संविधान जोगाउने जिम्मा राजनीतिक दलको नेपालमा २००७ सालकै हाराहारीमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने घोषणा भएको हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनता सबैको जोडबल संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, सफलता पाउन धेरै समय लाग्यो ।  

त्यो सफलता प्राप्त गर्न ०६२/६३ को आन्दोलन कुर्नुप¥यो । जतिबेला जनता बलियो भए, संविधानसभाको कुरा उठ्थ्यो । जतिबेला जनता कमजोर हुन पुग्थे, संविधानसभाको विषय ओझेल पथ्र्याे ।

आन्दोलनको उत्कर्षमा जनता यति सबल भए कि आखिरमा संविधानसभाले मूर्तता पाउने दिन आयो । संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक मुहूर्त जुर्याे । एक पटक भत्किसके पनि दोस्रो निर्वाचन गरेर हामीले समावेशी संविधानसभाबाट संविधान बनाइछाड्यौं । यो साँच्चिकै ऐतिहासिक पक्ष हो । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको बेला नेपालका सबै संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत भएको दिन थियो ।

हामीले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितासहितको ऐतिहासिक संविधान जारी ग¥यौं । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट जनताले, जनताका लागि संविधान बनायो । 

संविधान निर्माणमा पहिलो पटक शासक होइन, जनता नै स्रोत भए । त्यस अर्थमा संविधान फरक ढंगले बन्यो । यसभन्दा माथि अर्काे शक्ति छैन । त्यस रूपमा यस संविधानको निर्माण भएको हो ।

 यो संविधान समझदारी र सहमतिको दस्तावेज हो । संविधानसभा यति धेरै समावेशी थियो कि राजनीतिक रूपमा सबै खाले शक्ति उपस्थित थिए । उदाहरणका लागि, छिमेकी भारतमा त्यहाँको संविधानसभामा झन्डै एक प्रकारले एउटा राजनीतिक दलको प्रभुत्व थियो । 

हाम्रोमा संविधानसभा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका, उनीहरूका विरुद्धमा लडेका नेपाली कांग्रेस,  नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी उपस्थिति थियो । 

यसरी हुँदैन, सशक्त आन्दोलन र क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने शक्ति नेकपा माओवादी र विभिन्न जाति, भाषा र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डै ३१ राजनीतिक दल सभामा उपस्थित थिए । हामीले सहभागितामूलक ढंगले छलफल गरी दुई पटक जनताको बीचमा गएर सम्झौता र सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधान बनायौं । 

नयाँ संविधान जारी गरी सकेपछि तीन वर्षभित्र ऐन निर्माण गरेर जनतालाई ऐतिहासिक रूपमा अधिकार दियौं । हामीले धेरै मौलिक अधिकार जनतालाई दिएका छौं, प्रशंसायोग्य विषय बनेको छ । अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई छोटो अवधिमा सबै कानुन संविधानसम्मत बनायौं । 

यसलाई  कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर मूलभूत कुरालाई कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढायौं । समावेशी व्यवस्था स्थापित गरेका छौं । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जनता अधिकारसम्पन्न भएका छन् । 

संविधान सम्झौता र समझदारीको दस्तावेज हो । थुप्रै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति कायम गरी समावेशी संविधानसभाले यो संविधान निर्माण गरेको हो । यसमा धेरैको बलिदान  र समझदारी छ । यसमा सबैको सबै कुरा पुगेको छैन । 

चित्त नबुझेका कतिपय कुरा मेरा पनि हुन सक्छन् । तर, हामीले सम्झौता र समझदारी गर्यौं । त्यही भएर त संविधान बन्यो नत्र बन्न सम्भव नै थिएन । असन्तुष्टिको विषय अचम्मको कुरा होइन । छिमेकी मुलुककै कुरा गर्दा दक्षिणमा १० वर्षसम्म भारतको संविधान नै नमान्नेहरू थिए । उनीहरूलाई एक ठाउँमा आइपुग्न १० वर्ष लाग्यो ।

