पुस १३, २०८०
मंसिर ११, २०७७
कोरोना भाइरसले विश्व मानव जातिलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । विकसित र शक्तिसम्पन्न भनिएका मुलुकहरूले सबैभन्दा बढी पीडा बेहोरिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो मुलुकका लागि त झनै कष्टकर बनेको छ ।
भर्खर राजनीतिक स्थिरतातर्फ पाइला चालिरहेको र अर्थतन्त्रको जग निर्माणको अभियानमा जुटेको छ नेपालले यही बीचमा विनाशकारी भूकम्पको पीडा बेहोर्नुपर्यो । अहिले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सिंगै मुलुक रहेको छ । यो समय कति लामो रहन्छ, अनुमान गर्न कठिन छ ।
यो पृष्ठभूमिमा हामीलाई महामारीकोे अवस्था र कोरोनापछिको अवस्थाबारे पर्याप्त छलफल र विश्लेषण गर्ने, क्षतिको अनुमान गर्ने र क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल र विश्लेषण गर्ने अवसरका रुपमा लिनु जरुरी छ ।
जनताबाट निर्वाचित पालिकाहरूले अर्थव्यवस्थालाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ भने नेपाली नागरिकलाई कसरी कोरोनाबाट बचाउने भन्ने स्वास्थ्य रणनीति तयार गरी साेहीअनुरुपको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको छ । वर्तमान संकटबाट पार पाउन सक्ने र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाई नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई बढाउने, काम नपाएर बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा जोड दिनु आवश्यक छ ।
कम्तीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, अन्डा, माछामासु नेपालमै उत्पादन र त्यसको बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी, कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन, कोरोना रोकथामलगायतका माहामारीको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य उपकरणको परिपूर्ति गरी दिगो स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन अहिलेको बजेटका प्राथमिकता बन्नु आवश्यक छ ।
राहतलाई श्रमसँग जोड्ने र पारिश्रमिकको व्यवस्थापन
अहिले सबै स्थानीय तहहरूमा रहेका नागरिक बन्दाबन्दीका कारण रोजगारीविहीन, कामविहीन बन्न पुगेका छन् । अधिकांश छिमेकी भारत र तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरू कति फर्किइसकेका छन् भने कति फर्किने क्रममा छन् ।
उनीहरूका लागि निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, बिरामीहरूको पहिचान तथा उपचारजस्ता खर्च र कामविहीन भएका श्रमिकलाई दैनिक गुजारा गर्न आवश्यक खाद्यान्नलगायत राहतका लागि स्थानीय सरकारहरूले निर्माण गरेका कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषको रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम र संघीय सरकारको कोषबाट प्राप्त हुने रकमबाहेक अन्य राहतमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
राहत तथा उपचारका लागि स्थानीय सरकारलाई रकम अपुग भए प्रदेश तथा संघीय सरकारको कोषबाट माग गर्ने र राहतका लागि काम दिने, श्रम गर्न आउनेलाई राहत दिने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
बजेटका प्राथमिकताहरू
यो वर्षको बजेट परिचालन गर्दा सबै पालिकाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई कृषिजन्य उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको भण्डारण र बजारीकरणमा केन्द्रित गरी स्थानीय पालिकामा रहेका बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिने योजनामा ध्यान दिन विशेष निर्देश गर्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र खर्च कटौतीलाई विशेष ध्यान दिँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरालाई प्रस्ट पार्नु जरुरी छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था निर्माण अनि परिचालन
अहिले हामी गम्भीर महामारीको चपेटामा छौं । यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा यसले गर्ने क्षतिको अनुमान गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो लगानीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अवसरका रुपमा ग्रहण गर्दै प्रत्येक पालिकाहरूमा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण र परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
यस्ता महामारीहरू निरन्तर रुपमा हामीले भोग्नुपर्छ र आम नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिँदै स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति निर्माण र परिचालनले मात्रै हामीले नागरिकको जीवन बचाउन सक्छाैँ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मूल रुपमा परिचालन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।
टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन
