश एवं केन्द्र सरकारहरूले एकआपसमा राज्य बहुभाषिक, बहुजातीय अनि धर्म निरपेक्ष भएको सम्झिनुपर्छ । आफ्नो अस्तित्व र स्वार्थ सँगै छ भन्नु पहिले, अर्काको पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नैपर्छ । यो नेपाली संघीयताको न्यूनतम मूल्य–मान्यता पनि हो । 

समन्वय 

संविधानले शासकीय पद्धति हाँक्न र निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको परिकल्पना गरेको छ । देशको वित्तीय अवस्था, नीतिहरूदेखि सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा समन्वय चाहिन्छ । समन्वय भन्नु शासक र शासकीय पद्धतिको परस्पर निर्भरता नै हो । धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएको, प्रहरी र सिडियो कसको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई लिएर यस्ता खाले विषय अन्तरसरकारी संयन्त्र र सम्बन्धभित्र मिलाउनुपर्छ । 

तीन वटै सरकारबीच ठाडो एवं तेस्रो अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संयन्त्र मजबुत पार्नुका साथै अन्तरसरकारी संस्थागत सम्बन्ध सुदृढ बनाउन संविधानमा अन्तरप्रदेश परिषद् व्यवस्था गरिएको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयनका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार काउन्सिलजस्ता संस्थाले समन्वयको काम गर्नुपर्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध÷संयन्त्रलाई चलायमान बनाउन ऐन–नियम आदिले सार्वजनिक प्रशासनलाई रोकतोक गरेको छैन । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संयन्त्र चलायमान र गँठिलो होस् भन्न संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्य प्रणाली, भाग १६ मा प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । तीन वटै तहका सरकारलाई अन्तरसरकारी अर्थ र वित्तीय सम्बन्धको एकै मूल भँगालोमा जोडिएको छ । 

संविधान अनुसार संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका छन् । वित्तीय संघीयताको सन्दर्भमा खर्चको विकेन्द्रीकरणभन्दा राजस्व परिचालनको विकेन्द्रीकरण जटिल हुन्छ । संविधानको धारा ११५, २०२ र २२८ ले कानुन बमोजिमबाहेक तीन तहका सरकारले कर लगाउन र उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

संघीय शासन व्यवस्थामा स्वनियम (स्वायत्तता), सीमित निमय र साझा नियम (सहभागिता) विशेष संयोजन भएको हुन्छ । संविधानमा उल्लिखित अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वायत्त रूपले प्रयोग गर्न पाउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवैधानिक रूपले, विकेन्द्रीकरणको पाटोले, वित्तीय रूपले एकअर्कासँग बाँधिएका हुन्छन् । म शासक हुँ, शासकीय पद्धति सबै मेरो हो भन्नु संघीयता होइन । संघीयतामा केन्द्र सरकारको कानुनी आदेश र प्रदेश र स्थानीय सरकारका कानुनी आदेश एकअर्कासँग अपरिचित हुँदैनन् । 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहभागिता खोज्नु अत्यावशक छ । तर, यो दुवै बाटो तलदेखि माथि र माथिदेखि तल दुवैतर्फ कुदिरहेको हुन्छ । सँगै उही तह÷स्तरका संस्थाहरू तेस्रो हिँडिरहेका हुन्छन् । यही विकेन्द्रिकरणका स–साना रेसाभित्र ऐन, नियम, निर्देशिका बनाएर स्थानीय र प्रदेश सरकार चलाउने हो । 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिए पनि वित्तीय क्षेत्र र योजना निर्माणमा विवाद आइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजनाहरूको छनोट, कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका उल्लेखनीय हुनुपर्छ । योजना तय गर्दा वा केन्द्रस्तरीय बजेट तयार गर्दा स्थानीय तह, प्रदेशको फैलिएको आवश्यकतालाई एकीकृत गर्दै नीति र योजना बनाउनुपर्दछ । जब कि हामीकहाँ यो अभ्यास सुरु भएकै छैन । 

संघीयतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न नेपालको संविधानले अन्तरप्रदेश परिषद् बनाएको छ । स्रोत–साधनमाथिको विवाद समाधानार्थ अध्ययन, अनुसन्धान र विकल्प देखाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ । आयोगले देखाइदिएका समाधानका विकल्पमा अन्तरप्रदेश परिषद्ले समन्वय गरे आन्तरिक सरकारी संयन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्छ । यसले केन्द्र र प्रदेशमा भएका वित्तीय समस्याको समाधान सहज रूपले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

(न्यौपाने स्थानीय विकास र संघीयता अध्येता हुन्)