काठमाडौं– चितवनको माडी नगरपालिका हुँदै करिब एक दर्जन नदी बग्छन् । तर, नगरपालिकालाई खोला भए पनि नभए सरह छ । किनकि स्थानीयले नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्; नगरपालिकाले उत्खननबापतको राजश्व उठाउन पाएको छैन । 

पालिका क्षेत्रभित्र पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पालिकाभित्रका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको स्वायत्तता लिएपछि नगरपालिकाले राजश्वको उपभोग गर्न नपाएको हो । नगरपालिकालाई आवश्यक परेका समयमा पनि पालिकाभित्र बग्ने नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न नपाइएको माडी नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख सन्तोष सुवेदी बताउँछन् । 

उनको अनुसार पालिकालाई नै आवश्यक पर्दासमेत राष्ट्रिय निकुञ्जसँग नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्नुपर्छ । ‘पालिकाबासी र नगरपालिकाले नै नदीजन्य सामाग्री उत्खनन गर्न प्रतिघनमिटर ११ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ उनले पालिकाखबरसँग बताए ।  

पालिकाभित्रको बाटो बिग्रिएको समयमा आफ्नै नदीबाट ढुङ्गा झिकेर ग्राभेल गर्न लाग्दा निकुञ्जले धेरैपटक गाडी कब्जामा लिएको उनले बताए । उनले भने, ‘कानुनले स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको उपभोग गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, वन नियमावलीसँग बाझिएको भनेर अधिकार दिइएको छैन ।’ 

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची– ८ ले स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।  अनुसूचीले पर्यटन शुल्क, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलाई स्थानीय तहको अधिकार तोकेको छ । 

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ को दफा ११ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको थप व्याख्या गरेको छ । सो दफाको उपदफा २ प(७) ले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्यवस्तु सर्वेक्षण उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमती, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।  तर उक्त अधिकार कागजमा सीमित हुँदा स्थानी सरकार मारमा परेका छन् । 

नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अधिकार पाएपछि नदी नै नगरपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हुने शाखा प्रमुख सुवेदीले बताए । उनले गुनासो गरे, ‘नदीको उपभोग गर्न नपाउँदा नगरपालिकालाई मात्र हैन प्रदेश सरकारलाई पनि बेफाइदा भएको छ ।’ नगरपालिकालाई ६० प्रतिशत र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत विभाजन गरिनेमा सोबाट प्रदेश सरकार पनि बञ्चित भएको उनले बताए । 

नदीजन्य पदार्थको अधिकारबाट बञ्चित हुँदा हाल सवारी साधन वहाल रकम नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएको उनले बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाको आफ्नै सवारीसाधन छ । बाटो निर्माण, उपभोक्ता समितिलाई वहालमा दिएर आम्दानी गछौँ । घरजग्गा दस्तुर लगायतका स्थानीय कर अर्को आम्दानीको स्रोत हो ।’ 

माडी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९ लाख २० हजारभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो मध्ये चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म १ करोड ५३ लाख ६० हजार बराबर संकलन गरेको उनले बताए । 

कुनैपनि स्थानीय सरकार शक्तिशाली हुनलाई त्यहाँको आन्तरिक आम्दानी पनि बलियो हुनुपर्छ । आन्तरिक आय मात्र स्थानीय तहको त्यो स्रोत हो जुन पालिकाले चाहेको योजना र विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न सक्छ । तर स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा संघ सरकारले अधिकारबाट बञ्चित गरिरहेको छ । यो समस्या माडी नगरपालिकामा मात्र नभइ अन्य स्थानीय तहले पनि भोग्नु परेको छ । 

त्यस्तै,  मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकालाई संघ सरकारले निषेधित क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । वडा नं ३ को सम्पूर्ण क्षेत्र र वडा नं १ का केही भुभाग निषेधित क्षेत्रमा पर्छ । खुला क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकको लागि गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क उठाएको छैन ।

निषेधित क्षेत्र अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया प्रोजेक्ट एक्यापको संरक्षणमा रहेको र उसैले पर्यटन शुल्क उठाउने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङ बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘एक्यापले धेरै पर्यटक शुल्क लिँदा घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या कम भएको छ । पर्यटन रोयल्टी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पाएको पनि छैन ।’ पर्यटक कम आउँदा स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको र सङ्कलन भएको कर पनि नपाएकाले संघ सरकारसँग निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेको उनले बताए । 

स्थानीय तहलाई अधिकारबाट बाँधिएको भएर गाउँपालिकाले आवाज उठाइरहेको उनले बताए । गाउँपालिकाले पालिकामा बग्ने काली गण्डकी नदीको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको राजस्वमा पनि अधिकार नपाएको उनले बताए । 

‘काली गण्डकी क्षेत्रमा उत्खनन गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर एक्यापको संरक्षित क्षेत्रमा एक्यापलाई उत्खनन र निकासीको अधिकार दिएको जस्तो पनि देखियो । त्यसैले नियम कानुन स्पष्ट भएर आउनुपर्छ भनेर पटक पटक आवाज उठाएका छौँ,’ पालिकाभित्र बग्ने नदीको उपभोग गर्न गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने माग गरेको उनले सुनाए । 

पर्यटन र नदीजन्य पदार्थको उपभोग गर्न नपाउँदा कृषि तथा निकासी, मुक्तिनाथ क्षेत्रको पार्किङ, स्थानीय कर, व्यवसाय दर्ता नविकरण लगायतबाट आम्दानी गरिने उनले बताए । 

गाउँपालिकामा जनसङ्ख्या न्यून भएका कारण स्थानीय करबाट धेरै आम्दानी नहुने उनको भनाइ छ  । ‘३० लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेका छौँ । राजश्व संकलनलाई अभियान कै रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर हिमाली जिल्ला चिसो मौसममा ४ महिना त काम नै गर्न सकिँदैन,’ पालिका अध्यक्ष गुरुङले भने । 

पालिका अध्यक्ष गुरुङको अनुसार जनसङ्ख्या कम भएकाले जनताबाट राजश्व संकलन धेरै गर्न सकिँदैन । पालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने पर्यटन र प्राकृतिक पदार्थबाट आम्दानी गर्न पनि संघ सरकारको रोकतोक हुँदा पालिकाको आम्दानी न्युन भएको उनको भनाइ छ ।

मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकामा पनि पर्यटन शुल्क एक्यापले उठाउने गरेको पालिका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामा बताउँछन् । उनले भने, ‘गाउँपालिकाको पर्यटनको शुल्क एक्याप संस्थाले उठाउँछ । गाउँपालिकाले उठाउने भनेको सम्पत्ति कर, सरकारी कर, होटल व्यवसायीको कर वार्षिक रुपमा उठाउने हो ।’

उनको अनुसार  गाउँपालिकाको वार्षिक रुपमा ७ लाखसम्म आन्तरिक आम्दानी हुन्छ । स्थानीय तहले पर्यटन शुल्क उठाउने समस्या अन्य पालिकामा पनि रहेको उनले बताए । पालिका अध्यक्ष लामाले भने , ‘यो हाम्रो मात्र होइन । गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानीय तहको समस्या हो । प्राय सबै स्थानीय तहको पर्यटन शुल्क एक्यापले नै उठाउँछ ।’