गण्डकी।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नगर विकास काेषकाे लागि आवश्यक कानुन बनाउन सहयाेग गर्ने  प्रतिबद्ध जाहेर गरेका छन्।  बुधबार पोखरामा सम्पन्न  कोषको नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। 

कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ।काेषकाे लगानी विनियमावली २०७९ तयार भएर मन्त्री परिषद्बाट पारित हुने चरणमा छ । साेही कानुन र थप अन्य कानुन  निर्माणका लागि आवश्यक सहयाेग र समन्वय गर्ने उनले बताएका हुन्। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन वटै तहको सहभागिता रहने र सबैले अपनत्व लिन सकेमा आगामी दिनमा कोषले  गर्ने गतिविधिलाई सार्थकता पूर्वक अघि बढाउन सक्ने विश्वास उनकाे छ। विगतमा कोषले लगानी गरेर सञ्चालन गरेको आयोजना सफल भएको महसुस गरिएको उनले बताए।

‘यसले विकासमा दिगोपन, कार्यसम्पादन, पूर्व मुल्यांकन जसरी गरिरहेको छ। यो अरु संस्थाको तुलनामा सराहनीय छ,’ उनले भने।  गण्डकी प्रदेशलाई शहरी पूर्वाधारमा रुपान्तरण गर्नका लागि कोषबाट हुने लगानीमा सहकार्य हुने र यसको महत्वपूर्ण योगदान  हुने उनले आशा व्यक्त गरे। 

संविधानले कल्पना गरेको संघीयता अनुसारको काम तीन वटै तहमा  भएको छ की छैन पूनर्मुल्यांकन गर्ने समय आएको उनको भनाइ छ। बजेटमा संघबाट संविधानले लिएको अधिकार र वित्तीय अधिकार अनुरुप कार्यान्वयन भएको नदेखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। ‘अर्ब र करोडको बजेट संघमै थन्किएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा लाखका बजेट मात्र आएका छन्।’ संघीयताको मर्म स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने भनिएपनि त्यसअनुसार काम नभएको उनले सुनाए। 

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार आएपछि पूर्वाधारको क्षेत्रअन्तर्गत सडक क्षेत्रमा ३० लाख भन्दा कम बजेट नराखेको उनले बताए । ‘नयाँ खानेपानी र सिँचाईको क्षेत्रमा पनि १० लाख रुपैयाँको बजेटको सिलिङ राखेका छौँ,’ उनले भने। कुनै पनि विकास आयोजना निर्माण पछि प्रयोगमा आओस् भन्ने हिसाबले बजेट छुट्याउने तरिकाले प्रयत्न गरेको उनले जानकारी दिए।

कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका प्रमुख तथा अतिथिलाई स्वागत गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकाेटाले नेपालभित्रका विभिन्न शहरहरुमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी नगर विकास कोषले गरेको बताए। 

पूर्वाधारमा दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि ऋण लगानी महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले स्थानीय तहसँग भएको पैसा,  कोषको ऋण र अनुदानको समिश्रणबाट पूर्वाधार बनाउन सकेमा दीगो सञ्चालन र विकास गर्न सकिने बताए। स्थानीय तहलाई समेत कोषको शेयर स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए। 

नगर विकास कोषका सञ्चालन समितिका सदस्य हिक्मत जंग कार्कीले 'स्मार्ट सिटी' बनाउने भनेर सबै जनप्रतिनिधिले प्रतिवद्धता जनाएको बताए। उनले भने, ‘स्मार्ट सिटी भनेर हामी सडकको स्तरोन्नती र स्ट्रिट लाइटको विकासमा मात्र केन्द्रित भयौँ। जनताको जीवनको स्तरोन्नती हुने गरी सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ।’  

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा नगर विकास कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रविनलाल श्रेष्ठले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने हुटहुटी भएको तर बजेटको अभाव रहेको बताए। उनले यसमा नगर विकास कोषको महत्वका विषयमा जानकारी दिन प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताए। 

प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिन पाउनले अधिकार नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यदि प्रदेश स्थानीय तहसँग त्यस्ता आयोजना छन्, जसमा लगानी गरेमा त्यसले प्रतिफल दिन सक्छ तर बजेटको अभाव छ भने त्यस्ता आयोजनामा नगर विकास कोषले लगानी गर्न सक्छ।’  

खानेपानी लगायतका साना शहरी आयोजनामा कोषले विगत लामो समयदेखि लगानी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए। ‘साना शहरी आयोजनामा नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गर्छ। जनताले त्यसमा पाँच प्रतिशत उठाउँछन्। बाँकी २५ प्रतिशत रकम नगर विकास कोषले ऋण दिन्छ,’ उनले भने। 

कोषले प्रतिफलमूखी विकास आयोजनामा लगानी गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले यसको पोर्टफोलियो पनि बढाउनुपर्ने बताए। कोषको पोर्टफोलियो बढाएमा प्रतिफलमूखी आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने सरकारको दायित्वसमेत घट्ने उनको भनाई छ। 

यस्तै, नगर विकास कोषका सञ्चालन समितिका सदस्य तथा पोखरा महानगरपालिकाका नगरप्रमुख धनराज आचार्यले जनताको लागि बैंक भएको जस्तै नगरपालिकाहरुको लागि पनि बैंक छ भन्ने कुराको जानकारी कमैलाई रहेको बताए। ‘हामी नगरपालिकाहरुको लागि नगर विकास कोष एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो। जसले वित्तीय कारोबार गर्छ। यसले नगरपालिकालाई आर्थिक, प्राविधिक गर्नुका साथै प्रोजेक्ट बनाउन पनि सहयोग गर्छ’ उनले भने। 

स्थानीय तहको लगानी स्वामित्व हुनेगरी कोषको नीति तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पारितको लागि पठाइसकेको बताउँदै उनले अब नगर विकास कोषमा दिर्घकालीन रुपमा सक्रिय कसरी रहने तर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपाल सरकारको बजेटको आकार घटेकोले निर्माणाधिन विकासमा हुने आर्थिक अभावमा कोषको ऋण लगानी आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए। गण्डकी प्रदेशभित्रको नगरपालिकालाई कोषसँग सहकार्य गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने समेत उनले प्रतिबद्धता जनाए। 

निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले नगर विकास कोष स्वायत्त हुने कि नहुने प्रश्न गरे। स्थानीय तहलाई शेयर होल्डर बनाउने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भइसकेको उनले बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष राखिएको हुन्छ। तीन चार महिनामा सरुवा गरिदिएपछि स्थानीय तह शेयर होल्डर भएर मन्त्रालयले जे/जे गर्छ त्यसमै चुप बस्ने हो र ?’

 कोषको ऐन संशोधन गर्दा यसलाई स्वायत्त बनाउन सकिने कि नसकिने प्रश्न रहेको उनले बताए। ‘मन्त्रालयको केही प्रतिशत नेतृत्व रहनुपर्छ । तर यसले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले आफ्नो धारणा राखे। 

बुधबार पोखरामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमसँगै नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासको उद्देश्यले नगर विकास कोषले सञ्चालन गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी सातै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको छ।