नेपालको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान पाँच वर्ष पूरा गर्ने सँघारमा छ । संविधानले सिर्जना गरेका तीनै तहका ७ सय ५३ सरकार क्रियाशील छन् । संविधानअनुरुप निर्वाचित भएर अस्तित्वमा आएका तीनै तहका सरकारले ३ वर्ष पूरा गर्दै छन् ।

यतिबेला मुलुक कोभिडको विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ । एकातर्फ सदियौंदेखिका समृद्धि, समतामूलक आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको आकांक्षा थाँती नै छन् भने अर्कोतर्फ कोभिड महामारीबाट जोगाउँदै यसबाट सिर्जित गहिरिँदो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय संकटको दुष्चक्रबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने स्थिति छ ।

पाँचौं संविधान दिवसको सन्दर्भलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नेभन्दा पनि संविधानमार्फत गरेका प्रतिज्ञाको प्रकाशमा भुइँतहदेखि सिंहदरबारसम्मका जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई शासनको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि अहिलेसम्म के उपलब्धि भए, चुनौती के छन् र गहिरिँदो संकटको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने गहन मूल्यांकन जरुरी छ ।

विगतबाट पाठ सिक्दै सच्चिएर अगाडि बढ्ने र संविधानमा परिलक्षित सार्वभौम नेपाली जनताका सामूहिक अभीष्ट पूरा गर्न हरतरहले प्रयत्नशील रहनु नै समयको माग हो ।

नयाँ संविधानका थुप्रै कमी-कमजोरीका बाबजुद केही कुरामा यसले क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको छ । जनताको परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गरेको छ । तीमध्ये स्वायत्त स्थानीय सरकारको संवैधानिक प्रत्याभूति एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई यस किसिमले प्रत्याभूति गर्ने विश्वका थोरै देशहरूमध्ये नेपाल एउटा हो ।

स्थानीय तहको अस्तित्व विगत ७० वर्षदेखि अस्तित्वमा नभएको होइन । तर, विगतका सबै स्थानीय तहहरू केन्द्रीय सरकारको खटनपटनमा चल्ने इकाइको रुपमा रहेका थिए । त्यसैले तिनीहरू निम्छरिला बने । जनताको स्थानीय स्वशासनको आकांक्षा अपूरो नै रहन पुग्यो । अहिले संविधानले नै स्थानीय सरकारका २२ वटा अधिकारलाई एकल अधिकारको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । स्थानीय तह अब कुनै दल वा शासकको सनक, लहड, शक्तिको दुरुपयोग वा बलमिच्याइँको सिकार बन्ने स्थिति छैन । यो संवैधानिक प्रत्याभूति अमूक नेता वा दलको चाहनाले भएको प्राप्ति होइन । यो नेपाली जनताको स्थानीय स्वशासनका गहिरो चाहनाको उपज हो ।
 
राजनीतिक दलहरू स्थानीय स्वशासनप्रति उदार भएको भए ०४७ को संविधानमा संशोधन भएर स्थानीय स्वायत्तता त्यतिबेलै प्रत्याभूति भइसक्ने थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि वर्षौंसम्म स्थानीय निकायलाई पदाधिकारीविहीन राखिराख्ने हर्कत दलहरूले गर्ने थिएनन् । जनप्रतिनिधिविहीनताको स्थिति कायम राखेर दलीय गठजोडमा स्थानीय स्रोत-साधनको दुरुपयोगलाई प्रश्रय दिने काम हुने थिएन । स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक रक्तसञ्चार गराउने कुराले पहिलो प्राथमिकता पाउने थियो ।
 
तर, अहिले पनि जिम्मेवार दल र नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत नै छ । संघीय पद्धति अवलम्बन गरिए पनि मानसिकता संघीयकृृत हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको ‘बटमअप’ सोच हुने कुरै भएन । कर्मचारीतन्त्र दल तथा नेताहरूको केन्द्रीकृत सोचमै खेल्न रुचाउँछ । स्थानीय तहलाई संघको सहयोगापेक्षी बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति अहिले चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यस स्थितिमा चनाखो भएर स्थानीय स्वशासनको प्रतिरक्षाका लागि सार्वभौम जनता आफैं जागरुक हुन आवश्यक छ ।
 

