डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल
अध्यक्ष, सिभिक एलायन्स फर लोकल डेमोक्रेसी 

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय राज्यको रूपमा स्थापित गरी सरकारलाई तीन तहमा विभाजन ग¥यो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा मुलुकको सेवा प्रवाह र विकासलाई हेर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका निकै सक्रिय देखिएको छ । स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् भने स्थायित्व पनि देखिएको छ । नयाँ–नयाँ परिवर्तन, इनोभेसन पनि देखिएका छन् ।

यी सबैलाई नियाल्ने हो भने हालसम्म संघीयताको सबैभन्दा बलियो पिलर स्थानीय सरकार भएको छ । उदाहरणका लागि कोभिड नियन्त्रणकै क्रममा पनि स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी देखियो । वास्तवमा यो संघको जिम्मेवारीको क्षेत्र थियो । यसक्रममा अन्तरसरकारी समन्वयको क्षेत्र पनि बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ स्थानीय तहको अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा उनीहरूको सबलीकरण र कार्यक्षेत्रलाई मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । उनीहरू सक्षम पनि छन्, कहीँ–कतै काम बिगारे पनि छन् । निकै राम्रो र निकै खराब गरेका उदाहरण पनि छन् । यसलाई सामान्य नै मान्न सकिन्छ ।

महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकारले आउने बिरामीको पहिचानदेखि आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम सुरुदेखि नै गरेको देखिन्छ । ती कुराहरू स्थानीय सरकारको दायित्वभन्दा पनि बाहिरका विषय थिए । त्यसलाई स्थानीय सरकारको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । संघको हिसाबले हेर्ने हो भने नीति निर्माण, खोप खरिद, अस्पतालको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो । त्यसमा संघ पछि  पर्‍यो  । स्थानीय सरकारले बरु खाने बस्नेदेखि ओहोरदोहोरमा सघाउने काम गरे । यसको अर्थ संघले गर्नुपर्ने कतिपय काम स्थानीय सरकारले गरेको पाइयो । त्यसमाथि कोभिडबापत दिन्छु भनेको पैसा पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले दिएको छैन । सोही कारण कतिपयले आफ्नो स्रोत नै कट्टा गरेर दिएका छन् । त्यसले स्थानीय सरकारमाथि भोलि बेरुजु आउन सक्ने अवस्थासमेत पैदा भएको छ । अन्तरसरकार समन्वयको हिसाबले संघ आफू लचिलो भएर सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । त्यो भूमिकामा संघ चुकेजस्तो देखिएको छ । 

त्यस्तै, संघीयताको अर्को पिलर प्रदेशलाई नियाल्ने हो भने उनीहरू अझै पनि आफ्नो भूमिका के हो भन्ने पहिचानै गर्न सकिरहेका छैनन् । यस बीचमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रदेशहरूलाई गाँज्यो । अहिले त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरूमा देखिएको छ । हुन त, प्रदेश सेवाप्रदायक होइन । नयाँ संरचना भएका कारण दुई वर्षसम्म उनीहरूलाई व्यवस्थापन हुनै समय लाग्यो । तेस्रो वर्ष अलिअलि काम गरे तर चौथो वर्ष आफैं सत्ता राजनीतिमा लागे । संघभित्र जसरी विसंगति आयो, प्रदेशमा पनि त्यस्तै देखियो । सोही कारण उनीहरू आफ्नो सेवा प्रवाह र अधिकारको प्रयोगभन्दा पनि पदमा बढी अलमलिइरहेका छन् । यसले बेमेल ल्याएको छ । 

साथै, संघको हिसाबमा पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता राखेर हिँडेको देखिएन । संघीय सरकार एक वर्षदेखि विचलनको क्रममा छ । संघीयताले शक्ति विकेन्द्रीकरण गरे पनि कतिपय विषय जस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार आदिमा उसको मानसिकता केन्द्रीकरणमै छ । चाहे त्यो अधिकारको हिसाबमा होस्, चाहे कर्मचारीको विषयमा । स्रोत–साधनको विषयमा पनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विपरीत गएर अर्थ मन्त्रालयल र संघले हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ । अर्थात्, संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई आफू मातहतमै छन् भनेर सोचिरहेको छ । 

यो उसको मानसिकताको कुरा हो । यसले नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेन भनेर बुझ्न सकिन्छ । स्रोतमाथिको नियन्त्रण, अधिकारमाथिको नियन्त्रण र कतिपय कुरामा बिनास्रोतका बिनासाधनका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमाथि थोपरेको पाइन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा थप पैसा तिर्नुपर्ने जस्तै, बाल विकास कार्यक्रमदेखि लिएर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगेर स्थानीय सरकारमा थोपरिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई पहिलेका स्थानीय निकायजस्तो स्रोत–साधनबिना जिम्मेवारी दिन सकिन्छ जस्तो मानसिकता संघीय सरकारको देखिन्छ । तीनै तहलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने हामी समन्वय गरेर जानुपर्छ, सहकार्य सह–अस्तित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा घटेर गएको देखिन्छ । त्यस कारण क्रमिक हिसाबमा लगानीका क्षेत्रमा, सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा ‘ओभर ल्याप’ र समानान्तर हुने क्रम बढेको छ । 

