भदौ २५, २०८१
चैत ०६, २०८०
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान सामान्य बढ्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि सात वटा प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न सिफारिस गरेको छ । यो चालु आवमा सिफारिस भएको भन्दा सामान्य बढी हो ।
चालु आवका लागि वित्त आयोगले सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।
यस वर्ष आयोगले चालु आवको तुलनामा सामान्य वृद्धि गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाएको हो । योजना आयोगले आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जुन चालु आवको तुलनामा केही बढी हो । चालु आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
आगामी आवलाई सिफारिस भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान
कात्तिक १४, २०८१
