तीन  तहमा निर्वाचित सरकार आइसकेपछि लगभग हामीले साढे दुई वर्ष समय बिताइसकेका छौँ ।  यो अवधिमा हामीले संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै उपलब्धि र सफलताहरू हासिल गरेका छौँ ।  राजनीतिक र कानूनी संरचनाहरू संघीय प्रणालीअनुसार तयार भएका छन् ।  

तीन तहको संघीयताको अभ्यास गरिहँदा हामीले बुझ्नु पर्छ कि  प्रदेश तह भनेको संघीयताको मुटु हो । हामीले केन्द्रीय ढाँचा र स्थानीय ढाँचाको कुरा विभिन्न शासन प्रणालीमा, शासन व्यवस्थाहरुमा  लामो समयदेखि अभ्यास ग¥यौँ । हामीले बनिबनाउ संरचनाहरुमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका हौँ । अहिले केन्द्रीय तहको संघीय सरकार र स्थानीय सरकार त्यही  बनिबनाउ संरचनामा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश तहको संरचना बिलकुलै नयाँ हो, हामीले काम शून्य विन्दुबाट थालनी ग¥यौँ ।  हामीले गुन्द्री र पिरामा बसेर  काम थालेका हौँ । यस अवधिमा प्रदेश तहको संरचनामा सरकारलाई हिँडाउन, उभ्याउन र दौडाउनका निम्ति कानूनी आधार, संरचनागत आधार र अन्य आधार तयार गरिसकेका छौँ । 

साँचो अर्थमा जनताले आफ्नै आँखा अगाडि  सरकार हेर्ने र चाहेका कामहरूको शुरुआत गर्ने सरकारका रुपमा जनताले प्रदेश सरकारलाई हेरेका छन्, वुझेका छन् । हामीले यसरी जनतामा दरिलो आशा र  विश्वास  यस बीचमा पैदा गर्न  सफल भएका छाँै । यस हिसाबले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ ।

संविधानबमोजिम जुन प्रकारले राज्यशक्तिको बाँडफाँट भयो, तीन तहमा अधिकार स्पष्ट बाँडफाँट भयो, ती अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर हामीले अत्यावश्यक केही कानूनहरु बनाइसक्यौँ । त्यसभित्र पनि महत्वपूर्ण केही कानूनहरु बन्न र पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी छ ।  लोकसेवा आयोग ऐन हामीले बनायौँ, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म संघीय सरकारले नबनाउँदा  हामीले आफ्ना कर्मचारी संरचना तयार गर्न सकेका छैनौँ । 

यस कारण हामीले हाम्रो काममा कठिनाइको महसुस गरिरहेका छौँ । यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । अधिकारभित्र छ र एकल अधिकारभित्र हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसक्यौँ तर, संघबाट तयसलाई एउटा प्रकार्यमा लिएर लैजानको निम्ति अहिले सबै काम पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा हामीले  आफ्नो प्रहरी सङ्गठन पनि  अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौँ ।  कर्मचारी प्रशासन  र प्रदेशको प्रहरी सङ्गठन  आफ्नो तयार हुने  खालको अवस्था लगभग बनिसकेको छ । 

यसरी साझा  अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनहरु नबनिसकेको अवस्था र मुख्य कानूनहरु पूर्ण प्रकार्यमा  लिएर जान सक्ने  आधार तयार नभएको अवस्थामा  अलिकति कठिनाइ स्वाभाविक रुपमा महसुस  भइरहेको छ । तथापि हामीले अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माण गरेर प्रदेश तहको सरकारलाई अगाडि बढाउने काम  गरिराखेका छौंँ ।

केन्द्रसँग हामीले राख्नुपर्ने, हामीले संघसँग हारगुहार, अनुनयविनय  गर्नुपर्ने त्यस्ता धेरै कुरा छैनन्  किनभने संविधानले नै  अलगअलग अधिकारका सूचीसहित कार्यकारी भूमिकामा तीन वटा तहका सरकार राखेको छ । 

मात्रै तीन तहका सरकारलाई आपसमा समन्वय र सहयोगको आदानप्रदान गरेर, आपसमा मिलेर, सहकार्य गरेर काम गर भन्ने संवैधानिक एउटा आधार छ, जग छ ।  त्यो आधारमाथि उभिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति संघ र प्रदेशका बीचमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्नका निम्ति अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ, । एकल अधिकारसँंग सम्बन्धित केन्द्रले बनाउनुपर्ने मापदण्ड र खेल्नुपर्ने भूमिका, त्यसपछि साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरु छिटो तर्जुमा गर्नका निम्ति संले ध्यान दिनुपर्छ । 