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार गठन भएको ४ वर्ष भयो । यी ४ वर्षमा तुलनात्मक हिसाबले उनीहरूको उपलब्धि अन्य सरकारभन्दा बढी देखिन्छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा ४ वर्षको अवधि कस्तो रह्यो भनेर समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारभित्र पनि महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर ४ प्रकारका निकाय छन् । वास्तवमा उनीहरू उस्तै सरकार हुन्, तर केही कामको दायरा भने फरक छ । 
उनीहरूबीचमा पनि कसको काम कस्तो भयो भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा सबै महानगरको काम एकै खालको देखिएन । कसैले राम्रो काम गरे भने कसैले कामै गर्न सकेनन् । इनोभेसनका कुरा हेर्ने हो भने तिलोत्तमाजस्ता नगरपालिकाले इनोभेटिभ खाले काम गरिरहेका छन् । तर, महानगरपिच्छेको काम गराइ फरक छ । उपमहानगरबीच नै फरक छ । एकै ठाउँ राखेर यो सरकारको राम्रो भयो भन्न गाह्रो हुन्छ । समग्रमा हेर्दा साना नगरपालिकाले अन्यको तुलनामा राम्रो काम गरेको पाइएको छ । 

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि व्यवस्था रातारात सफल हुँदैन । नयाँ व्यवस्था हो, समय लाग्छ । यो प्रक्रियामा गएको छ । सुरुमा गल्ती–कमजोरी हुन्छन् तर, त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । नेपालमा जुन किसिमले संघीयता अगाडि बढेको छ, नयाँ संघीय मुलुकको तुलनामा अलिकति राम्रो नै गरेजस्तो देखिन्छ । यो प्रक्रियाका हिसाबले, सिकाइको हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरा हो । सिकाइको हिसाबले हेर्दा अहिले नै यसलाई सबैले स्वीकारिसकेको स्थिति छैन । त्यसलाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक नेतृत्व र आचरण नभएर पनि होला, सबैले स्वीकार्न नसकेको । त्यो आचरण र प्रतिबद्धता भएन भने नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । हामी प्रक्रियामा छौँ । यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसमा पनि संघीयता तल्लो तहमा बिग्रिएको होइन, माथि नै बिग्रिएको छ । त्यसको परिणाम तलसम्म पुगेको हो । अर्थात्, मियो नै बिग्रियो भनेपछि त्यसको असर तलसम्म पर्छ नै । 

संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा रहँदा कतिपयले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । कारण, हामीले कार्यान्वयन गर्दै गर्दा केही कमी–कमजोरी देखायाँै, जसले विरोधीलाई यसका विरुद्धमा बोल्ने ठाउँ दियो । अब संघीयता कार्यान्वयन कहाँनेर कमजोरी देखियो, त्यसको विश्लेषण गरेर सुधार गर्नुपर्छ । 
यसमा एउटा राजनीतिक कमी–कमजोरी देखिएको छ । सरकार सञ्चालनका पद्धतिमा परिवर्तन आएन तर, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आचरण भएन । संघीयताअनुरूप जुन आर्थिक स्रोत बाँडफाँट हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । कर्मचारी बन्दोबस्त अझै पुगेको छैन । त्यसको अख्तियारी भएको छैन । अन्तरसरकारी समन्वय अझै संस्थागत हिसाबले बढेको छैन । अन्तरसरकार उत्तरदायित्वको कमी देखिएको छ । अर्थात्, संघीयतामा तीन वटै तहको सामूहिक अभ्यास निकै कम देखिएको छ । 

अर्कोतिर वित्तीय संघीयतालाई नियाल्ने हो भने पनि केही असन्तुष्टि देखिन्छन् । संघले दिने अनुदानको मुख्य स्रोत वित्तीय समानीकरण भएकामा चालू वर्षको बजेटदेखि सोही अनुदानको दर पनि घटेको छ । ससर्त अनुदान बढेको छ । यसमार्फत मन्त्रालयले कार्यक्रम बढाएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहको स्रोतै छैन । कतिपयले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर राजस्व परिचालन गर्न पनि खोज्दैनन् । विगत ४ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको धेरैजसो आय प्राकृतिक साधनबाटै भएको देखिन्छ । सोही कारणले प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको छ । तुलनात्मक हिसाबले राजस्व परिचालनमा राजनीतिक कारण देखाएर उनीहरू कर उठाउनै खोज्दैनन् । कर उठाएर सेवा प्रवाह गर्नभन्दा पनि संघबाट आएको पैसा बाँड्ने राजनीतिक परिपाटी देखिएको छ । 

अर्कोतर्फ संघीय सरकारका क्रियाकलापले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा केही बाधा अड्चन ल्याइरहेका छन् । संघीयता आएको यत्रो समय भइसक्दासमेत अहिलेसम्म कानुनको तर्जुमा गरिसकेको छैन । स्थानीय तहलाई सेवा ऐनको बन्दोबस्त गरिसकेको छैन । स्रोत–साधन पारदर्शी रूपमा बाँडफाँट गर्न सकेको छैन । कर्मचारी बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । क्षमता अभिवृद्धिमा समेत संघीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेको छैन । त्यस्तै, अहिलेसम्म स्थानीय तहको अनुगमन कसरी गर्ने भनेर प्रणालीको विकाससमेत गर्न सकेको छैन । संघीयताको नेतृत्व गर्ने को हो भन्नेसमेत अहिलेसम्म टुंगो छैन । मन्त्रालयहरू समानान्तर छन् । अन्तरमन्त्रालय समन्वय भएको छैन । यसको अर्थ संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो आधारभूत आचरण नै परिवर्तन भएको छैन । 

त्यसैले पहिला तीन वटै सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र बुझ्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय बढाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकार एकअर्काका लागि पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र संघीयता कार्यान्वयन सहज रूपमा अगाडि बढ्छ ।