नेकपा एमाले विभाजनले नेपाली राजनीतिमा पार्ने प्रभावको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला नेकपा एमाले किन विभाजन भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले विभाजनको शृंखला तत्कालीन नेकपाको विभाजनसँग जोडिएको छ । नेकपाको अन्तरविरोध तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनसँग जोडिएको छ । नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले जनवादी क्रान्ति पूरा भएको र अब समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई सारेको थियो । तर, नेतृत्वमा केपी ओली आउनुभयो । केपी ओली नेतृत्वमा आउनु भनेको एक प्रकारको दुर्घटना थियो । किनकि उहाँ त्यो नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थेन । नीति र नेतृत्वबीचमा अन्तरविरोध भयो एमालेभित्र । 

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जुन चुनावी तालमेल बन्यो, त्यसको उद्देश्य नेपाल अब समाजवादतिर जाने भन्ने थियो । एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन एउटै वैचारिक केन्द्र बनाउने थियो । तत्कालीन माओवादीले हेटौंडाबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको र समाजवादतिर जाने भनेको र तत्कालीन एमालेको काठमाडौंमा भएको नवौँ महाधिवेशनले जनवादी क्रान्ति पूरा भएको र समाजवादतिर जानुपर्छ भनेर समान कार्यदिशा तय गरेका थिए । 

एउटा बाटो भएकाले दुई वटा कम्युनिस्ट भइराख्नुपर्ने देखिएन, सैद्धान्तिक हिसाबले । मुख्य सैद्धान्तिक आधार एउटै भएर नेकपा बन्यो । आधार एउटै हुँदाहुँदै पनि त्यसको बुझाइबारे फरक देखियो । त्यसपछि चुनावी तालमेल भयो । एकता भएर नेकपा गठन भयो । नेकपा गठन हुँदा तत्कालीन एमालेको अन्तरविरोध पनि नेकपामा आयो । नीति एउटाको र नेतृत्व अर्कोको भएकाले अन्तरविरोध आयो । त्यो अन्तरविरोध एक प्रकारले बढ्दै गएको थियो । त्यसपछि ओलीमा पलाएको दम्भ अहंकार र मूल रूपमा दक्षिणपन्थी चिन्तनका कारणले नेकपाभित्र ठूलो तनाव आयो । 

एकातिर तीन वटा बजेट आइसकेको र चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचा कुनै पनि पूरा नभइसकेको अवस्था आयो । रेल, तेल, ग्यास, समृद्धि र सुशासन केही पनि पूरा भएनन् । ओलीको तीन वर्षे कार्यकाल भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीलाई बढावा दिने र मूल रूपमा आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने आर्थिक नीतिकै वरिपरि बितेको थियो । त्यसले नेकपाभित्र एक किसिमको समस्या आएर विभाजनतिर गयो ।

नेकपामा जुन अन्तरविरोध भयो, ओलीले संसद् विघटन गरेकाले अर्को हिस्सा थपियो । नेकपाको बहुमत हिस्साले ओलीलाई कारबाहीसमेत गर्‍यो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले आ–आफ्नो पार्टी चलाउनू भन्ने आदेश आयो । त्यसपछि एमाले एकातिर र माओवादी अर्कोतिर रहने स्थिति बन्यो ।  

एमाले एउटा पार्टी बनेपछि नेतृत्वले जुन तरिकाले एकबद्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । ओलीले हिजो नेकपा हुँदा संघर्ष गरेका साथीहरूलाई पार्टीमा स्थान दिनुभएन र एकलौटी ढंगले निर्णय गर्दै जानुभयो । एमाले बन्न चाहने माधव समूह र एमाले हुन नदिने ओली समूहको अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा एमाले विभाजन भएको हो । यसमा ओलीको आफ्नो दोष त छँदै छ,  नेता नेपाललाई जुन–जुन दोस्रो पुस्ता भनिएका नेताहरूले समर्थन गरेका थिए, तिनले लडाइँको एउटा बिन्दुुसम्म पुगिसकेपछि विपक्षीसँगै ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेर फेरि ओलीसँगै फर्किने सम्भावना देखिएकाले फुटको प्रभाव कति पर्छ भन्ने आकलन गर्न अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । 

यसले दोस्रो पुस्ता भनेको आन्दोलन र परिणाममुखी काम गर्न सक्षम रहेनछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै शक्ति गुमाउनेमा ओली नै रहे । ओलीमा संघीयताविरोधी चिन्तन छँदै थियो । त्यो चिन्तन अलिकति कम हुन्छ होला भन्ने थियो । तर, निर्वाचनमा जित्न प्रदेशहरूमा माथि भ्रमपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ । किनभने, प्रदेशमाथि यो किसिमको प्रश्न उठाउने स्थिति थिएन । 

संघीयताले खर्च बढायो भन्ने कृत्रिम तर्क गरिन्छ । तर, हिजोको गाविस हुँदा पनि झन्डै चार लाख जनप्रतिनिधि थिए । अहिले ३८ हजार जनप्रतिनिधि धेरै भए भन्ने कुतर्क हो । यसले खर्च बढायो भन्ने गलत किसिमको मानसिकता र निर्णय स्थापित गर्न खोजिएको छ । सायद यही मान्यतालाई बोकेर आगामी चुनावमा एजेन्डै बनाएर ओली जान सक्छन् । किनकि उनीहरूको मुख्य चरित्र दक्षिणपन्थी छ । यसले आक्रमण गर्ने भनेकै संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई हो । अर्को कुरा, प्रदेशहरूमा जुन सरकार गठन भएका छन्, तीमध्येमा ओलीले गुमाउन बाँकी प्रदेश १ मात्रै छ । बागमती प्रदेशमा पनि अष्टलक्ष्मी शाक्य आइन् । 

ओलीले तीन वर्षको कार्यकालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमै लैजानुभएन । अहिले आउँदो वैशाखसम्म स्थानीय निर्वाचन र मंसिरसम्म आमनिर्वाचनमा जाने स्थिति छ । यो तीन वर्ष ओलीले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने समय खेर फाल्नुभएकै हो । देशको राजनीतिलाई पनि एक किसिमको तरल खालको अवस्थामा पुर्‍याइदिनुभयो । ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघको इकाइको रूपमा परिभाषित गर्नुभएको छ । अहिलेको गठबन्धन सरकारले प्रदेश एवं स्थानीय निकाय फरक–फरक भएकाले राजनीतिक र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रता दिएर चल्न दिनुपर्छ । 

समग्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा लैजाने अवसर ओलीले गुमाउनुभयो । नयाँ गठबन्धनबाट बनेको सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गर्न, र अड्किएका विधेयक सदनमा पेस गर्न सक्ने स्थिति नभएकाले अहिले रोकिएका छन् । किनकि, माधव समूहले धारा ७६ को ५ मा मत दिँदा कारबाही हुँदैन थियो । तर, अन्य कुरामा पार्टीको निर्णय विपरीत मत हाल्दा कारबाही हुन सक्थ्यो । बहुमत भएको तर ‘गारेन्टेड’ नभएको अवस्थाले विधेयक पास गर्ने अवस्था थिएन । अब एमालेको औपचारिक विभाजनसँगै गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएर ती विधेयक पास हुने र संघीयताको मर्मअनुसारको काम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

(नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ढकालसँग पालिकाखबरका उपेन्द्र अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)