पुस १३, २०८०
असोज १३, २०७७
अवधारणा
विश्वमा सन् १९८० को दशकमा उदारीकरण र विश्वव्यपीकरणको अवधारणासँगै विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकास भएको पाइन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कमजोरीलाई हटाई मुलुकको दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्न विकेन्द्रीकृत शासन पद्धतिको एक आयामका रुपमा स्थानीय शासन पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ ।
स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गरी जनताकोे सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नजिकको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र स्रोत–साधनलाई आधार मानी नीतिगत व्यवस्था गर्दै प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न सहयोग पुर्याउँछ । जनताले यसबाट केन्द्रीकृत शासनभन्दा छिटो–छरितो र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्छन् । दिगो विकासको अवधारणा र सामाजिक न्यायलगायतका पक्षको स्थापना गर्न स्थानीय सरकारको अहं भूमिका रहेको हुन्छ ।
विभिन्न समस्याबाट उत्पन्न परिस्थितिको कारण विस्थापित भएका द्वन्द्वपीडित, निमुखा र समाजमा पछाडि परेका वर्गलाई मूल धारमा ल्याई सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्न स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ ।
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडनको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ५६ को उपधारा (१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको पनि परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
तिनै अधिकारको आधारमा स्थानीय सरकारले जनताको सेवा प्रभावकारी ढंगबाट गर्नुपर्दछ । स्थानीय आवश्यकता, स्रोत–साधन, जनशक्ति, जनताको माग र भूगोल आदिजस्ता विविध पक्षलाई आधार मानी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालमा विगत लामो समयदेखि रहेको संक्रमणकाल, ०७२ को भूकम्प र ६ महिने नाकाबन्दीले आम नागरिकमा असहजता उत्पन्न भएको छ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकारले संघीय ऐन, नियम, कानुन र कार्यक्रमलाई आधार मानी वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रक्रियाबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ ।
मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछि स्थानीय तह राज्य संरचनाको एक वैधानिक संयन्त्र हो । यसले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै स्थानीय स्तरका समस्या समाधान र दिगो विकासजस्ता कार्यमा तदारुकता देखाउनुपर्दछ । स्थानीय सरकारको काम–कारबाहीलाई सही ढंगबाट अगाडि बढाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, विकास र समन्वयजस्ता कार्यहरू थप स्पष्ट पारिएका छन् ।
नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प पूरा गर्न स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिन्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न र संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी आम नागरिकलाई प्रजातन्त्रको अनुभूति दिलाउन स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुने भएकाले स्वतन्त्र र स्वायत्त रहन्छ ।
औचित्य
स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी मुलुकको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारबाट र स्थानीय नेतृत्वबाट सञ्चालित सरकार स्थानीय सरकार हो । यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता रहन्छ । स्थानीय जनताको व्यापक सहभागिता रहने हुँदा यसको औचित्यलाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ ः
समस्याहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालनका मुख्य पात्रका रुपमा निर्वाचित स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा कार्यरत सरकारी संस्थाहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन् । यिनको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसग्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छन् । तसर्थ स्थानीय सरकार सम्बद्ध समस्यालाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ ः
समाधानका उपायहरू
कर्मचारीतन्त्र
अवधारणा
सार्वजनिक प्रशासनसँगै कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । सर्वप्रथम प्राचीन चीन, रोम र मिश्रजस्ता मुलुकमा पनि कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । रोमन क्याथोलिक चर्चहरू कर्मचारीतन्त्रकै अवधारणामा परिचालित भएका पाइन्छन् । यसलाई एउटा प्रशासनिक संगठनको स्वरुपका रुपमा लिइन्छ । फ्रेन्च अर्थशास्त्री भिनसेन्ट डी गाउर्नेले सन् १९४५ मा ब्युरोक्रेसी शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसरी नै अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा कर्मचारीतन्त्रले फैलने अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रका पिताका रुपमा समाजशास्त्री माक्स वेबरलाई लिइन्छ ।
उच्च तहका सरकारी कर्मचारीले सञ्चालन र नियन्त्रण गरेको प्रशासन व्यवस्थापन र नोकरशाहीतन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यसलाई स्थायी सरकारका रुपमा पनि लिइन्छ । मुलुकको शासन व्यवस्थामा सघाउ पुर्याउने प्रशासनिक पद्धतिको रुपमा पनि यसलाई अथ्र्याउने गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्र के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विद्वान्हरूले सकारात्मक र नकारात्मक दृष्टिकोणबाट आ–आफ्ना परिभाषा व्यक्त गरेका छन् । भिनसेन्ट डी गाउर्नेले सर्वप्रथम कर्मचारीतन्त्र शब्दको प्रयोग गर्दै फ्रान्समा हामीबीच त्रासदी सिर्जना गर्ने ब्युरोक्रेसी नाम गरेको एक रोग छ भन्दै नकारात्मक दृष्टिकोणबाट परिभाषा व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी जर्मन समाजशास्त्री आधुनिक कर्मचारीतन्त्रका पिता माक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रको सकारात्मक परिभाषा व्यक्त गर्दै राज्य सञ्चालनका लागि वैधानिक र सांगठनिक संयन्त्रका रुपमा अथ्र्याएको पाइन्छ । उनले वैधानिक तथा विवेकपूर्ण अधिकारको प्रयोग र अभ्यासका लागि कर्मचारीतन्त्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ ।
