जगन्नाथ लामिछाने

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले एकदमै चर्चा र विवादको विषय भएको छ । यो पूर्वाधार विकासका लागि दिइने अमेरिकी अनुदान हो । अमेरिकाले गरिब मुलुकमा गर्ने लगानी हो । धेरैजसो यिनीहरूको लगानी भनेको ‘सफ्ट पावर’ थियो । मानव अधिकार, प्रजातन्त्रलगायत विषयमा यिनीहरूको लगानी देखिन्छ । २००९ पछाडि अमेरिकाको बुझाइमा के परिवर्तन आयो भने मानव अधिकार, प्रजातन्त्रमा मात्रै लगानी गरेर गरिब मुलुकमा जुन किसिमको पूर्वाधारको विकास चाहिएको हो, त्यो पूरा हुँदैन । आर्थिक विकासको आवश्यकता छ, त्यो पूरा नहुने रहेछ । गरिबीकै साइकलमा रहिरहँदा धनी देशहरूप्रति आक्रोस उत्पन्न गरेर त्यसको मूल्य हामीले आतंकवादजस्ता आक्रमणबाट चुकाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ अमेरिकाको भयो । त्यसपछि अमेरिकाले गरिब देशहरूमा पूर्वाधारमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी गर्न थालेका हो । त्यही बोध गरेर एमसीसीको अवधारणा अघि सारियो ।

एमसीसी अमेरिकी सरकारकै पैसा हो । यो कुनै व्यवसाय वा नाफाका लागि भन्दा पनि गरिब देशहरूको सहयोगका लागि दिइने अनुदान हो । यसका केही आधार पनि छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू, जो अमेरिकाको राजनीतिक प्रणालीसँग नजिक भएका देशहरू छन्, तिनलाई सहयोग गर्ने हो । त्यो हिसाबले नेपाल पनि छनोटको आधारभित्र परेको हो । यो अनुदान रातारात आएको भने होइन । यसमा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीचमा धेरै तहमा छलफल भएर नेपाल अनुदान पाउन योग्य भएको हो । यो २०१७ मै गरेको सम्झौता हो । नेपालले त्यो पैसा पाउने भइसकेपछि यहाँ धेरै हावा फैलाइयो ।

पछिल्लो एक वर्षमा यस विषयलाई धेरै विवादित बनाइयो । एमसीसी अनुदानले मुख्यतः नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा काम गर्ने हो । अर्को विषय भनेको यो अनुदानले ३ सय किलोमिटर सडक बनाइदिने हो । त्यो भनेको पहाडी मार्ग हो । यो दुईटै प्रोजेक्टलाई पहिचान गरेर हामीलाई आवश्यक छ भनेर गरिएको सम्झौता हो, हचुवाको भरमा गरेको होइन ।

यो विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरूसमेतको छलफल भएर गरेको काम हो । विद्युत् विज्ञदेखि नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, सबैले विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव गरे ।  किनभने, पछिल्लो समय धेरै निजी लगानी र सरकारी लगानी भएको क्षेत्र भनेको विद्युत् हो । बर्खाका बेला खेर जाने विद्युत् दिने र हिँउदमा लिने गरिएन भने हाम्रोमा संकट निम्तिन्छ । किनकि, यसलाई भण्डारण गरेर राख्न मिल्दैन । त्यसका लागि बेच्नुप¥यो । त्यसो त भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बेच्न भारतको सहमतिको कुरा छ । अनि, अरुण तेस्रोमा भारतकै लगानी छ ।  यो आजको दिनमै सकिनुपर्ने प्रोजेक्ट हो । यसलाई विवादित नबनाइएको भए अहिलेसम्म यो काम सकिएको हुन्थ्यो र हामीले यसको फाइदा उपभोग गर्न थालिसकेका हुन्थ्यौँ ।

नेपालको धेरै मृत्युदर भनेको सडक दुर्घटनाबाट हुने हो । वर्षमा झन्डै २० हजार हाराहारी मानिस मर्छन् । हाम्रा पहाडी बाटा जाखिमपूर्ण छन् । पहाडी सडकको स्तरोन्नति कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा ३ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने भनेर एउटा त्यस्तो प्रविधिको प्रयोग हो । जहाँ एयरपोर्टमा जुन प्रविधि प्रयोग गरेर कालोपत्रे गरिन्छ, त्यो प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन खोजिएको हो । 

त्यो खाले प्रविधि भित्र्याएर सडक निर्माण गर्दा सुरक्षा र टिकाउका हिसाबले सडक राम्रो हुने भए । त्यो प्रविधिमा काम गर्दा नेपालमा पनि एउटा टेक्निकल टिम तयार हुने भयो । त्यो टिमलाई हामीले नेपालभर सडक स्तरोन्नति गर्न लगाउन पाउने भयौँ । त्यो उद्देश्यका साथ सडक निर्माणको कुरा आएको थियो । तर, यहाँ विवाद कहाँ आयो भने अमेरिकामा सडक फराकिला हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुन्छन् । त्यहाँका सडक हवाईजहाज नै उतार्न मिल्ने हुन्छन् । विकसित देशका सडकको सुरक्षाको स्तर यस्तो हुन्छ । नेपालमा पनि सडक त्यस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अमेरिकाले आफ्नो अनुभवलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको हो । 

