पुस १३, २०८०
जेठ ०२, २०७८
माननीय मन्त्रीज्यू, सर्वप्रथम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएकामा बधाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा लिएपछिका तपाईंले सार्वजनिक गरेको कार्य विवरण अध्ययन गरियो । शिक्षा क्षेत्रलाई माया गर्ने शिक्षाकर्मीको नाताले तपाईंको नाममा सपथ खाएकै दिन यो पत्र लेखेको हुँ ।
शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हरेक सरकारका मन्त्रीहरूमा अन्योल देखियो । बहुमतको सरकार हुँदा शिक्षामा जति आश गरिएको थियो, त्यो पाउन सकिएन । अब बनेको अल्पमतको सरकारका के नै आश गर्नू ? भन्नेहरू त भन्छन्: यो ३० दिने सरकार हो । जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावको घोषणा गरेर काम चलाउ सरकार बन्छ ।
यो महत्त्वपूर्ण समय शिक्षा क्षेत्रमा भएका कार्यविवरणमा संघीय शिक्षा ऐन,२०७८ को तयारीबारे कतै पढ्न पाइएन । अब नियमसंगत ढंगले पनि चुनाव आउन डेढ वर्ष छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपाल २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन र २०५९ मा बनेको शिक्षा नियमावली पटक-पटक संशोधन गरी कामचलाउ काम मात्र भएको देखियो ।
७५३ वटा स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनाउन पाएका छैनन् । बनाए पनि आफ्नो मनलाग्दी अथवा राजनीतिक प्रभाव, अलमलमा परेर मात्र बनाएको देखिन्छ ।
तपाईंले संघीय कानुन नल्याइदिएका कारण ७ वटै प्रदेशका शिक्षासम्बन्धी ऐन, नीति, नियम पनि अन्योलमा छन् । पटक-पटक बनेका कार्यविधि, मन्त्री तथा सचिवस्तरीय निर्णयले शिक्षा क्षेत्र कसरी उँभो लाग्न सक्छ ?
बेसै भयो, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटीको) सन् २०२१-२०२५को पाँचवर्षे रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभएछ । अनि, कक्षा १० को एसईई र १२को परीक्षाको मोडलका विषयमा चाँडै निर्णय गने र कोभिडमा शिक्षा क्षेत्रले गर्ने सहयोगबारे मन्त्रालयले तत्काल छलफल गर्ने तयारी गरेको बताउनुभएछ ।
१२ पुसदेखि साढे ४ महिनाको पहिलो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण २० वटा कार्यविवरण सार्वजनिक भएपछि पत्रमा ३१ वटा सुझाव पेस गरेको छु ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
राष्ट्रिय शिक्षा नीति समयानुकूल बनाई सार्वजनिक होस् ।संघीय शिक्षा ऐन, २०७८ तुरुन्त सार्वजनिक होस् ।
शिक्षकका अनेकौँ समस्या अन्त्य गर्नुहोस् ।
स्थानीय तहलाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा दिएका २३ वटा अधिकार र साझा अधिकारमा राखिएको ‘शिक्षा’ को अर्थ कानुनी रूपमा प्रस्ट होस् ।
७५३ वटै स्थानीय तह तथा ७ वटै प्रदेशहरूमा शैक्षिक नियम, कानुनको एकरूपताबारे स्पष्टता होस् ।
सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण र सबलीकरण भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा भएका दरबन्दी मिलान तथा सामुदायिक विद्यालय मर्ज अभियानको सत्यतथ्य अवस्था सार्वजनिक होस् ।
शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्नुहोस् ।
शिक्षक महासंघ तथा पेसागत संगठनहरूसँग गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन होस् ।
स्थानीय तहका शिक्षाप्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वयको क्षेत्राधिकार प्रस्ट होस् ।
शिक्षकलाई व्यक्तित्व विकासका क्रममा चौतर्फी घेराबन्दीमा राख्नुको कारण सार्वजनिक गर्नुहोस् ।शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुहोस् ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री वातावरणका लागि एक शिक्षक एक ल्याटपको प्रबन्ध होस्।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कायोजना जवाफदेही तथा पारदर्शी, नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट गरिएका विद्यालयबारे स्पष्टता सार्वजनिक गरियोस् ।
पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिवर्तनका साथै व्यावसायिक तथा सीपमूलक अध्ययन तथा अध्यापनको वातावरण निर्माण होस् ।
संस्थागत विद्यालयबारे आएका भ्रम अन्त्य होस् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
माध्यमिक तहको विद्यालय कक्षा १२ सम्म भइसकेपछिका अन्योल अन्त्य होस् ।शिक्षकमा लगानी तथा लामो समय अध्यापन क्षेत्रमा लागेका शिक्षकहरूको तहगत वृद्धिका साथै निश्चित सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाशका लागि उत्प्रेरित हुने कार्यक्रम सार्वजनिक होस् ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै जिम्मेवारी एवं सेवा-सुविधा थप गरियोस् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सोझै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न कति आवश्यक भए-नभएको अनुसन्धान होस् ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि उत्प्रेरणाको वातावरण तयार होस् ।
३ घन्टे परीक्षा प्रणाली अन्त्य गर्दै विद्यार्थीको चौतर्फी मूल्यांकनका आधार तयार गरियोस् ।
सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार होस् ।
शिक्षालाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्न तथा जीवनपयोगी बनाउन बृहत् योजना तय होस् ।
शिक्षण पेसामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन आवश्यक प्रबन्ध गरियोस् ।
विपद्मा शिक्षाबारे राष्ट्रिय ढाँचा सार्वजनिक गरियोस् ।
तल्लो तहमा स्थायी रहेका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो तहमा जान पाउने वातावरण र कानुन तयार होस् ।
विद्यालयमा शिक्षकका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री निर्माण, खरिद तथा प्रयोगका क्रममा शिक्षकको आफ्नै तलब काटेर गर्नुपर्ने कामको अन्त्य गरी पर्याप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्था होस् ।
शिक्षकको विद्यमान तलब, तह र श्रेणीको पुनरावलोकन गरियोस् । योग्यता, क्षमताको आधारमा अवसर प्रदान गरियोस् ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भएका शिक्षकको जिम्मा संघीय सरकारले नै लियोस् ।
कात्तिक १४, २०८१
