काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा ६४,९१३ मत प्राप्त गरी ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेका विद्यासुन्दर शाक्यले १७ जेठ २०७४ का दिन राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिका प्रमुख (मेयर) को सपथ लिनुभएको थियो ।

पदभार ग्रहणपछिको पहिलो बैठकमा मेयर शाक्यले काठमाडौं महानगरलाई भ्रष्टाचारशून्य बनाउने र निर्वाचनको बेलामा धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हुँदा ती प्रतिबद्धतालाई विस्तारै पूरा गर्दै जाने बताउनुभएको थियो ।

चुनावी प्रतिबद्धता

तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले स्थानीय निर्वाचनको बेलामा जारी गरेको घोषणापत्रमा इतिहासको धनी संस्कृतिको खानी: स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानीको रूपमा काठमाडौंलाई विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी गरिएको साझा घोषणापत्रमा स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानीको परिकल्पना गरिएको थियो ।

गणतान्त्रिक एवं संघीय नेपालको राजधानी तथा नेपालकै सबभन्दा ठूलो सहर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्न सफल विद्यासुन्दर शाक्यको तर्फबाट नेकपा (एमाले) को चुनाव प्रचार–प्रसार समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा निम्न पाँच आकर्षक नारा रहेका छन्-
 
१.    हाम्रो प्रतिबद्धता (सुन्दर, समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सहर
२.    हाम्रो राजधानी, हाम्रो महानगर– महानगरको नेतृत्वमा विद्यासुन्दर
३.    इतिहासको धनी, संस्कृतिको खानी (स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी
४.    स्वच्छ, हराभरा, प्रदूषणमुक्त काठमाडौं सहर– समृद्ध र सुविधासम्पन्न महानगर एमालेको रहर
५.    मौलिक संस्कृति, विश्व सम्पदा काठमाडौंको पहिचान– आधुनिक र सुबिधासम्पन्न राजधानी एमालेको अभियान ।

स्थानीय निर्वाचनपछिको काठमाडौं महानगरपालिका

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि गठन भएको पहिलो काठमाडौं महानगर सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रम ३० असार २०७४ मा महानगरसभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठित महानगर सभाबाट संबिधान प्रदत्त स्थानीय तहमा कार्य गर्न नेतृत्व प्रदान गरेअनुरूप देशको राजधानी सहर यस महानगरपालिकालाई मुलुकको नमूना महानगरपालिकाको रूपमा सुन्दर, समृद्ध, सुरक्षित, स्वच्छ र जीवन्त सहर बनाउने दृढ लक्ष्य लिइएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं महानगरको अव्यवस्थित वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै महानगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई योजनामा आधारित भएर सुधार गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट व्यक्त गरिएका मेयर शाक्यका उल्लिखित भनाइ सान्दर्भिक र योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणको हिसाबले महत्वपूर्ण पनि हुन् ।

यातायात

मेयरको उम्मेदवारको रूपमा जारी गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा यातायातसँग सम्बन्धित निम्न प्रतिबद्धता जनाइएका थिएः

महानगरभित्रको अस्तव्यस्त यातायातलाई व्यवस्थित गर्न छरितो र प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गरिने र सार्वजनिक यातायातको रूपमा केबुलकार, मोनोरेल तथा अत्याधुनिक बस सेवा, इलेक्ट्रिकल स्मार्ट गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याइने,

काठमाडौं महानगर र आसपासका क्षेत्रलाई महानगरसँग जोड्ने हिसाबले मेट्रो र मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने,

सिटी बस सेवा दैनिक २० घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र महानगरभित्र कुनै पनि स्थानबाट १० मिनेटभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी ’पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ को व्यवस्था गरिने,

‘स्मार्ट सिटी ट्रान्सपोर्ट कार्ड’ को व्यवस्था गरिने र उक्त कार्ड मेट्रोरमोनो रेल, सिटी बस, केबुल कार आदि सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने,

काठमाडौं महानगरभित्र स्मार्ट पार्किङ सिस्टमको व्यवस्था गरिनेछ र सहरका विभिन्न ठाउँमा स्वचालित ’भर्टिकल कार पार्किङ’ र ’अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’ को व्यवस्था गरिने,

साइकल सिटीको अवधारणाअनुसार सम्भावना भएका सडकहरूमा साईकल लेनको निर्माण गरिने र ठाउँ(ठाउँमा ’स्मार्ट साइकल पार्किङ स्टेशन निर्माण’ गरिने। अपाङ्गमैत्री फुटपाथको व्यवस्था गरिने,

काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ र उपत्यकालाई एउटा सिंगो समृद्ध सहरका रूपमा विकास गरिने ।

उल्लखित प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रयासस्वरूप आव २०७४-७५ को मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा सहज, सुलभ, सुरक्षित र व्यवस्थित सहरी यातायातको अवधारणासहित १२ कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ ।

यसले निजी तथा साना सवारीसाधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यसका लागि विश्वमा चलनचल्तीमा आएका सुविधायुक्त ठूला बसको प्रयोग, बस र्‍यापिड ट्रान्जिटलगायत मोनोरेल, सिटी केबुल कार, ट्राम, र मेट्रो जस्ता यातायातका साधनको विकल्पको अध्ययन गरी उपयुक्त र बृहत्तर सहरी यातायात योजना बनाई लागू गर्ने भनी योजनाबद्ध विकासको परिकल्पना गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा परेको हुँदा उक्त काम त्यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न खोजिएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो सकारात्मक र तर्कपूर्ण पनि देखिन्छ। योजना बनाउने कुरा उल्लेख गरेपछि विस्तृत योजना तयार नहुञ्जेल विद्युतीय यातायातका साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय नउठाएको भएको पनि हुन्थ्यो ।

यसैगरी ‘विकल्पको अध्ययन गरी उपयुक्त र बृहत्तर सहरी यातायात योजना’ बनाई लागू गर्ने भएपछि छुट्टै ‘साइकल सिटी गुरुयोजना’ तयार पार्ने, ‘बृहत्तर साइकल सञ्जाल प्रस्ताव’ तयार पार्नेलगायत स्मार्ट साइकल पार्किङ स्टेसन निर्माण, स्मार्ट पार्किङ तथा भर्टिकल कार पार्किङ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, ‘सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन मापदण्ड’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता बृहत्तर सहरी यातायात योजनामाथि निर्भर गर्ने कार्यक्रमहरू पहिलो वर्ष नै भनिहाल्न आवश्यक पनि थिएन ।

कतिपय राम्रा र कार्यान्वयन गर्न सकिने काम कार्यक्रमको रूपमा परेका देखिन्छन् जस्तै (१) भित्री सहरलाई बस्न लायक बनाउन हालको गाडीको निर्वाध आवागमनलाई नियमन र नियन्त्रण गरी निश्चित समयमा मालवाहक साधनको आवागमनमा रोक लगाई सुरुआतको रूपमा ठमेल क्षेत्रबाट पैदलक्षेत्र बिस्तार गर्दै लगिने (बुँदा ५), (२) ट्राफिक व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ट्राफिक नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अभिप्रेरित गर्ने (बुँदा ६), (३) स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गर्ने (बुँदा ७), (४) सडक विस्तार गर्दा पैदलयात्रीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र भित्री सडक पैदलयात्रीमैत्री बनाउने (बुँदा ८), (५) साइकल सिटीको सोचअनुरूप बागमती नदीको किनारमा पशुपतिदेखि टेकुसम्मको खोला किनार, विष्णुमती नदी किनार र चक्रपथको ग्रिनबेल्टमा छुट्टै साइकल लेनको विस्तार गर्ने (बुँदा ४) र (५) पेट्रोल पम्पसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूलाई स्मार्ट पेट्रोल पम्पमा परिवर्तन गर्ने । यीमध्ये केही कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए देखिने गरी परिवर्तनको महसुस हुने थियो ।

स्थानीय निर्वाचनपछिको दोस्रो अर्थात् आव २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाको समयसम्म आइपुग्दा पनि वास्तविकतालाई बोध गरी प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल देखाउँदै जाने खालका यथार्थपरक कार्यक्रम मात्र गम्भीरतापूर्वक तौलेर राख्नेतर्फ सचेत हुन सकेको देखिँदैन ।

एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि मेयर शाक्यको उत्साह, कल्पना र आश्वासनमा कुनै कमी आएको महसुस हुँदैन । दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको आवश्यकता तथा महानगरबासीको चाहनालाई आत्मसात् गर्दै हरेक वर्ष कुनै न कुनै विकासका नयाँ अवधारणा ल्याइनेछ र त्यो वर्ष उक्त अवधारणालाई मूर्तरूप दिन वर्षभरि नै विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने भनियो ।

पूर्वाधार विकासको वर्ष हुने र रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, धरहरालगायतका सम्पदा पुनःनिर्माण, महानगरको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण एवं गुणस्तरीयता अभिवृद्धि तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनियो ।

