गुल्मीमा पछिल्लो समय विभिन्न खाले अपराधका घटना बढ्दो क्रममा छन् । पारिवारिक बेमेल, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र मादक पदार्थको सेवन आपराधिक घटनाका कारक तत्त्वका रूपमा देखिएका छन् । अहिले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दलको आडमा नागरिकले आक्रोश पोख्ने स्थल बनेका छन् । 

गत ५ असोज ५ र ६ फागुनका आक्रोश त्यस्तै हुन् । दुवै आन्दोलनमा पीडित र पीडा एकातिर राजनीतिक रंग अर्कातिर भयो । ५ असोजको घटना राजनीतिक प्रतिशोधले जन्मियो । समाधान पनि राजनीतिक तवरबाटै गरियो । तर, प्रशासन कार्यालयमा केही बेर रमिता देखाइयो । कांग्रेस पार्टी सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठसहितका नेता-कार्यकर्ता घाइते भए । त्योभन्दा बढी लछार-पछारमा प्रहरी परे । 

त्यहाँ पनि दल बलियो बन्यो, प्रहरीको बल कमजोर । जिल्ला बाहिर प्रहरी र प्रशासनको निरीहता देखाइयो । प्रहरीले देखाएको धैर्यको मूल्यांकन कसैले गरेनन् । प्रहरीमा काउन्टर जाहेरी तेस्र्याएर बाहिर बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति बेलाबेला बल्झिने गरेको छ । 

६ फागुनको प्रहरी प्रशासन घेर्ने आन्दोलन रेसुंगा नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज भुसालको नेतृत्वमा भयो । त्यतिबेला पनि प्रशासन कार्यालय दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । विडम्बना ! सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा भडकाउको आन्दोलन । प्रशासन कार्यालयका ३ वटा सुरक्षा घेरा तोडेर आन्दोलनकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कार्यकक्ष पुगे ।

आन्दोलनमा साना बच्चासहितका अधिकांश महिला थिए । त्यतिबेला प्रहरीले रोक्न सकेन वा रोक्न खोजेन । दुवै तरिकाबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । ‘तिम्रो सुरक्षा देख्यौँ । अब नागरिकलाई होइन बरु आफंैलाई सुरक्षा खोज,’ आन्दोलनकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पुगेर गर्वसाथ भने । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्ष आन्दोलनकारीले भरियो । आफन्त गुमाएका परिवासँग पीडा र छिमेकीसँग आक्रोश थियो । त्यो सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसपीसँग पोखियो । लाग्थ्यो, घटनामा संलग्न उनीहरू नै हुन् । सामान्य व्यक्तिदेखि नेता र जिम्मेवार जनप्रतिनिधिसँग शिष्ट भाषाको खडेरी थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कयैँ पटक गरेको अनुनय कसैले सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गरेनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा बरु रोइन् । त्यसलाई कसैले कमजोरी ठाने । तर, प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न नलगाएर ठूलो क्षति हुनबाट जिल्लालाई जोगाइन् । यो कुरा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नेभन्दा भड्काउन उद्यत नेता र जनप्रतिनिधिले बुझेनन् । किनकि, प्रशासनको गेट र सुरक्षा घेरा तोडेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा पुग्नु नै उनीहरूले आफ्नो बहादुरी ठाने । 

कयाँै बेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह बन्द भयो । सेवाग्राहीमा आतंक सिर्जना गरियो । अनुसन्धानको विषय अनुसन्धान अधिकृत बोलाएर भीडमा पोख्न लगाइयो । करिब डेढ घन्टा मन लागेकाले मनलाग्दी बोले । एउटा निर्दोष बच्चालाई बेबारिसेजस्तो बनाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ छाडेर आन्दोलनमा बल खोजियो ।

तर, आमा नहुँदा छोराछोरीप्रति बुबाको कर्तव्य के हुने, त्यो सिकाइएन । घटनाको निकास त्यो भीड र आक्रोशमा थिएन । सुरक्षा निकाय निरीह बनाएर होइन । बरु सहयोग गरेर समस्या छिटो पत्तो लाग्न सक्छ । अनुसन्धान हतारोको विषय होइन । प्रहरीमा भने अनुसन्धान गर्ने इच्छाशतिm हुनुपर्छ । अब अनुसन्धान प्रभावित पार्न होइन बरु अनुसन्धान सत्य र तथ्यपरक बनाउन सकारात्मक दबाब दिऔँ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख दुई दिनका पाहुना हुन् । बरु कारण खोजाँै, अपराध किन बढ्यो । जिल्लामा अपराधको प्रमुख जड मदिरा बनेको छ । कहिलेकाहीँ समीक्षा गरौँ, कुन दल र संगठनले यो विषयमा के कति काम गरे । दलहरू बरु मदिरा खाएर कुटपिट गर्ने र छुटाउन तागत देखाउँछन् । तर, समुदाय र परिवारमा परेको पीडाका विषयमा बोल्दैनन् । दैनिक कम्तीमा एउटा आत्महत्या जिल्लामा भएका छन् । बलात्कार र हत्याका घटना पनि उत्तिकै छन् । घरेलु हिंसाको सिकार कयाैँ महिला भएका छन् । 

गुल्मीमा सम्बन्धविच्छेद मौलाएको छ । पारिवारिक विचलनले थुपै्र बालबालिका र वृद्धवृद्धा एक्लिएका छन् । खै दलका योजना र कार्यक्रम ! अब बहादुरी त्यता देखाउँदा गज्जब हुन्छ । प्रहरीलाई खुदा रूपमा अनुसन्धान गर्न दिनुस् । घटनाको गम्भीरतालाई प्रहरी प्रशासनले नजरअन्दाज गर्न भने पक्कै मिल्दैन । जिल्लाका पछिल्ला घटना दक्ष तथा प्राविधिक तरिकाले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रहरी प्रशासन स्वयं र नेता तथा सरोकारवालाले केन्द्रसम्म पहल गर्नुपर्छ ।