पुस १३, २०८०
कात्तिक २४, २०७७
समाजवादउन्मुख राज्यले अधिकारमुखी चरित्रको संरक्षण गर्दै समाजलाई त्यस दिशातर्फ लैजान नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि विकास कर्मको प्राथमिकीकरणका साथै लक्षित क्षेत्रको लगानी र प्राथमिकताको स्थान महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
विकासलाई भौतिक विकास र सामाजिक विकास गरी दुई पाटामा विभक्त गरिनु र त्यसको समानुपातिक संयोजन गर्नु पहिलो दायित्व हो । सामाजिक विकासमा पनि मानवीय विकास पहिलो सर्त हुन आउँछ । मानवीय विकासको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा मानव जीवनको उषाकालका रूपमा रहेका बालबालिकाको विकासलाई नै लिनुपर्ने निर्विवाद छ ।
यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै देशका तीनै तहका सरकारहरूले बालबालिकाका संरक्षण र विकासका लागि समुचित नीतिगत व्यवस्था, संरचना निर्माण र त्यसको सुपरिचालनका माध्यमबाट समाजको उन्नयन र सुव्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बालबालिकाको समुन्नतिमा गरिएको लगानी प्रतिफल सबै प्रकारका लगानीभन्दा बढी र लाभप्रद हुन्छ भन्ने तथ्य संसारका नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्डलगायतका समृद्ध मुलुकका अनुभवले सिद्ध भइसकेको छ । बाल संरक्षणका क्रममा उनीहरूको हक अधिकारको प्रवर्द्धन, विकास तथा सुपरिचालनमा नागरिक समाजका व्यक्ति र संघ-संस्थाहरूले पनि सरकारसँगको सहकार्यमा जुट्नुपर्छ ।
मुलुकको संघीय संरचनाको सञ्चालनका क्रममा राज्यका तीनै तहका अधिकार र दायित्वहरूको स्पष्ट निरुपण भएको छ । यसमा कतिपय सवाल कुनै तहको एकल अधिकार र कुनै सवाल दुई वा तीनै तहका साझा अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
स्थानीय तहले एकल अधिकारका रूपमा रहेका सवाललाई ग्रहण गरेर सुदृढ ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै साझा अधिकारका रूपमा रहेका सवाललाई तत्तत् तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै परिचालित हुने कौशलता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।
साँचो अर्थमा समग्र मुलुकलाई हाँक्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । नागरिकका दैैलोमा रहेकाले क्रियाशील हुने भनेकै स्थानीय सरकार हो । त्यसैले मुलुकको समुन्नतिसँग बालबालिकाका उन्नयनका सवाललाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा स्वीकार गर्दै स्थानीय सरकारसँग गरिएको यो एउटा आह्वान पनि हो ।
आह्वान किन ?
सबै स्थानीय तहका सरकारहरूले :
- बालबालिका संरक्षण र विकासको दायित्वलाई सर्वोपरी सामाजिक दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्न सकून्
- नागरिक र नागरिक समाजका संघ-संस्थाहरूले बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तहसँग सकारात्मक नियमनसहितको सहकार्यमा जुट्न सकून्
सामाजिक समुन्नतिप्रति राज्यको दायित्व
पछाडि रहेको र समुन्नतिको बाटामा भर्खरै पाइला चाल्न लागेको समाजमा विकासका आधारभूत संरचना पनि पुर्याउन सकिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा भौतिक समुन्नतिको खाँचो महसुस हुनु स्वाभाविकै हो । तर, समाजको अग्रगामी यात्राका लागि दुई खुट्टा सँगै चलाएजस्तै भौतिक समुन्नतिसँगै सामाजिक विकासको पनि यात्रा प्रारम्भ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
यो एउटा चरण पार गरेर मात्र अर्को चरणका रूपमा प्रारम्भ गरौंला भनेर प्रतीक्षा गर्ने सन्दर्भ होइन । भौतिक उन्नयन र सामाजिक विकासलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउन सक्दा मात्रै त्यो समाजको समुन्नति सम्भव छ । यो नै राज्यको नैसर्गिक दायित्व हुन आउँछ ।
भोलिको समुन्नत समाजको परिकल्पनामा बालबालिकामा लगानी भन्ने सवाललाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहले संघ र प्रदेश तहका स्रोत र कार्यक्रमको समन्वयात्मक परिचालनका साथै स्थानीय तहबाट पनि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बालबालिकाका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायत बाल विकासका साथै तिनको संरक्षण र सहभागिताका अवस्था निर्माणमा समग्र बजेटको ४० प्रतिशतसम्म विनियोजन गरेका संसारका अभ्यास छन् । ती असल अभ्यासको अनुकरण गर्ने हाम्रो समाज, चेतना र हाम्रो परिस्थिति नहुन सक्छ तर क्रमशः त्यतातर्फको पाइला भने चाल्नैपर्ने हुन्छ ।
अपेक्षित नीतिगत व्यवस्था
बालबालिकाका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानले प्राथमिकतासाथ व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको आशय र भावनाअनुरूपका संघले ऐन कानुनको तर्जुमा गरेको छ । संघीयताको सशक्त परिचालनका लागि सबै स्थानीय तहले पनि संविधानको अनुशरण गर्दै आ-आफ्ना ना विशेषता अनुकूल बालबालिकाको संरक्षण एवं विकासका लागि आवश्यक ऐन-कानुन र नियमावलीलगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो सवाललाई प्राथमिक दायित्वका रूपमा अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
अपेक्षित संरचनाको व्यवस्था
संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूपका नीतिगत व्यवस्थाको परिचालन गर्न आवश्यक संरचनागत प्रबन्ध दोस्रो सर्त हो । त्यसको परिपालनाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायतका भौतिक उन्नयनका साथमा संरक्षण र सहभागिताजस्ता हकाधिकारको जगेर्ना गर्न स्थानीय तहमा आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम रूपमा नगरी नहुने संरचनागत व्यवस्थाका केही उदाहरण निम्न छन् :
,पालिकास्तरको बालसंरक्षण समितिको निर्माण र परिचालन
,बाल संरक्षण अधिकारीको नियुक्ति र परिचालन
,वडा र टोल स्तरसम्मका नागरिक मञ्चको स्थापना र परिचालनमा सहजीकरण
शिक्षा क्षेत्रमा नागरिकको पहुँचलाई दृष्टिगत गर्दै टोल र वडा स्तरमा आवश्यक सामुदायिक बाल विकास केन्द्रका साथै आधारभूतदेखि माध्यमिक स्तरसम्मका विद्यालयको ,स्थापना र परिचालन
,स्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा सामुदायिक स्वास्थ्यका खोपलगायतका मातृशिशु स्वास्थ्य सेवाका गतिविधिदेखि वडा र पालिका स्तरको अस्पतालसम्मको व्यवस्था
समुदाय स्तरमा र विद्यालयहरूमा बाल क्लबहरूको स्थापना, परिचालन र पालिका स्तरसम्मको सञ्जालीकरणमा आवश्यक स्रोत परिचालन र समन्वयात्मक सहयोग ।
यो लघु आलेखमा संक्षिप्त र सांकेतिक रूपमा थोरै मात्र सन्दर्भ अटाएका छन् । यसमा आह्वान गरिएभन्दा राम्रा प्रावधानको परिचालन गरिरहेका स्थानीय सरकारहरू पनि छन् । उनीहरूको समुचित सम्मान गरौं । ती असल कर्मलाई अन्यत्र पनि सञ्चारित गरौं र अरुले पनि अनुसरण गर्न सकौं ।
(सुवेदी बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता हुन्)
कात्तिक १४, २०८१
