दीपेन्द्र झा 

संविधानमा तीन तहका अधिकारसम्पन्न सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका क्षेत्र संविधानको अनुसूचीमै राखिएको छ । संविधान पल्टाएर सरसर्ती हेर्ने हो भने तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो काम फटाफट गरे भइहाल्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर, संविधानमा लेखिएका कतिपय अधिकार प्रयोग गर्न पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संघको अवरोध खेप्नु परिरहेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र संघीयताबीचको आधारभूत अन्तरसम्बन्ध नै नबुझेकाले समस्या भएको छ । संविधानको लाइफलाइन नै संघीयता हो । यो संविधान विगतका अन्य ६ वटाभन्दा फरक भएकै संघीयताका कारणले हो । त्यसैले संघीयता जति कार्यान्वयन हुन्छ, संविधानले त्यति जीवन्तता पाउँछ । राजनीतिक नेतृत्व संघीयताप्रति पुरै नकारात्मक छ । कर्मचारीतन्त्रले संघीयताको मर्म नै आत्मसात गर्न सकेको छैन । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी संविधानलाई जोगाउन सकिँदैन । 

संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुख्य सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गएिको छ, जुन सकारात्मक छ । मौलिक हक तथा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा पनि खोट लगाउन ठाउँ छैन । कतिपय मौलिक हकहरू महत्वाकांक्षी पनि छन् । 

यदि संघीयता दुई तहको हुन्थ्यो भने स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुन्थ्यो । संविधानले तीन तहको अधिकारसम्पन्न सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधानमा एक तह र अर्को तहको सरकारबीच के–कसरी सहकार्य गर्ने र अधिकार कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय पनि लेखिएको छ । संविधान लेख्ने बेला प्रदेशलाई कमजोर बनाउने नियत थियो भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । प्रदेशलाई संवैधानिक हिसाबले कमजोर बनाइएको छ । प्रदेशको एकल अनुसूचीमा रहेका अधिकार पनि साझा अधिकार, संघ र स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा परेका छन्, जसले गर्दा पनि प्रदेश सरकार आफूले पाएका एकल अधिकार प्रयोग गर्न खुम्चिनुपर्ने अवस्था छ । 

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन भयो । प्रदेशले प्रहरी ऐन पनि बनायो । तर, संघले प्रहरी समायोजन र समन्वयसम्बन्धी ऐन नबनाइदिँदा प्रदेशले प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्ने अधिकार पाएका छैनन् । संविधानमा भएका व्यवस्था, जुन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस्ता अवरोध थुप्रै छन् । संविधानअनुसार संघले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नपाएका थुप्रै उदाहरण छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार पनि प्रदेशहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै जनस्तरमा असन्तोष देखिन्छ । तर, यसको खास कारणचाहिँ संघीय सरकार अहिले पनि केन्द्रीय मानसिकतामा रहनु हो । 

निजामती प्रशासनको क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छ । प्रदेशले निजामती ऐन बनाइसकेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती ऐन नबनाइदिँदा प्रदेशको ऐन कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । कतिपय कानुन संघले बनाएपछि त्योसँग नबाझिने गरी प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेशले आप्mनो तर्फबाट लिएका कतिपय पहिल कार्यान्वयन तहमा जान सकेका छैनन् । 

स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारमा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । तर, अधिकार प्रयोगलाई अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिएको राम्रो हुने थियो । जनताको नजिकको सरकार बलियो र अधिकारसम्पन्न भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच जुन लिंक हुनुपर्छ, त्यो  संविधानले नै टुटाइदिएको छ । यसले गर्दा कतिपय मुद्दामा संघीय सरकार सीधै स्थानीय तहमा पुग्ने गरेको छ । 

स्थानीय तहमा संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै बजेट जान्छ । संघीय सरकारले आप्mनो रुचिअनुसार विभिन्न क्षेत्र र शीर्षकमा ठूलादेखि खुद्रे योजनामा ससर्त अनुदान दिने गरेको छ । संघको रुचिअनुसार बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । विकास तथा पूर्वाधारका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको लिंकेज गर्न सक्दा प्रभावकारी काम हुन सक्थ्यो । केन्द्रीकृत विकास मोडलले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संरचना बनाएका हौं । फेरि पनि केन्द्रबाटै सबै विषय नियन्त्रण भइरहने हो भने जनता नजिकका प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम के नै हुने भयो र ? 

संघीयता कार्यान्वयन हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयन हुनु हो । संघीयता असफल भयो भने संविधान पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रमा बस्नेहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रले संघीयतालाई खासै रुचाएको छैन । कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि शक्ति सिंहदरबारभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने चाहिरहेको छ । संघीय संसद्बाट बनेका कानुनमा घुमाइफिराई शक्तिलाई सिंहदरबारमै केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

(झा प्रदेश २ का मुख्य महान्यायाधिवक्ता हुन्)