‘अति आवश्यक नभई घरबाट बाहिर ननिस्कौँ । नाकमुख छोपिने गरी मास्क लगाऔँ । भीडभाडमा नजाऔँ । समय-समयमा मिचीमिची २० सेकेन्डसम्म हात धोऔँ वा स्यानिटाइजर प्रयोग गरौँ । मान्छे-मान्छेबीचमा २ मिटर दूरी कायम गरौँ । सकेसम्म घरमै बसौँ ।’

अहिलेको प्रमुख सन्देश नै सकेसम्म घरमै बसौँ भएको छ । यो अवस्था आउनु भनेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको संक्रमण तीव्र गतिले फैलिइरहनु नै हो । अर्थात्, हामी कोभिड-१९ को दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छौँ । बढी पीडित भएका छौं । खुला बोर्डरबाट निर्विवाद नेपाल आउने नेपालीको लर्को छ । आउजाउमा खासै ठूलो रोकावट छैन ।

अर्कोतिर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि जनतासँग सरकारले गरेको अनुरोध र अपिललाई सामान्य पालना नगरेका कारण पनि बढेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार निषेधाज्ञा लगाउने स्थितिसम्म पुगी अहिले ९० प्रतिशत जिल्लामा निषेधाज्ञा लागेको अवस्था छ । बढ्दो संक्रमण, आइसियु बेड अभाव, अक्सिजनको अभाव, अक्सिजन अभाव, भेन्टिलेटरको कमीजस्ता कुराले झन् अवस्था डरलाग्दो भएको पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ । के अवस्था साँच्चै यस्तै हो त ? यसबारे कसैले कमै जवाफ दिएको पाइन्छ ।

वर्तमान अवस्था

संक्रमण र संक्रमित जति भएका भए पनि अवस्था डरलाग्दो भएको चित्रण केही हदसम्म सत्य हो । दैनिक ४३ प्रतिशतसम्म संक्रमित हुँदै छन् । तर, निको भएर फर्कने दर २० प्रतिशत मात्र छ । यसको अर्थ प्रतिदिन यही दर रहेमा २ सातामा ३०० प्रतिशत मान्छे संक्रमित हुन्छन् । यही गतिमा संक्रमण बढ्ने हो भने स्वास्थ्य क्षमता समाप्त हुनेछ ।

अहिले सरकारलाई गाली गर्नेहरू तमाम छन् । सहयोगको नाममा गाउँटोलमा समाज सेवाका नाममा सरकारको खिल्ली उडाइरहेका छन् । सरकारलाई थाहा छैन, को कहाँ के ा सक्रिय छ ? कसले के काममा सहयोग गर्ने नाममा सरकार खुइल्याइरहेछ । यो खुइल्याइ राजनीति दलको मात्र होइन, देशको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको पनि हो । जब सरकार कमजोर हुन्छ, तब अरु सलबलाउन थाल्छन् । हाम्रो हालत त्यस्तै छ । के सरकार कमजोर भएकै हो त ?

सरकारको संस्थागत क्षमता हेर्दा 

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ वटा सरकारी संयन्त्र छन् ।

सूचना, सञ्चारको सबै माध्यममा पहुँच छ ।

सबै गैरसरकारी संस्थाको विवरण र परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्र छ । 

नेपालको ठूलो युवा स्वयंसेवी संस्था नेपाल स्काउट र युवा परिचालनका लागि बनाइएको युवा परिषद् नेपाल सरकारसँगै छ ।

सबै व्यापार, व्यवसाय सरकारको अनुमतिमा सञ्चालन हुन्छ ।

सबै स्वास्थ्य सुविधामा सरकारको कानुनी पहुँच छ ।

निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक प्रहरी सरकारसँगै छन्, जो संख्यामा ६ लाख हुन्छ ।

सरकारमा रहने दलको आफ्नै संयन्त्र पनि करिब ५ लाख सदस्य छन् भनिन्छ ।

सरकारमा रहेको दलको संयन्त्र छाडेर ५ लाखको संख्यामा रहेका सरकारी मानवीय स्रोतलाई कम आँक्न हुँदैन ।