पहाडी बाटामा कति सम्भव होला ? तैपनि विवाद एयरपोर्टजस्तो बाटो निर्माण हुन थालेपछि अब यहाँ अमेरिकी प्लेन आएर बस्ने भए । अमेरिकाले चीनलाई आक्रमण गर्न त्यो खाले सडक निर्माण गर्न लाग्यो भनेर विवाद निकालिदिए । तर, सम्झौतामा सैन्य प्रयोगलगायत केही कुरा छैन् । यो सबै विवादित बनाउन फैलाइएका अफवा हुन् । 

विद्युत् क्षेत्र अहिले प्राधिकरण मातहत छ । यसलाई के गरियो भन्दा यो क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न अमेरिका छिर्‍यो  भनेर हल्ला फिजाइयो । पहिलो कुरा निजीकरण भएर पनि हामीलाई बिजुली अझै सस्तोमा दिन्छ भने किन टाउको दुखाउनुपर्‍यो  ? निजीकरण नेपालका केमा छैन ? हामी भोलि बिरामी भइयो भने जाने निजी अस्पतालमै हो । अलिकति पैसा भयो भने सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै पढ्न पठाउँछन् । विद्युत्को केसमा यो एक हल्ला हो । यदि भयो भने पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा हुँदा के बिग्रिन्छ ? त्यसले त उपभोक्तालई फाइदा गर्ने हो । यहाँ अमेरिका यहाँ आउने भयो, सबै अमेरिकी कम्पनी यहाँ आउने भए भनेर गलत हल्ला फिँजाइए । यो केही पनि होइन । नेपालकै राजनीतिक नेतृत्वमै काम गर्ने भनेर सबै कुरा कन्ट्रयाकका प्रक्रियामा छन् । बाटोको कुरामा प्रविधिकै ट्रान्सफर्ममेसन हो । यो विवादित बनाउने कुरा युट्युबेहरूले पनि सोसल मिडियामार्फत हल्ला पिटाइदिए । पछिल्लो समय युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा आउने कुराले मास पब्लिकलाई प्रभावित गर्ने भएकाले समस्या बनाएको छ ।

विवादित बनाइएको विषय अर्को भनेको संसद्बाट पास गराउनुपर्ने कुरालाई बनाइएको हो । कम्युनिस्टहरूले यसलाई दलाल पुँजीवाद भन्छन् । यिनले नारा अग्रगमन लगाए पनि पश्चगमनतिर लगिरहेका छन् । कतिपय नेताले उग्र रूपमा राष्ट्रवादको नारा लगाएर मान्छेमा भ्रम फिजाएका हुन् । यिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक नाफाका लागि आफूलाई  विश्वास गर्ने कार्यकर्तालाई वेबकुफ बनाउने काम गरेका छन् । यस्तो भ्रम चिर्न नसकेकाले समस्या देखिन्छ । राष्ट्रवादले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यो विषय संसद्बाट पास गर्ने ठूलो कुरै होइन । राष्ट्रको अहितमा भए त्यही संसद्ले नै यसलाई अस्वीकार गरिहाल्छ नि ! राट्रियता विरोधी हो भने संसद्मै छलफल गरेर यो–यो कारणले हामीले गर्न  सक्दैनौँ  भन्नुपर्‍यो   ।

अर्को, नेपालको कानुनसँग बाझिएको खण्डमा एमसीसी लागू हुनेछ भनिएको कुरालाई विवाद बनाइएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुने हो । अमेरिकाले नेपालको कानुनमा रहेर हामीलाई अनुदान दिनेवाला पनि छैन । नेपाल र अमेरिकाको कानुनलाई भन्दा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेरेर गर्ने हो । अन्य एडीबी, जाइका सबैको त्यही हुन्छ । यदि त्यसो हो भने हामीले एमसीसी होइन, बाहिरको कुनै पनि अनुदान नलिए हुन्छ । यहाँ कुनै पनि कूटनीतिक स्तरमा काम गर्नेहरूलाई त्यही स्तरको व्यवहार हुन्छ । उनीहरूको करका कुरामा पनि त्यही हुने कूटनीतिक नियम हो । यस्तो किसिमको विवादले हाम्रो चरित्रमा पनि समस्या ल्याउँछ । अब छलफल गरेर अनुदान ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यत्तिको विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हो । विवादको विषय बनाएर राख्ने होइन । एमसीसीलाई सबैले आ–आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।