सबै स्थानीय तहमा टोल विकास संस्थाको निर्माण र परिचालन गरी पालिकाका रहेका श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमताका मानिसहरू, दीर्घरोगीहरू, एकल महिला तथा अभिावकविहीन बालबालिकाको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।
टोल विकास संस्थाहरू निर्माण गरी परिचालन गरियो भने उक्त टोलमा रहेको सबै किसिमको जनशक्ति, जनसंख्या, रोजगार, बेरोजगार, बाहिर गएर काम गर्ने वा स्वदेशमै काम गर्ने, को बाहिर गयो, को फर्केर आयो ? खेतीयोग्य जमिन कति ? पशुपक्षीपालनको अवस्था, स्थानीय स्रोत, सरकारी सेवा-सुविधामाथिको पहुँचजस्ता धेरै कुरालाई अभिलेखबद्ध बनाउन सकियो भने भविष्यमा आउने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिकाहरूलाई सहयोग तथा योगदान हुन सक्छ । यस दिशामा स्थानीय सरकारहरू केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
युवा स्वयंसेवकहरूको गठन र परिचालन
एउटा पालिकाभित्र कम्तीमा एक सय जनासम्मका युवा स्वयंसेवक छनोट गर्ने, आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाउने र तिनलाई सबै वडाहरूमा आवश्यक काममा खटाउने कार्यले एकातिर युवाहरू रोजगार हुनेछन् भने अर्कोतिर पालिकाहरूमा रहेको जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्ने, आवश्यक काममा खटाउन सकिने र विपद् व्यवस्थापनमा द्रुत रुपमा सेवा प्रदान गर्न सकिने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो काम ज्यादै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यसलाई नियमित स्वयंसेवक वा आंशिक स्वयंसेवकका रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यिनलाई पारिश्रमिकको व्यवस्थापन युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कोष र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम वा पालिका आफैले बनाएको रोजगार कोष निर्माण गरी त्यसलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
युवा स्वयंसेवकहरूलाई छाडा पशु व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायतका अन्य वडागत प्रशासनिक काममा समेत योगदान गर्न सक्छन् । सामाजिक परिचालन, नगर सुरक्षा र सरसफाइजस्ता धेरै काममा पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहयोगीको रुपमा काम गर्न सक्छन् ।
उद्यमशीलता तालिम र उद्यम सञ्चालनमा अनुदान
स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन युवाहरूका लागि अभियानगत रुपमा उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ । पालिकाका सबै वडाहरूमा कम्तीमा दुई सय जनालाई तालिम दिने र तालिम लिएकाहरूले छनोट गरेको उद्यम सञ्चालन प्रस्तावका आधारमा अनुदान प्रदान गरी कामको मूल्यांकन अनुगमनको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक छ । यस प्रक्रियाले स्थानीय रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन योगदान गर्नेछ ।
स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अवसरका रुपमा अहिलेको समयलाई उपयोग गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई स्थानीय रुपमै रोजगार सिर्जना गर्न उद्यमशीलता तालिम र तालिममा सहभागीहरूले छनोट गरेका प्रस्तावका आधारमा उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि एकल तथा सामूहिक अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्नु आवश्यक छ ।
रोजगार कोष एवं विपद् व्यवस्थापन कोष निर्माण र परिचालन
कोभिड-१९ को महामारीले संसारलाई प्रभावित गरेजस्तै नेपालीहरू र नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । देशभित्र र बाहिर गएर श्रम गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकमले जीवन सञ्चालन गर्ने युवा जनशक्ति अहिले निरन्तर बेरोजगारीको चपेटामा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हाम्रा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।
आगामी बजेटमा स्थानीय सरकारहरूले रोजगार कोषको स्थापना गरी रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रम तय गर्ने र निरन्तर रुपमा हामीले बेहोरिरहेका प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न विपद् व्यवस्थापन कोष निर्माण र परिचालनको कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
सानो विपद् आउँदा पनि अरुसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै हामीले स्थानीय स्तरमै रोजगार कोष र विपद् व्यवस्थापन कोष निर्माण गरी हरेक वर्ष त्यो कोषलाई निरन्तरता दिने गरी व्यवस्थापन गर्न सके सहज रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न र सबै खालका विपद्को सामनामा सहजता ल्याउनेछ ।
कृषिमा मल, बिउ र उपकरणमा अनुदान
कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने अब कृषिमा सरकारी अनुदान अहिलेको आवश्यकता हो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि अब किसानलाई अनुदान नदिई, मल, बिउ र उपकरणमा अनुदान नदिने हो भने साना किसानले आफैँले लगानी गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था छैन ।
