रुपन्देही। सहरी विकास मन्त्रालयकी मन्त्री सीता गुरुङले नगरको समृद्ध विकासको निम्ति आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत र प्राविधिक रुपमा पुनर्संरचनामा सहयोग गर्दै सुसम्पन्न समृद्ध सहर निर्माण गर्न समन्वय र सहयोग गर्ने उद्देश्यले नगर विकास कोषको परिकल्पना गरिएको बताइन्।

नगर विकास कोषले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री गुरुङले कोषको लगानीको क्षेत्र सिमित रहेको बताउँदै यसको क्षेत्रलाई वृहत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी हुन्। 

उनले आफू मन्त्रालयमा भर्खरै आएको क्रममा पनि विज्ञ तथा अन्य मन्त्रीसँगको छलफलमा पनि नगर विकास कोष नगरपालिकामा मात्र नभइ स्थानिय पूर्वाधार विकास कोषको रुपमा लानुपर्ने विषय उठ्ने गरेको बताइन् । मन्त्रालयले कोषलाई भविष्यमा कसरी लाने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

‘तीनै किसिमको सरकारको चाहना विकास गर्नु हो। आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएन भने विकास सम्भव छैन। त्यसैले आर्थिक आत्मनिर्भरता र आर्थिक सम्पन्नता आजको आवश्यकता रहेको छ। नेपाल सरकारबाट जाने बजेटले मात्र पूर्वाधार विकास गरेर पुग्दैन ।’ उनले भनिन्, ‘हामीले चाहेको समयमा आफ्नो क्षमता, आवश्यकता र सम्भावनालाई हेरेर बजेटको दायराभन्दा बाहिर गएर गाउँ विकास गर्न चाहन्छौँ, भने त्यस्तो समयमा नगर विकास कोष उदाहरणीय बनेको छ।’

स्थानीय तहहरु आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने भएपनि कतिपय स्थानीय तहहरुको आफ्नो प्रशासकीय भवन पनि छैनन् । नगर विकासको परिकल्पना गरिरहँदा सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षमताको विकास, प्रशासनिक विकासमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि समस्या छन्। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि बाटो खुला गर्नतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

उनले थपिन्, ‘दिर्घकालिन उपलब्धी भन्दा पनि अर्को पालिका वा अर्को जनप्रतिनिधिले काम गरेको आधारमा लहडको भरमा विकासको आयोजनालाई चलाएका छौँ। छिटोछिटो देखाउनको निम्ति गर्ने हतारको विकासको परम्परालाई सुधार गर्दै प्राविधिक पक्षलाई जोड दिनुपर्छ।’

कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले नगर विकास कोष ऐन २०५३ द्वारा गठन भई नगर विकास कोषले सहरका विभिन्न पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै आएको बताए। 

‘कोषले ऋण तथा अनुदानको समिश्रणमा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ । आफैँमा नेपाल सरकारको वित्तिय मध्यस्थकर्ता संस्थाको हिसाबले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ।’ उनले भने, ‘हामीले लगानी गरेका आयोजनाहरु व्यवस्थित तरिकाले निर्माण भएका छन् । र, आयोजनाकै आम्दानीबाट चलिरहेका पनि छन्।’

अनुदानबाट मात्रै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई नगर विकास कोषले चिरेको छ। ऋण र अनुदान मिश्रण गरेर संघीय सरकार, नगरपालिका र नगर विकास कोषको संयुक्त लगानीमा पनि विभिन्न आयोजना निर्माणमा कोषको भूमिका रहेको उनले बताए। आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गर्दै कसरी नगरपालिकालाई सबल र सक्षम बनाउन नगर विकास कोष अघि बढीरहेको उनले बताए। विभिन्न युरोपियन युनियन, एसियाली विकास बैंक, युएनसिडिएफ लगायतका दातृ निकायबाट प्राप्त प्राविधिक सहयोग र स्रोतलाई परिचालन गरेर नगरपालिकाका पूर्वाधार निर्माणमा कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको उनले बताए। 

कोषले आयोजनाको हिसाबले व्याजदरको दर रेटमा पनि फरक गरेको छ। खानेपानीको क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, सामाजिक पूर्वाधारमा ६.५ प्रतिशत र आय मुलक आयोजनामा ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको उनले बताए।

नगर विकास कोषलाई हरेक नगरपालिका र प्रदेश सरकारको गलगानी रहने व्यवस्था गरि नगरपालिकाको स्वामित्व रहने संस्था बनाउने गरि यसको कार्य वृस्तितिकरण र पूँजी पुनर्संरचना रणनीति पत्र मन्त्री परिषद्मा टेबल भइसकेको उनले जानकारी दिए। 

उनी भन्छिन्, ‘अब चाडैँ नै संसदबाट स्वीकृत भइ नगर विकास कोषलाई संशोधन गरी नगरपालिकालाई शेयर होल्डरको रुपमा ल्याएर कोषमा स्थानीय तहले पनि लगानी गर्ने वातावरण बताउँछौँ।’

यस्तै कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा नगर विकास कोषका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले नगर विकास कोषले नगरपालिकाको समाजिक तथा आय मुलक विकासमा ऋण तथा अनुदानसहित प्राविधिक सहयोग प्रदान लगानी गर्दै आएको बताए।