संविधानले कोरिदिएको लक्ष्मणरेखाभित्र रहेर तहगत रुपमा सार्वभौमिक अधिकारको एकल र साझा प्रयोग नै संघीय प्रणालीको विशेषता हो । स्थानीय सरकार नै जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई सबैभन्दा तत्लो तहमा अभ्यास गर्ने माध्यम हुन् । तर, त्यसअनुरुपको बुझाइ र व्यवहार अझै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा विकसित हुन सकेको छैन । संवैधानिक प्रबन्धअनुरुप मार्गनिर्देशित भएका बिरलै उदाहरण छन् । स्थानीय तहमा दलीयकरणले गर्दा पनि स्थानीय सरकार दलहरूको नियन्त्रणमा सञ्चालित हुने र संंवैधानिक स्वायत्तताको वास्तविक प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ ।
 
समानीकरण र ससर्त अनुदानका प्रबन्धहरू पनि स्थानीय स्वायत्तताको मर्मबमोजिम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको एवं स्थानीय तहले गर्ने कामलाई केन्द्रले नै आफ्ना कार्यक्रममा राख्ने, केन्द्रले अनेक निर्देशन जारी गरेर आफ्नो इकाइजस्तो व्यवहार गर्ने, साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयहरूमा समयमै कानुन नबनाइदिएर अन्योलको स्थिति खडा गरिदिने, कर्मचारी तन्त्रको केन्द्रीकरण कायमै रहने स्थितिलाई मलजल गर्ने गरी हुँदै आएका कामलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
 
यति हुँदाहुँदै पनि केही स्थानीय सरकारबाट स्थानीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर जनमुखी काम नभएका पनि होइनन् । कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउन तिनका आर्थिक, सामाजिक पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्न यथासक्य प्रयास गरेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले भने विभिन्न अप्ठेरालाई बहाना बनाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन दाउ खोज्ने गरेका गुनासा पनि आएका छन् ।
 
केन्द्र र प्रदेशको तहमा उदाहरणीय काम हुँदा स्थानीय तहलाई पनि त्यसले प्रेरणा प्रदान गर्ने  स्थिति बन्थ्यो । तर, माथिल्लो तहमा रहेका आफैंले आदर्श मान्ने नेताहरूको सत्ता र शक्तिको छिनाझप्टी स्थानीय जनप्रतिनिधिसामु छिपेको छैन । सत्तासीनहरूको आन्तरिक संघर्षको उदेकलाग्दो महिनौंसम्मको झगडाले स्थानीय तहसमेत तरंगित भएकोमा विवाद छैन । नेताहरूमा आफ्नै मालिकत्व र मपाईंत्वको गलत प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्यो पनि एकातर्फ कोरोनाको कहर र अर्कोतर्फ मुलुकको स्वाभिमानलाई उँचो राख्दै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधानुपर्ने अवस्थामा । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पुनर्संरचित स्थानीय तहका लागि ३ वर्षको अवधि लामो होइन । सिक्दै अगाडि बढ्ने बेला हो ।
 
अहिलेसम्मको अभ्यासबाट स्थानीय स्वशासनलाई सुदृढ पार्ने र परिणाममुखी बनाउँदै जानुको अर्को विकल्प देखिंदैन । व्यक्तिको संस्कारमा परिवर्तन नगर्ने तर अमूक व्यवस्था वा प्रणालीलाई दोष दिने छुट अब छैन । घरदैलोका ७ सय ५३ पालिका सरकारको प्रभावकारी भूमिकाबिना सरकारले अगाडि सारेका सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालीको राष्ट्रिय सोच, अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने अभीष्ट एवं दिगो विकास लक्ष्य केवल मृगतृष्णा सावित हुनेमा कुनै शंका छैन । समृद्धिको सपना सबैको साझा प्रयासले सम्भव हुने हो ।
 
तीनै तहका ७ सय ६१ वटै सरकारको सुर, ताल र लय मिलेको खण्डमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुने र सफलतातर्फ उन्मुख हुनेमा कुनै सन्देह छैन । स्थानीय सरकार नै जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका मूलभूत सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने आधार तह हो ।

आधारभूत शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकले त्यहीँबाट प्राप्त गर्दछ । कृषि प्रणालीको रेखदेख तथा सञ्चालन, आधारभूत खाद्यमा पहुँच, परित्यक्त तथा सहयोगापेक्षी नागरिकको संरक्षण, सरसफाइ तथा पर्यावरण संरक्षण, विपद् प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन, स्थानीय भूमिलगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सार्वजनिक सम्पदा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सञ्चालनजस्ता आधारभूत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले नै हो ।
 