अब उत्पादन प्रणालीमा सबैलाई आबद्ध गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने र किसानलाई उत्साही बनाएर कृषिलाई सम्मानित पेसाका रुपमा अघि बढाउने अभियानमा स्थानीय सरकारहरू अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
बाली बिमा, पशु बिमा, पशुपक्षीपालन आदि बिमाजस्ता क्रियाकलापमा स्थानीय सरकारको लगानी आवश्यक छ । यी काम गर्न सक्याैं भने कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र उत्पादन वृद्धि भई खाद्य संकट समाप्त हुनेछ । साथै, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्नेछ ।
कृषि उत्पादनको प्रशोधन, खरिद, भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापन
कृषिमा लगानी गरिसकेपछि उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन तथा वितरण व्यवस्थापनको संयन्त्र निर्माण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य पनि नपाउने र कतिपय उत्पादन बिक्री नहुने र खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषि उत्पादनको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
उत्पादित कृषिजन्य वस्तु खरिदको सुनिश्चितता नभएसम्म किसानहरूले मिहिनेतका साथ श्रम गर्न सक्दैनन् । उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने र गरेको लगानीसमेत खेर जाने अवस्थामा दुःख मात्रै हुने किसानको गुनासो रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई उत्पादित कृषिजन्य वस्तु अब खेर जाँदैनन्, त्यसको बिक्री वितरण, भण्डारण र प्रशोधन सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास सिर्जनाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
प्राविधिक शिक्षालय स्थापना र सञ्चालन
हरेक पालिकाहरूले पालिकाभित्रको कम्तीमा एउटा सरकारी मावि वा उच्च माविलाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । बहुविषयक बनाएर प्राविधिक शिक्षाको सुरुआत यसै शैक्षिक सत्रदेखि अघि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने र स्थानीय पालिकामै आवश्यक भएको र त्यही पालिकामा रोजगार सिर्जना हुने गरी यस्ता प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सञ्चालनले मात्रै जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्छ । यसले स्थानीय रुपमै रोजगारी सिर्जना हुने कुराको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमतालाई स्थानीय विकासमै लगाउने र स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सके यसबाट ठूलो जनशक्ति पालिका बाहिर वा जिल्लाबाहिर वा देशबाहिर जाने युवा जनशक्तिलाई स्थानीय तहमै रोक्ने र विकास अभियानमा उसको सहभागिता गराउन योगदान गर्नेछ ।
अभिलेख व्यवस्थापन
पालिका स्तरमा स्थानीय सरकारले गरेका कामहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । त्यसबाहेक पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय बालबालिकाहरू, फरक क्षमता भएका मानिसको संख्या र अवस्थालगायत स्थानीय रुपमा रहेका प्राकृतिक तथा सामुदायिक स्रोतको अभिलेखीकरण आवश्यक छ ।
आफनो उत्पादन बिक्री गर्ने, १२, ९, ६, र ३ महिना खान पुग्ने जनसंख्या, दैनिक श्रम गरेर खाने जनसंख्या, दीर्घरोगी, कामका लागि देशभित्रै बाहिर जाने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्रै हामी विभिन्न विपद्को समयमा उनीहरूको संरक्षण र सहयोग गर्न सक्छौं ।
पालिकास्तरमा सबै खालका अभिलेखको व्यवस्थापनले मात्रै हामी हाम्रो विकास प्रक्रियालाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन सक्छौं र आवश्यक परेको बेला सहयोगको लेनदेन गर्न सकिन्छ । यो काम व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।
अनावश्यक खर्च कटौती
अनुत्पादक तथा तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरी स्रोत सिर्जनाको व्यवस्थित योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नयाँ योजना तथा कार्यक्रम तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने र सबै कार्यक्रमबाट रोजगार सिर्जना भई स्थानीय युवाहरूलाई आ-आफ्नै पालिकाहरूमा काम गरेर, श्रम गरेर खान सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
अनावश्यक खर्च कटौती, करको दायरामा वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, कृषिमा अनुदान र रोजगारी सिर्जना, सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण, प्रत्येक पालिकाहरूमा कम्तीमा एक-एक वटा उद्योग स्थापना र सञ्चालन, प्रत्येक पालिकामा एक-एक वटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरी बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापन, युवा रोजगार कोष, स्वास्थ्योपचारजस्ता कोष निर्माण र सञ्चालन गरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटबाट उठाउन सकिन्छ ।
कात्तिक १४, २०८१
