–कृष्णप्रसाद सापकोटा

संरचनाका हिसाबले संघीयतालाई हेर्दा हटाउनुपर्ने कुरा धेरै बाँकी  छन् । त्यस्ता संरचनाले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याएका छन् । संविधानले वैकल्पिक ऊर्जाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारले पनि तीन मेगावाटसम्मको ऊर्जासम्बन्धी काम स्थानीय सरकारले गर्ने भनेको छ । तर, व्यवहामा त्यस्तो छैन । एक मेगावाटभन्दा कमको काम गर्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र अहिले पनि कायमै छ, जुन संघीय सरकारले चलाइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी र सरसफाइ कोष समिति छ । त्यो पनि अहिले यथावत् छ । र, केन्द्र सरकारले चलाइरहेको छ । 

सिद्धान्तअनुुसार एउटा नगरपालिकाभित्र खानेपानीको काम पालिकाले गर्नुपर्ने हो । तर, खानेपानी संस्थान कायम छन् । ती सबैलाई संघले चलाएको छ । एकात्मक व्यवस्थामै रहेको नगर विकास समिति अहिले पनि कायमै छ । त्यसमा समितिको टाउको मात्रै फेरिएको छ । समितिमा अध्यक्ष वा मेयरबाहेक सबै नेपाल सरकारकै मान्छे छन् । यथार्थमा त्यो अध्यक्ष वा मेयरको स्वायत्तता होइन । त्यो त संस्थाको स्वायत्तता हुनुपर्ने हो । त्यो कुरा भएको देखिँदैन ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भन्ने छ । प्राधिकरणलाई कि त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिकाहरू मिलेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्नुप¥यो । होइन भने त्यो प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा जानुपर्ने हो । तर, त्यसलाई पनि  संघले चलाइरहेको छ । उपत्यका खानेपानी लिमिटेड पनि यथावत् छ । माध्यमिक तह स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा छ । तर, त्यसमा साधारण विद्यालय मात्रै पर्दैनन् । प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालय पनि पर्छन् । सीटीईभीटीले स्थानीय सरकारको काम गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने गरी ल्याइएको छ । ऐनले माध्यमिक शिक्षाबारे बोल्दैन ।

संविधानमा त व्यवस्था छ । संविधानले बोलेको कुरा ऐनले नियन्त्रण गर्न नमिल्नुपर्ने हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर ‘माध्यमिक विद्यालय स्थानीय सरकारको अधिकार होइन’ भन्ने ढंगले व्यवस्था गरिएको छ । अर्को कुरा, ‘विद्यालय तिम्रो तर शिक्षक मेरो’ भनेर संघ बसिरहेको छ । विद्यालय शिक्षामा जवाफदेही स्थानीय सरकार हुनुपर्छ भने शिक्षाको अधिकार पनि उसैलाई दिनुप¥यो । शिक्षक सबै संघको मातहत राख्ने अनि जवाफचाहिँ स्थानीय तहसँग खोज्ने ?

कर्मचारी संघीय सरकारको हुने भएपछि उनीहरू स्थानीय तहमा जवाफदेही हुँदैनन् । त्यसो हुँदा काम नगरे पनि उनीहरूको वृत्ति विकास भइरहन्छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघका छन् । त्यस कारण संरचनाको कुरा गर्दा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा संघ, प्रदेशले गर्छु भने पनि स्थानीय तहले नगरेसम्म राम्रो हुँदैन । उत्पादन गर्ने जमिन गाउँमा छ । तर, त्यहाँको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कृषि अधिकृतको दरबन्दी छैन । कृषि अधिकृतको दरबन्दी कि सहरमा छ, कि प्रदेशमा, कि संघमा ।

स्थानीय तहमा कसलाई कति बजेट दिने भन्नका लागि वित्तीय आयोग बनेको छ । तर, त्यो आयोगमा पनि पदाधिकारी छैनन् । अध्यक्षबाहेक अन्यको नियुक्ति भएको छैन । अनि, आयोगलाई पनि नेपाल सरकारको शाखाजस्तो बनाइएको छ । संविधान हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति राजस्व संकलन गर्ने भन्ने भार तोक्ने अधिकार वित्त आयोगलाई छ । तर, संघले त्यसलाई संकुचन गर्ने गरी अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन ल्याइदिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन ल्याइदिएको छ ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहबारे वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका विषयमा आयोगलाई अधिकार दिइएको छैन । संघले आप्mनो नियन्त्रणमा राखेको छ । वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान बढाउने, स्थानीय र प्रदेशलाई ससर्त अनुदानचाहिँ घटाउने भनेकामा संघीय सरकारले अहिले ठ्याक्कै उल्टो गरेको छ, ससर्त अनुदान बढाउने र समानीकरण अनुदान घटाउने । आयोगको अधिकारसमेत नियन्त्रण गरेको छ । संघीयता सही दिशातर्फ गएको देखिएन । जनआन्दोलनमा ‘विकेन्द्रीकरणले काम गरेन अब संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने पनि यिनै नेता हुन् । अहिले कार्यान्वयन नगर्ने पनि यिनै हुन्’ । 

स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिइएको छैन । संघले एकात्मक व्यवस्थाझैं देश चलाइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त भएर काम गर्न दिएको छैन । संविधानअनुसार कामको बाँडफाँट हुनुपर्ने हो । संविधानको अनुसूचीमा एकल अधिकार र साझा अधिकार बाझिए भने के गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ ।  एकल अधिकारलाई साझा अधिकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । त्यो सिद्धान्तलाई पनि अहिलेको सरकारले मान्दैन । प्रदेशमा दुइटा कानुन संघले बनाइदिनुपर्ने थियो, एउटा  निजामती र अर्को प्रहरीसम्बन्धी । ती कानुन नबनाइदिएर पनि प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो भएको छ । प्रदेशको हकमा अहिले खासै काम भएको देखिएन । सुरक्षाको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघले हेरिरहेको छ । प्रदेशले पनि आफूलाई सक्षम बनाएर अधिकार लिन सकेका छैनन् । संघीय राजनीतिको ‘फोटोकपी’ गर्ने काम प्रदेशमा भइरहेको छ । 

स्थानीय सरकारले पनि केही प्रगतिशील काम गर्नुपर्‍यो । धेरैले गरेका पनि छन्, त्यो राम्रो कुरा हो । पालिकाहरूले शिक्षामा धेरै काम गर्न थालेका छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । यसले व्यापक दबाब सिर्जना गर्छ । एक पटक स्थापित भइसकेपछि फेरि संघले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।

संघको नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आप्mनो नियन्त्रणमा राखेको देखिन्छ । यसमा संघका दुइटा स्वार्थ छन्, एउटा, आर्थिक स्वार्थ । आफैंले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहसम्म गएपछि, त्यही कर्मचारीमार्फत दुहुना गाईजस्तो बनाएर नियमित खाने नियत देखियो । अर्को, ‘तलका तहले गर्न सक्दैनन्, यिनको ढंग छैन, सीप छैन, क्षमता छैन । सक्षम संघ मात्रै छ’ भन्ने मानसिकता देखियो । यसले संघीयतालाई धराशयी बनाएको छ । संघले आप्mना निजी स्वार्थका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम हुन दिएको छैन । तिनलाई संघको निर्देशनमा काम गर्ने इकाइजस्तो बनाइएको छ । 
 

(सापकोटा जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका पूर्वसभापति हुन् )