यहाँनेर सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने आयोजना (कार्यक्रमहरू) सम्पन्न गर्न आर्थिक लगायत अन्य स्रोतको आवश्यकता पर्दछ र तिनलाई उचित समयमा उचित ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजनाका विभिन्न चरणमा बेग्ला बेग्लै खालका कठिनाईहरू देखा पर्दछन् र उचित समन्वयद्वारा त्यस्ता कठिनाईहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजना व्यवस्थापनमा विभिन्न कामहरूबीच र विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको ज्यादै ठूलो भूमिका रहन्छ । सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वयको अभाव रहेको र निरीक्षण र निर्देशनलाई नै आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको हाम्रो अहिलेको वातावरणमा कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा समयमै सम्पन्न गर्न उत्साहले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन ।

आव २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रममा यातायातसँग सम्बन्धित विकल्पको अध्ययन गरि उपयुक्त र बृहत्तर सहरी यातायात योजना बनाई लागू गर्नेस विद्युतीय यातायातको साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, साइकल सिटी गुरु योजना तयार पार्नेस र स्मार्ट, अन्डरग्राउण्ड र भर्टिकल पार्किङको व्यवस्था गर्ने विषय विशेष महत्वका थिए । उल्लिखित विषयहरू चुनावी घोषणापत्रमा रहेका प्रतिबद्धता अनुरूपका नै हुनुका साथै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेमा महानगरको स्वरूपमा गुणात्मक परिवर्तन देखिने निश्चित छ ।

आ. व. २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा बृहत्तर सहरी यातायात योजना बनाई लागू गर्ने कुरा पुनः दोहो¥याइएको र ‘मोनोरेल र केबलकार अध्ययन कार्यान्वयनको लागि छुट्टै इकाइ गठन गरी जिम्मेवारी दिइने’ थप नयाँ कुरा (बुँदा ७०) गरिएको छ ।

यसपछि आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै आव २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा साझा यातायात सहकारी संस्थासँग सहकार्यअन्तर्गत महानगरपालिकाको रु. १५ करोड लगानीमा युरो–४ मापदण्डका २० वटा समेत गरी ५१ वटा ठूला बसहरू सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ (बुँदा ९) र बृहत्तर सहरी यातायात योजनासँग कतै नजोडि (१) सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच बढाउन र समग्र सवारी साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातयात व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गरिने (बुँदा ख), (२) सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजना, जाइका र सडक विभागबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी उपत्यकाको दिगो यातायात व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले अगुवाइ लिने (बुँदा १०५), (३) काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित पाँच रणनीतिक स्तम्भहरू– सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक तथा गतिशीलता, सुरक्षित सवारी बाहन, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापश्चातको प्रतिक्रिया र कारबाहीमा आधारित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने ।

४) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका पुराना तथा साना सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई क्रमशः हटाउने र ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने (बुँदा १११) जस्ता नीति कार्यक्रम परेका छन् ।

आव २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यनीतिको रूपमा (१) साझा यातायात सहकारी संस्थासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र सार्वजनिक यातायातका ठूला सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने,

 (२) काठमाडौं उपत्यकाको सहरी यातायात व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित गर्न तथा मेट्रो रेलको संभाव्यता अध्ययन यसै वर्ष सुरु गर्ने, (३) आ. व. २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १०५ मा रहेको नीति र कार्यक्रम छ ।

२०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यनीतिको बुँदा नं १७३ मा पुनः राखिएको, (४) आव २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ११० मा रहेको नीति र कार्यक्रम (‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित पाँच रणनैतिक स्तम्भहरू– सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक तथा गतिशीलता, सुरक्षित सवारी वाहन, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटना पश्चातको प्रतिकृया (प्रतिकार्य, पछिल्लोमा) र कारबाहीमा आधारित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने’ कुरालाई आव २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यनीतिको बुँदा नं १७७ मा पुनः राखिएको छ ।

आव २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १११ मा रहेको नीति र कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका पुराना तथा साना सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः हटाउने र ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालनलाई प्रवद्र्धन गरिने नीति लिइने’ कुरालाई आव २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यनीतिको बुँदा नं १७८ मा पुनः राखिएको छ ।

आव. २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७८ मा साझा यातायात सहकारी संस्थासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र सार्वजनिक यातायातका ठूला सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने कुरा पनि परेकै देखिन्छ ।

यहाँसम्म आइपुग्दाका नीति, कार्यक्रम वा कार्यनीतिहरू बृहत्तर सहरी यातायात योजनाको आधारमा तयार भएजस्तो देखिँदैन । हालसम्मका कार्यक्रमहरू कुन गुरुयोजनाको आधारमा बनाइएका हुन् र लक्ष्यअनुसार के कस्ता प्रगति भएका छन्, मापन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