प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यक संरचनाहरु छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण हुनुपर्छ । प्रदेश तहलाई एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्वीकार गर्दै संघ  एउटा देशको सिङ्गै छाना जस्तै हुनुपर्छ । प्रदेशहरु भनेका देशलाई बलियो रुपमा उभ्याउने, टेकाउने सात खम्बा, संरचनाहरु हुन ।

 हो, यी खम्बाहरुलाई अझ बलियो तथा सक्षम बनाउनका निम्ति  छिट्टै  सबै अधिकारहरु हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्ने, विश्वास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।  हामीले स्थापित गरिसकेको  प्रदेश तहका सरकारहरुले आआफ्नो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जुन  उपलब्धिहरु हामीले हासिल गर्दै आएका छौँ यस हिसाबले  कार्यक्षमता, बजेट खर्च गर्ने क्षमता प्रदेशहरुले राख्छन् । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थतिमा पनि  कोभिडको बीच पनि हामीले काम र  प्रगति गरेका छौँ ।

प्रदेश १ को मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीले लगभग ७१ प्रतिशतको हाराहारीमा  पूँजीगत खर्च गर्ने एउटा उपलब्धि कोभिडकै बीचमा हासिल गरेका छौंँ । यसो हुँदा कुनै पनि बहाना नगर्ने हो भने काम गर्न सकिने रहेछ, जस्तोसुकै चुनौती, अप्ठ्यारो विपद्को बीचमा पनि काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने  एउटा तथ्य हामीले स्थापित गरेका छौंँ । ठूल्ठूला आयोजनाहरुबाहेक मझौला प्रकृतिका सम्पूर्ण योजना, आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर हामीलाई जिम्मा दिँदा  हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौंँ भन्ने कुरा पनि हामीले पटकपटक संघीय सरकारसँग राख्दै आएका छौंँ । 

त्यसैले हामीले हाम्रो अधिकार जो संविधानमा उल्लिखित छ,  पूर्ण प्रकार्यमा प्रयोग गर्नका निम्ति, यसलाई अभ्यासमा लैजानका निम्ति र उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति संघले यथा समयमा कानूनहरु निर्माण गर्ने कुराहरुदेखि लिएर सबै अधिकारहरुको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा  ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रबन्ध गरिएको छ, त्यो परिषद्को बैठक हामी नियमित रुपमा बस्दै आएका छौंँ । त्यहाँ सबै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्छ र स्थानीय तहका समस्याहरु जो प्रदेशले सुन्नुपर्छ, कानून बनाएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, तिनका बारेमा हामीले स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्दै आएका छौंँ ।

साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरु अहिलेसम्म बन्न नसक्दा केही अप्ठ्यारो महसुस भएको छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले पूर्ण रुपले काम गर्न पाइराखेका छ्रैनन् । त्यसैले हामीले संघीय सरकारलाई भन्दै आएका छौंँ कि छिटोभन्दा छिटो साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरु बन्नुपर्छ, ती कानूनहरुको मस्यौदा तयार  हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सहभागिता हुनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र हामीले व्यावहारिक, सरल कानूनहरु बनाउन सक्छौँ । 

हामी आफ्ले बनाएको कानून झन्झटिलो नहोस्, त्यही कानूनको गोलचक्रमा फसेर हामीले केही पनि गर्न नसक्ने स्थिति नबनोस् भनेर हामीले साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरुको निर्माणमा पटक पटक  संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ ।  हाम्रो विश्वास छ कि छिट्टै  संघीय सरकारले साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरुको निर्माणमा जोड दिने छ, प्राथमिकता दिने छ, त्यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सहभागिता हुने छ ।

स्थानीय पालिकाहरुसँग हामीले छलफल र परामर्श गर्दा पनि  एउटा साझा धारणा बनाएका छौंँ । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा यी कानूनहरुको अभावमा हुनुपर्ने अलिकति असहज प्रकारको अवस्था   महसुस गरेर नै हामीले संघीय सरकारलाई साझा रुपमा हाम्रो दवाव दिँदै आएका छौंँ । 

(प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईसँगको कुराकानीमा आधारित)