त्यति मात्रै होइन, साँधसीमा, पारिवारिक मामिलालगायतका जनताका आधारभूत सवालमा आधारभूत तहको न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै काँधमा छ । सदियौंदेखि विद्यमान लैंगिक, जातीय तथा सामाजिक विभेद र वहिष्करणको अन्त्य पनि स्थानीय तहको सार्थक भूमिकाबिना असम्भव छ । अपराध नियन्त्रण गरेर समाजमा चयनको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यले पनि स्थानीय तहको भूमिका माग्दछ । देशको परराष्ट्र मामलामा स्थानीय तहको कुनै भूमिका हुँदैन तर अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न देशका नगर सरकारसँग भगिनी साइनो गाँसेर दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

संविधान मात्रै होइन, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका पछिल्ला कानुनले पनि स्थानीय तहको भूमिका बढाउँदै लगेका छन् । भोकमरीको रोकथामका उपाय अपनाउने, खाद्य असुरक्षित परिवारको पहिचान गर्ने, तिनलाई खाद्य तथा पोषण वितरण गर्ने, आवासविहीन तथा भूमिहीन सुकुम्वासीको लगत तयार गर्नेलगायतका जिम्मेवारी सुम्पेको पाइन्छ ।
 
तीनै तहका सरकारको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीमै त्यस्ता कानुनको कर्यान्वयनले मूर्त रुप लिन सक्छन् । तर, स्थानीय तथा प्रदेशको कुरा छाडौं, संघले समेत आफैले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि सम्पन्न भएका छैनन् । कानुनबारे न त भुइँतहसम्म चेतना जगाइएको छ न आवश्यक नियमावलीहरु नै तर्जुमा भएका छन । ।

तीनै तहका सरकारलाई संविधानका वाचाहरू पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर हुन जवाफदेही बनाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने संयन्त्रहरू पनि प्रभावकारी छैनन् । सबै तहका कानुनको संवैधानिकता जाँच्ने क्षेत्राधिकार भएको संवैधानिक इजलासको भूमिका प्रभावकारी छैन । स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई जवाफदेही बनाउन उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको उपयोगिता रहे पनि यसको प्रयोग झिनो मात्रै छ ।
 
नागरिक समाज र मिडियाको दृष्टि पनि सबै स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा अमूक स्थानीय सरकार वा प्रतिनिधिको गलत कामलाई आधार बनाएर सिंगो स्थानीय तहकै वैधतामा अवान्छित प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा आम मनोविज्ञान नकारात्मक हुँदै गएको छ । विकासलाई पूर्वाधारसँग मात्रै जोडेर हेर्ने सोचले पनि नेपाली समाजमा गहिरो जरा गाडेको छ । राजनीतिक वृत्तबाट पनि त्यसैलाई बढावा दिने प्रवृति देखिएको छ ।
 
संविधानले एकातर्फ समाजवाद, सामाजिक न्याय, सारभूत समानता, आवास, खाद्य र रोजगारीको अधिकारको कुरा गर्छ, अर्कोतर्फ त्यस किसिमका व्यवहार राज्यकै तर्फबाट हुने गरेका छैनन । त्यसैगरी अनेक बहानामा जनताको करवाट संकलित ढुकुटीको दुरुपयोग तथा अपचलन गरी सुविधाको उपभोग गर्ने लालचा पनि जनप्रतिनिधिहरूमा मौलाउँदै गएको समाचार निरन्तर बाहिर आएका छन् । सबैभन्दा आवश्यकतामा रहेका भुइँतहका श्रमजीवी जनताका लागि नै घरदैलोका सरकारहरू फलदायी बन्नुपर्ने हो । मानव अधिकार दायित्व संघ वा प्रदेशको मात्रै हो भनेर स्थानीय तह पनि पन्छिने अवस्था हुँदैन ।
 
यसमा स्थानीय सरकारलाई श्रीखण्ड बनाउने वा खुर्पाको बीँड भन्ने कुरा धेरै हदसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै बुझाइ, सोच, निष्ठा र इमानमा निर्भर गर्दछ । असीमित शक्ति र स्रोत–साधन कहीँकसैलाई उपलब्ध हुँदैन । सीमित शक्ति, अधिकार र स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगको कसीमै जनप्रतिनिधिको कौशल र इमान जाँचिने हो । प्रणाली जतिसुकै राम्रो अवलम्बन गरे पनि तदनुरुपको कार्यसम्पादन भएन भने त्यसप्रति जनतामा वितृष्णा र्सिजना हुँदै जान्छ र पद्धतिले नै वैधता गुमाउने अवस्था आउन सक्छ ।

(लेखक चापागाईं संवैधानिक तथा मानव अधिकार कानुनका विज्ञ हुन्)