आव २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रममा वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै महानगर क्षेत्रमा विद्युतीय यातायातका साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आव २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भन्नुका साथै उपत्यकाका अन्य नगरपालिका एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने पनि भनियो ।

यसैगरी आव २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौंको स्वच्छता र महानगरवासीको जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । आव. २०७४÷७५ देखि नै यो कुराले निरन्तरता पाएको छ तर किन यो कार्यन्वयनमा आउन सकेन भन्ने कुरा बुझिँदैन ।

त्यसमाथि आव २०७७÷७८ को संघीय बजेटमा विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको कारण व्यापक रूपमा आलोचित बनिरहेको पृष्ठभूमिमा हेर्दा केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय एवं तालमेल नभएको वा नीति र कार्यक्रमहरू बनाउनका लागि बनाइने हुन्, कार्यान्वयनका लागि होइनन् भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको त छैन भनी प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१४ मंसिर २०७६ मा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले पहिलो चरणमा कुपण्डोल–पुल्चोक–जावलाखेल–लगनखेल मंगलबजारसम्म साइकल लेन बनाउने कार्यको सुरुआत गर्नुभएको थियो ।

त्यसलगत्तै २४ मंसिरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले साइकल लेन सञ्चालनका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको र २८ मंसिरमा माइतीघर–बानेश्वर–कोटेश्वरसम्मको २.५ किलोमिटर खण्डको सडकपेटीमा ‘डेडिकेटेड’ साइकल लेन तोकेको थियो । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकालाई साइकलमैत्री बनाउने अभियानको थालनी भएको बताउनुभएको थियो ।

आव. २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको सडकपेटीमा दुवैतिर डेडिकेटेड साइकल लेन तथा सडकपेटी स्तरोन्नतिको विस्तृत डिजाइन भई निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । संभाव्य स्थानहरूमा साइकल लेन बनाउने कार्यक्रम समेत राखिएको हुँदा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

प्रतिबद्धताअनुसारको राम्रो कामको थालनी भएको मान्नुपर्दछ र महानगरपालिकाले यसरी क्रमबद्धरूपमा विकासको चरणमा प्रवेश गरेका कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र सोच र योजनामा आधारित भएर अभियानकै रूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा मात्र यस्ता परिवर्तनकारी योजनाहरूले परिणाम देखाउन सक्छन् ।

स्मार्ट, अन्डरग्राउन्ड र भर्टिकल पार्किङको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा आव २०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गर्ने र सहरका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट ‘भर्टिकल कार पार्किङ‘ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गर्ने र ती कार्यहरू भित्री सहरको लागि तयार पारिने बृहत्तर यातायात योजना अनुरूप निर्देशित हुने बताइएको थियो भने आव २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गर्ने र सहरका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट ‘भर्टिकल कार पार्किङ’ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ भनिएको छ ।

आव २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आव २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै दरबारमार्ग र न्यूरोड क्षेत्रमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । आव २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र थप स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन मनासिब देखिन्छ तर सहरका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट ‘भर्टिकल कार पार्किङ’ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण गर्ने पूरानै कुरा दोहो¥याइएको पाइन्छ ।

आव २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरवासीको जीवन पद्धतिमा अर्थपूर्ण परिवर्तन आउन सक्ने परियोजनाहरूलाई महानगरपालिकाको विशेष महत्वका आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्रमा आधारभूत रूपमा सम्पन्न गरिने भनिएको आयोजनामा भर्टिकल स्मार्ट पार्किङ र मोनोरेल सञ्चालन निर्माण गरिनेजस्ता कुरा पनि परेका छन् ।

आव २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरभित्रको मुख्य–मुख्य सडकमा स्मार्ट सवारी पार्किङ सञ्चालन गरिएको बताइएको छ तर स्मार्ट ‘भर्टिकल कार पार्किङ’ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण गर्नेबारे के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारीको अभाव देखिन्छ । यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने के भने नेकपा (एमाले) ले स्थानीय निर्वाचनको बेलामा प्रकाशित गरेको घोषणापत्रमा इतिहासको धनी संस्कृतिको खानी ः स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानीको नाराअन्तर्गत आगामी ३ वर्षभित्र गाडी पार्किङका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बहुतले भवनहरू निर्माण गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

खानेपानी

मेयरको उम्मेदवारको रूपमा जारी गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा खानेपानीसँग सम्बन्धित निम्न प्रतिबद्धता जनाइएका थिए ः