संस्थागत क्षमता हेर्दा बलियो सरकार देखिए पनि आजको सिसिएमसीको निर्णय हेर्दा हामी अझै पनि नियम-कानुनको अभावमा काम गर्न नसकेको भन्ने भान पार्न खोजिएको छ । तर, वास्तवमा ऐन-कानुनको कार्यान्वयन पक्ष र आपतकालीन अवस्थामा रिस्क लिन हिच्किचाउने अस्थायी सरकार र स्थायी सरकार नै अहिलेको अवस्था आउने कारण हुन् ।

यिनकै कारण सरकार कमजोर देखिएको छ । संसद् संख्या जतिसुकै भए पनि संख्याले सरकार बलियो हुने होइन रहेछ भन्ने यथार्थ सबैसामु छर्लंग छ । यदि सरकार बलियो हुन्थ्यो भने सबै क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँथ्यो । सबै क्षेत्रमा समन्वय सरकारकै हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि थुप्रै छन् । 

किनभने, सरकार 

समन्वयात्मक ढंगले भन्दा निर्देशनात्मक ढंगबाट सञ्चालन हुन चाहन्छ ।

आपत्मा सबै परिचालन गर्ने नीति नियम, निर्देशिका अस्पष्ट र निर्देशात्मक छ । 

भएका स्रोत-साधनको समुचित प्रयोगमा ध्यान पुगेको छैन ।

सरकार आफाैँ आफूले बनाएको मापदण्ड पालनामा सचेत देखिँदैन ।

सहयोग गर्ने र सहयोग लिने मापदण्ड र संयन्त्र बलियो छैन ।

अहिले कोभिड सहायता केन्द्रसमेत सहायता गर्न नसक्ने गरी निरीह छ । 

एक वर्षसम्म पनि पुनः कोभिड दोहोरिने जानकारी हुँदाहुँदै सरकारी उदासिनताले आवश्यक मेडिकल सुविधाको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ । 

एक वर्ष अगाडिको संक्रमणबाट समेत पाठ सिक्न नसकेका सरकारहरूले अबका दिनमा यदि द्रुत गतिमा काम नगर्ने हो भने भोलिका मतदाता कति घट्ने हुन् र मत हाल्न नजाने दिनसमेत आउन सक्छ ।

उपाय के छ ?

भएका सेवा-सुविधालाई व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रणाली स्थापना र सही तरिकाबाट सञ्चालन गर्नु ।

कोभिड लाग्ने अवस्थाबारे व्यापक प्रचार-प्रसार गर्नु ।

कोभिड लागिहाल्यो भने अपनाउनुपर्ने सही तौरतरिकाबारे ब्यापक जनचेतना आधिकारिक रूपमा फैलाउनु ।
सञ्चार माध्यमका आफैं डाक्टर बन्ने र बिनावैज्ञानिक आधार उटपट्याङ सल्लाह दिने व्यक्ति, संस्था, समुदायलाई निरुत्साहित गर्नु ।
विज्ञहरूको सल्लाह लिन आवश्यक विज्ञ टोली निर्माण गर्नु र सो विज्ञ टोलीबाट प्रमाणका आधारमा सल्लाह ग्रहण गर्नु ।

विज्ञहरूबाट कोभिडसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गर्नु ।

घोषित बन्दलाई सबैले पालना गर्नु र गराउनु ।

आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि योजना बनाई बजेट व्यवस्थापन गर्नु ।

सबैको स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था द्रुत गतिमा गर्नु ।

निष्कर्ष
कोभिड-१९ को संक्रमण रोक्न सरकार एक्लैको बुताबाट हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले सरकारले उपलब्ध स्रोत-सामग्रीको सही सूचना प्रणाली स्थापना गरी सोको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुका साथै भएका मानवीय स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै अब आवश्यक हुने स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि आवश्यक योजना र बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्नु अबको एक मात्र विकल्प हो ।