तर, खुसीको कुरा, हामीकहाँ तीन वर्ष नपुग्दै सबै राजनीतिक दल संघीय संसद्, प्रदेश संसद्, स्थानीय तहको निर्वाचन,  संसद्को विश्वास र अविश्वास प्रक्रियामा आउनुभयो । संविधान संशोधनलाई पनि हामीले ऐतिहासिक रूपमा सर्वसम्मतिले पारित गर्यौं ।

संविधान सर्वसम्मतिले पारित गरिनुको अर्थ देशको संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले संविधानप्रति सहमति जनाउनु हो । यो सर्वस्वीकार्य हो । असन्तुष्टि छ, त्यसलाई सम्मानजनक ढंगले राख्नुपर्छ, संविधानसंम्मत ढंगले सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्छ । संविधानले त्यो ठाउँ दिएको छ ।

जहाँसम्म स्थायित्वको कुरा छ, विगतमा ६-६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो । दलहरूबीचको विवादले देशमा अस्थिरता हुन्थ्यो । अब यस्तो अस्थिरता आउनु हुँदैन भन्ने जनताको सबैभन्दा ठूलो माग थियो । अस्थिरता हुन दिन्नौं भनेर थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौं । 

त्यसैको परिणाम हो– प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वास राख्दा पनि अर्काे प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नैपर्ने, पहिलाजस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, एउटा व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउनेलगायत थुप्रै व्यवस्था गरिएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति उक्त कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउनेजस्ता यस्ता थुप्रै व्यवस्था संविधानमा राखेर देशमा अस्थिरता हुन हुँदैन भन्यौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष राख्यौं र त्यस कार्यकालभर सरकारले काम गरोस् भन्ने हिसाबले यस्तो व्यवस्था  गरेका हौं । त्यसैले अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याएको प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं ।

हामीलाई हेक्का छ, नयाँ संविधानअन्तर्गत आवधिक निर्वाचन हुन्छ । त्यस निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्छ । त्यस अवधिपछि जनताको बीचमा उसले हिसाबकिताब लिएर प्रस्तुत हुन्छ । जनताले चाहे भने ऊ दोहोरिन्छ, चाहेनन् भने देशले अर्काे प्रधानमन्त्री पाउँछ ।

जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था मात्र गर्छ, क्षमता दिँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकार र राजनीतिक दलले देखाउनुपर्छ । यसमा के भएको छ, संविधान दिवस अवसरमा हामीले त्यसतर्फ फर्केर हेर्नैपर्छ । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने यस्ता थुप्रै व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । कहींकतै कमीकमजोरी रहेछन् भने आउने दिनमा हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । राम्रा कुरालाई सबल बनाएर लिएर जानुपर्छ । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दाको सन्दर्भमा विभिन्न बेलाबेला विभिन्न कोणबाट आलोचना आउने गरेको छ ।  

त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ । कहींकतै कमजोरी देखिए सच्याउनुपर्छ । यस संविधानलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुबाहेक अर्काे विकल्प हामीलाई उपलब्ध छैन ।

नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षाका साथ ०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका हुन् । विश्वकै इतिहासमा उदाहरणका रूपमा एक पटक होइन, दुई दुई पटक जनता नै जुरुक्क उठेर निर्वाचनमा सहभागी भई संविधानसभाबाट हामीले समावेशी संविधान बनायौं । जनतालाई आफ्नालागि संविधान बनाउने सौभाग्य जुर्यो । 

जनताभन्दा माथि अर्काे शक्ति नै छैन । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनता, देश र हाम्रा लागि अन्तिम मौका थियो । हामीले त्यस मौकालाई सदुपयोग गर्यौं । अब हामीसँग अर्काे मौका र विकल्पै छैन । संविधानले सबै व्यवस्था गर्छ तर बुद्धि, विवेक र क्षमता दिँदैन । 

अब इमानदारी र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । हामीमा अन्तर्निहित क्षमता हामी आफैंले देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सबै परिवर्तनकारी शक्ति  र सिंगो देश एकजुट हुनुपर्छ । तराई मधेसदेखि हिमालसम्म सबै जाति, भाषा, संस्कृति मान्ने जनता राष्ट्र हितका विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो ।

(नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)