महानगरवासीको ‘स्वच्छ पिउने पानी’ को अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने। पानीको अभाव भएका ठाउँमा पिउने पानी उपलब्ध गराउनु महानगरपालिकाको कर्तव्यको रूपमा लिइने,

मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग समन्वय गरी यसै वर्षदेखि महानगरवासीको घर(घरमा खानेपानी पु¥याउने व्यवस्था गरिने,
मेलम्चीबाहेक सिस्नेरी खानेपानी आयोजना तथा अन्य सम्भाव्य आयोजनाहरू प्रारम्भ गरी भविष्यमा हुन सक्ने पिउने पानीको अभाव पूर्ति गर्ने,

खानेपानीको तत्कालीन समस्या समाधानको लागि आकाशे पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइने ।

पहिलो महानगरसभामा आव २०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर शाक्यले खानेपानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुभएको थियो ।

तर, आव २०७६÷७७ सम्मपनि खानेपानी तथा सरसफाइ नीतिलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यो पक्ष राम्रो देखिन्छ । अगाडि राखिएको नीतिको प्रतिफल प्राप्त नभएसम्म वा त्यसको औचित्य समाप्त नभएसम्म सोही नीतिलाई निरन्तरता दिनुले योजना वा कार्यक्रम सुसंगत रहेको पुष्टि गर्दछ । तर, महानगर खानेपानी समस्याको संस्थागत रूपमा सुधारतर्फ उन्मुख भएको महसुस गर्ने गराउने अवस्थासम्म भने अझै पुगिसकेको छैन ।

स्मार्ट सिटी

पछिल्ला वर्षहरूमा नगरसँग जोडिएर बढी चर्चामा रहेको विषय हो, स्मार्ट सिटी । मेयरको उम्मेदवारको रूपमा जारी गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा स्मार्ट सिटीसँग सम्बन्धित निम्न प्रतिबद्धता जनाइएका थिए ः

महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न ‘महानगर सिटी प्लानिङ कमिसन’ गठन गरी एकीकृत विकास अघि बढाइने,

काठमाडौंलाई पहिलो पटक ’ई–गभर्नेन्स’ प्रणालीमा आबद्ध गरी पारदर्शी प्रशासन प्रणाली लागू गरिने,

महानगरको नागरिक हुनुमा गौरव महसुस हुने गरी ‘महानगर स्मार्ट सिटिजन कार्ड’ को व्यवस्था गरिने,

महानगरीय ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क स्थापना गरिने र सबै काम र क्रियाकलापलाई त्यसमा आबद्ध गर्दै लगिने,

ट्रान्सपोर्ट तथा अन्य अर्बान युटिलिटीहरूलाई स्मार्ट युटिलिटी म्यानेजमेन्ट सिष्टमका आधारमा विकास तथा व्यवस्थापन गरिने र

अध्ययनरत युवाहरूलाई लक्षित गरी बौद्धिक विकासको लागि ई–लाइब्रेरीसहितको स्मार्ट युथ पार्कहरू ठाउँ–ठाउँमा निर्माण गरिने ।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गर्ने नीति लिने र नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको स्मार्ट सिटीका चार आधार स्तम्भहरू– स्मार्ट नगरवासी, स्मार्ट अर्थतन्त्र, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट शासनका सूचकहरूलाई अवलम्बन गरी सोहीअनुरूपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।

आधुनिक सहर अर्थात् स्मार्ट–सिटी पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको विषय भएको र सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने भने पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको देखिएको छैन ।

स्मार्ट सिटी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नराखे पनि हुन्थ्यो कि ? दुई निकाय संलग्न हुँदा एकातिर दोहोरो जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ, अर्कोतर्फ अपनत्व र स्वामित्वको विषयमा पनि कठिनाइ देखा पर्ने ।

प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न पूर्णरूपले सक्षम र जिम्मेवार बनाउँदै लैजानुपर्दछ । महानगरपालिका वा उप–महानगरपालिकाहरू पूर्णरूपले सक्षम र जिम्मेवार भएको मान्नुपर्दछ र अधिकारसम्पन्न पनि बनाउनुपर्दछ ।

तर, प्राविधिक सक्षमता हासिल नगरेका स्थानीय तहलाई राजनीतिक आधारमा महानगरपालिका वा उप महानगरपालिका बनाउने अभ्यास भने बन्द गर्नु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई आफ्नो प्राविधिक सक्षमतासमेत प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती र दायित्व थपिएको छ ।

(डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको भोलि (२१ माघ) मा प्रकाशन हुने पुस्तक ‘सुशासन र प्रभावकारिताको कसीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापन’ को सम्पादित अंश ।)