भदौ २५, २०८१
चैत २२, २०८०
काठमाडौं- बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । १६ चैतको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै १९ चैतमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ४० प्रतिशतले हुने ६६ अर्ब भन्दा धेरै राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चित कोषमा रहेको छ भने ६० प्रतिशतले हुने करिब १ खर्ब बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।
बैंकिङ प्राणलीमा अधिक तरलता पाएपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकिङ प्रणालीबाट निरन्तर तरलता खिचिरहेको थियो । सरकारी कोषको पैसा बैंकहरूले विनाब्याज निक्षेपमा गणना गर्ने र राष्ट्र बैंकले ब्याज तिरेर तरलता खिच्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा तरलता खिच्ने कि नखिच्ने विषयमा पनि दुई मत देखिँदै आएको थियो ।
१८ चैतसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६२ खर्ब २ अर्ब पुगेको छ । कुल कर्जा लगानी ५० खर्ब ८७ अर्ब रहेको छ । यस्तै कर्जा निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० ७९.६४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १ खर्बले घटेर करिब ६१ खर्बको हाराहारी हुने देखिन्छ । सीडी रेसियो केही बढेर करिब ८१ प्रतिशत पुग्न जान्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत हुने गरी कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ । ७९.६४ प्रतिशत सीडी रेसियो रहेको अवस्थामा ९० प्रतिशतसम्म पुग्दा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत निक्षेपको रुपम गणना गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य स्रोत ६ खर्ब ४० अर्ब भन्दा भन्दा बढी रहेको छ ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य कर्जाका लागि उपलब्ध स्रोत पनि घटेर करिब साढे ५ खर्बमा सीमित हुनसक्छ ।
कात्तिक १४, २०८१
