काठमाडाैं- जेठ अन्तिममा बजेट पेश गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । जेठ १५ मा संघीय, जेठ मसान्तमा प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारको बजेट पेश हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बजेटको अन्तिम तयारीमा तीनवटै सरकार लागिरहेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट सिलिङ ल्याएको थियो । त्यसको झन्डै १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी बजेट सिलिङ आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको जम्मा बजेटको ४३।३३ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६८ करोड बढीको बजेट रहेको थियो । जसको १० प्रतिशत वृद्धि अर्थात् आगामी आवको लागि करिब १४ अर्बको सिलिङ बन्ने बताइएको छ ।

सङ्घको सशर्त अनुदान थपिएपछि करिब १४ अर्ब पुग्ने अनुमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हो । चालू आवको लागि सशर्त अनुदानबापत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब बजेट आएको थियो ।

यहाँ ७ मन्त्रालय, २ वटा आयोग, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइएको हो ।

बागमती प्रदेशको बजेट घट्दै
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान बापतको रकम समेत कटौती भएसँगै बजेटको आकार पनि घट्ने निश्चित भएको हो । कर, दस्तुर र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानसमेत कटौती भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि घट्ने निश्चित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले परम्परागत शैलीलाई तोडेर नागरिकमैत्री बजेट निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले आम नागरिकको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सुझाव सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। ठुला र बृहत् प्रकृतिका योजनासँगै जनताका जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश हुने जनाइएको छ ।

सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक उपार्जन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी र सिपजस्ता क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । राजस्व सङ्कलन निराशाजनक रहेकाले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ ११ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । 

बजेटको सिलिङ घटाउँदा प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा बहुवर्षीय योजनामा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।