मुलुकको प्रशासन क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउँदै राष्ट्र र जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहने संगठित संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यो संगठनको नीति, नियम र कार्यविधिका आधारमा सञ्चालित रहन्छ । कर्मचारीतन्त्र सधैं विस्तार हुन र साम्राज्य खडा गर्न चाहने संगठन हो । यसभित्रको प्रशासन स्वच्छ, चुस्त, दुरुस्त, कानुनको शासन र सुशासनमा आधारित भएर आम नागरिकले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्दछन् र मुलुक सम्पन्न र समृद्धशाली बन्ने गर्दछ । राजनीतिक दबाब र कार्यशैलीमा अल्झनेजस्ता प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ र अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा प्रवाह हुन सग्दैन ।
कर्मचारीतन्त्रका विशेषताहरू
राजनीतिक रुपमा क्रियाशील विशेषाधिकार सम्पन्न धेरै समूहमध्येको एक समूह मानिने कर्मचारीतन्त्रका विशेषतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ ः
स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्र
मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछि नेपालको संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरियो– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । तीन तहकै सरकारबमोजिम कर्मचारीतन्त्रलाई पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमै विभाजन गरेको पाइन्छ । मुलुकको प्रशासन क्षेत्रलाई जीवन्त तुल्याई जनताको सेवामा निरन्तर खटिरहने कर्मचारीमाथि विभेदको नीति अवलम्बन गर्ने दुष्प्रयास संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको पाइन्छ । संघीयतालाई चलायमान र सफल कार्यान्वयन गर्न र नेपालको संविधानलाई जनअपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन गरी जनताका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
संविधानमा मौलिक हक अधिकारअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनिएको छ, तर संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनी जबर्जस्त कर्मचारीलाई समायोजन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको पाइन्छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर चुस्त– दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने बेलामा राज्यले कर्मचारीमाथि राजनीति र विभदपूर्ण व्यवहार गरेर संघीयता कार्यान्वयनमै कठिन अवस्था सिर्जना गरेको पाइन्छ ।
२०६२/०६३ सालअघि र पछि अस्थिर राजनीति हुँदा मुलुकको प्रशासन चलायमान राख्ने सबै क्षेत्रमा सरकार नहुँदा सरकारको जिम्मेवारी लिएर अहोरात्र खटिरहने वा खटिएका कर्मचारीलाई राज्यले सान्त्वना दिन सकेन । कर्मचारीभित्र राजनीति गर्दै राम्राभन्दा पनि हाम्रा कर्मचारीलाई अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना भएको पाइन्छ ।
संघीयताको भावना र मर्मअनुसार भनेर स्थानीय तहमा विज्ञापन गर्न लगाई कर्मचारी छनोट गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइन्छ । हाल स्थानीय तहमा तीन थरीका कर्मचारी छन् । यसमध्ये संघीय कर्मचारीअन्तर्गत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, समायोजन भएका अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका नवनियुक्त कर्मचारी छन् ।
कर्मचारीतन्त्रमा राज्यले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारको परिणाम आज स्थानीय तहमा देखिएको पाइन्छ । एकातिर संघीय कर्मचारीको बितन्डा र अर्कोतिर स्थानीय तहका कर्मचारीप्रतिको विभेदपूर्ण व्यवहारले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मुलुकको राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन आए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा हिजोको पञ्चायती प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइन्छ ।
कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गरौं जस्तो लागिरहेको छ भन्ने कुराको याद आइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रमा सेवामुखी भावनाभन्दा स्वार्थमुखी भावना उच्च रहेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा शासक होइन, सेवक बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट ओतप्रोत भएको मनोविज्ञान स्थानीय तहको कर्मचारी भएर स्थानीय तहमा प्रवेश गर्दा सेवक बन्नेभन्दा शासक बन्नेको संख्या बढी रहेको देखिन्छ ।
हरेक स्थानीय तहमा अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहकै भए नि राज्यले गरेको व्यवहार हेर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जागिर निल्नु न ओकल्नुसरह भएको पाइन्छ । न विधान, न त व्यवहार । केवल सामन्तवादी प्रवृत्तिले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पोलेको देखिन्छ । कर्मचारीको अभिभावक र संरक्षकको रुपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमध्ये एउटामा पनि नजर पु¥याएको देखिँदैन ।
राज्यले लोकसेवाको सिफारिसमा स्थानीय तहमा नियुक्ति दिए पनि सेवा प्रवेश तालिम नदिईकनै सेवा क्षेत्रमा पठाउँदा केही अन्योल हुनु स्वाभाविक हो । तर, नियुक्ति लिइसकेपछिको परीक्षण काल सकिँदै गर्दा राज्यले वा सम्बन्धित पक्षले यसप्रति खासै ध्यान नदिनुले स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति गरेको सौतने व्यवहार स्पष्ट देखिन्छ ।
असर
निष्कर्ष
मुलुकमा संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि विकेन्द्रीकरणसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना रहेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सरकार स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय स्रोत–साधनको उचित पहिचान र परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि गर्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीको क्षमता विकास र मनोबल उच्च बनायो भने सार्वजनिक सेवा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा नियुक्त भएका नयाँ प्रवेशी स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति विभेद नगरी राज्यले उनीहरूमा भएको जोश–जाँगर र क्षमताको प्रयोग गर्दै संघीयतालाई थप बलियो र सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा र सूचना प्रविधिको हो । सूचना र प्रविधिको पहुँचमा नभएकाहरूले आफूलाई अपडेट गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, राज्यले कर्मचारीबीच विभेद नगरी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्नुपर्दछ । अहिले स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू सबै तन्नेरी अवस्थाका छन् । राज्यले ऐन–नियम बनाएर उनीहरूको वृत्ति विकासका साथै स्पष्ट कार्यशैली वा मापदण्ड तयार पारी लागू गर्नुपर्दछ ।
(धामी तादी गाउँपालिका, नुवाकोटमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन्)
कात्तिक १४, २०८१
