पुस १३, २०८०
मंसिर ०२, २०७७
स्थानीय सरकारहरुको सञ्चालन प्रक्रियामा बितेका अढाइ वर्षमा विभिन्न गञ्जागोलका बीचमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गरेका प्रयास प्रशंसनीय छन । नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा जे–जति स्रोतको संकलन र वितरण गर्न भएका प्रयास आशलाग्दा छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न...’ भनिएको छ ।
स्थानीय सरकारप्रति आम नागरिकले गरेका अपेक्षाको चाङ ठूलो भए पनि तिनले गरिरहेका प्रयास सकारात्मक दिशातिर केन्द्रित भएका छन । कतिपय स्थानीय सरकारहरुले पर्याप्त छलफल, बहस सञ्चालन गर्न नसक्दा अन्योल देखा परेको सत्य हो । तर, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रदेखि समथर तराईका फाँटसम्म गरिएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका प्रयास सकारात्मक छन् ।
कतिपय कानुनी जटिलता, संघ र प्रदेशमै कानुन बन्न नसकेका विषयमा अन्योल रहनुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन तर स्थानीय रुपमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यविधि निर्माण गरी कामलाई सहज बनाउने प्रयास र प्रयत्नलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, बनेका कानुन, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहने नेपालको पुरानै रोग हो ।
कानुनी शासन स्थापनाका प्रयास धीमा गतिमा सञ्चालित छन् भने सीमान्तीकृत, गरिब तथा छेउ पारिएका अल्पसंख्यक समुदायको स्थानीय सरकारका सेवा–सुविधामाथिको पहुँच र तिनको अर्थपूर्ण सहभागिताको स्थितिले गति लिन सकेका छैनन् । तर, निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था अझै छैन ।
स्थानीय सरकारको योजना निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि अहिले योजना निर्माण प्रक्रिया उल्टो भएको तिनको बुझाइ छ । पहिले स्थानीय तहको योजना बनाउने, आप्mनो स्रोतका आधारमा स्थानीय तहले कति योजना सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सरकारबाट कति योजना माग गर्ने र संघीय सरकारलाई कति योजना माग गर्ने गरी योजना र बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा अहिले पहिले संघको बजेट आउने, त्यसपछि प्रदेशको बजेट आउने र अन्तमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा हुँदा योजनाको तालमेल हुन नसकेको हो ।
प्रदेश र संघका योजनाको केवल अनुगमनको पाटो मात्रै स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । प्रदेश र संघका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको अवस्था छ ।
वडा समितिहरुलाई आर्थिक कारोबार गर्ने अनुमति नहुँदा सामान्य स्टेनरी मसलन्दका लागि पनि पालिकाहरुमा धाउनुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । प्रत्येक वडामा लेखा व्यवस्थापन गर्नका लागि लेखापालहरुको दरबन्दी आवश्यक भएको र तद्नुरुप वडा समितिहरुले योजनाको निकासा, फस्र्योट गर्ने काम नहँुदा पीडा भोगिरहेको वडाध्यक्षहरुको दुःखेसो सुनिँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनको काममा कानुनी परामर्शका लागि कम्तीमा एक जना कानुनी अधिकृत आवश्यक रहेको र उनले न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, आवश्यक कानुनी परामर्श दिन सकियो भने न्याय निरुपणको कामले गति लिने समितिको विश्वास छ ।
स्थानीय तहमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीमा आउने कर्मचारीलाई कम्तीमा एक निर्वाचन अवधिका लागि अर्थात् ५ वर्षसम्म एउटै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण आवश्यक छ । एक वर्षमा १२ वटासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु फेरिँदा स्थानीय सरकारका काम–कारबाही प्रभावित हुँदै आएका छन् । यसले स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
कतिपय पालिकाहरुको केन्द्र कहाँ राख्ने विवादले अहिलेसम्म कार्यालयहरु व्यवस्थित बन्न सकिरहेका छैनन् । परिणामस्वरुप पालिकाका कार्यालयहरु जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने र सेवाग्राहीका दैनिकका सेवा महँगा र कष्टपूर्ण बनेका छन । अधिकांश स्थानीय तहले आप्mनै कार्यालय भवन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कतिपयमा निर्माण भइरहेका छन् । तर, केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवादको समाधान हुन नसक्दा कतिपय पालिकाहरुको कामकाज असहज स्थितिमै छ ।
यसपटक जाजरकोटका छेडागाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाको टिमसँग विकास प्रक्रियालाई कसरी जनकेन्द्रित बनाउन सकिन्छ, हाम्रा अहिलेसम्मका प्रयास र प्रयत्न के–कस्ता भएका छन्, हामीसँगका स्रोत–साधन के–कस्ता छन्, हाम्रा प्रयासले स्थानीय नागरिकलाई कति सहजता प्रदान गर्न सकेको छ आदि विभिन्न विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सँगै राखेर अनुभव आदान–प्रदान गरियो ।
जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीबीचमा रहेको अन्योलता, चिसो सम्वन्ध र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा सँगै बसेर मन माझामाझ गर्ने प्रयासमा छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालबहादुर महतारा, उपप्रमुख सरिता वली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगाबहादुर रोकाया, जुनीचाँदेका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवा शाही र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले खुला छलफल गरे ।
उनीहरुले सिंगो कार्यपालिकाको टिमसँगै हिँड्ने क्रममा केही समस्या देखा परे पनि त्यसका लागि नियमित रुपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचमा बैठक आयोजना गरी नियमित रुपमा आदान–प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
सुशासनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रमले आयोजना गरेको जनकेन्द्रित विकास अवधारणा कार्यशालामा नगर तथा गाउँपालिकाहरुले आवधिक योजना, रणनीतिक योजना बनाउने प्रयास गरिरहेको र भविष्यमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई गति दिँदै विकासलाई जनकेन्द्रित, दिगो र आम नागरिकको जीवन सहज बनाउने दिशामा काम केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता साँच्चै प्रशंसीय लाग्यो ।
कात्तिक १४, २०८१