उनले भने, ‘हालसम्म कोषले करिब १३ अर्वको लगानी कोषले गरेको छ । ६ अर्वको स्वपूँजीबाट स्थापना भएको संस्थाले हाल यो पोर्टफोलियो बनाएको हो। कोष २५३ वटै नगरपालिकासँग जोडिन सकेको छैन।’ आधारभुत खानेपानीको क्षेत्रमा कोषले लगानी बढाएपनि गर्नुपर्ने योजना धेरै रहेको उनले बताए । 

यसवर्ष लगानी विनियमावली २०७९ र ऋण असुली विनियमावली स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए। कोषको भावी संरचना कस्तो हुनुपर्छ र यसको कामलाई कसरी विस्तारिकरण गर्नुपर्छ र पूँजी वृद्धिको लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने मार्ग चित्र सहितको रणनीति पत्र अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा स्वीकृत गरेर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत भएको उनले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिको आगामी बैठकबाट रणनीति पत्र स्वीकृत हुँदै छ। रणनीति पत्र स्वीकृत हुने वित्तिकै कोषको कार्य वृस्तितिकरण र पुनर्संरचना गरेर वैज्ञानिक लगानीको ढाँचामा जोडिने छ । कोषले ग्रिन क्लाइमेट फण्डको लगानी पाउन सकेमा वातावरण सम्बन्धि ठूलाठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्नेछ। विद्युतीय यातायात, केबल कार, पर्यटकीय पूर्वाधारमा कोषले लगानी विस्तार गर्ने छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व निर्देशक शुशिल ज्ञवालीले नगरपालिकामा पूर्वाधार लगायतका विकासका काम गर्नको लागि जनप्रतिनिधिमा एक प्रकारको हुटहुटी भएको र त्यसको लागि स्रोत खोजिरहेको बताए। 

नगरको विकासको लागि आवश्यक पर्ने बजेट र नगरपालिकामा प्राप्त बजेटमा ठूलो खाडल रहेको उनको भनाई छ । जनतासँग जनप्रतिनिधिले गरेको बाचा र सरकारले प्रतिबद्ध गरेको आयोजनामा पनि खर्च गर्न अपुग भएको बेलामा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा कसरी जाने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न रहने उनी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि गर्ने र माथिबाट आउने अनुदानलाई वृद्धि गरेर लैजाने एउटा पाटो छ। तर यसले मात्र हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन। त्यसको लागि वैकल्पिक लगानीका दृष्टिकोण नगरपालिकामा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ऋण लगानी एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो।’

लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले कुनै कामको लागि असल योजना निर्माण गर्नु भनेको सो कामको आधा काम सम्पन्न भएको मानिने बताए। त्यसकारण विकासमा पछि परेको नेपाल  जस्तो देशको नगरपालिकाले दिगो विकासको लक्ष्यहरूको हासिलको लागि योजनाबद्ध विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘विकास निर्माणको लागि नभइ नहुने पक्ष आर्थिक पक्ष हो। जसको व्यवस्थापनमा नगर विकास कोषको सहयोग रहने छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो।’ 

तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण जनताको नजिकको साथी र विश्वास गर्ने सरकार स्थानीय सरकार रहेको बताउँछन्। स्थानीय सरकारको दिगो विकासको लागि वित्त र क्षमता दुबै आवश्यक रहने उनले बताए। 

उनी भन्छन् ‘बजेट बिनाको सरकार र माली बिनाको बगैँचा उस्तै उस्तै हो। लुम्बिनी प्रदेशमा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म भएकाे जिल्ला पनि छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा कोरिडोरको विकास गर्न सकिन्छ। हाम्रा नगरपालिकाले विभिन्न सम्भावना बोकेको छ । यसलाई वित्त र क्षमताको आवश्यकता छ।’

नगर विकास कोषका कार्यक्रमले क्षमताको विकास गर्दै नगरपालिकामा वित्तको व्यवस्थापन गर्न सघाउने उनको विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकामा भौतिक मात्र नभइ मानवीय विकास पनि गर्नुपर्छ ।महिलालाई आय मुलुक काममा कसरी लगाउने? युवालाई रोजगारीमा कसरी जोड्ने, कृषिमा उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने कुरा पनि सोच्न जरुरी छ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख एवम् उपमहानगरपालिका फोरमका संयोजन खेलराज पाण्डेयले स्थानीय सरकारले अनुभव भन्दा पनि अनुभवको आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपरेको बताए। 

उनले नगर विकास कोष एक लगानी संस्था रहेको बताउँदै बैंकले व्यक्तिलाई व्यक्तिको सम्पत्तिको आधारमा ऋण दिएजस्तै कोषले पनि नगरपालिकाको सम्पत्तिको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए। ‘नगरपालिकासँग लालपूर्जा नभएको अवस्थामा कोषले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन। नगरपालिकाका अप्ठ्याराका गाँठोलाई फुकाउन सकिन्छ की सकिँदैन? नगर विकास कोषको लगानीका दायराभन्दा नगरपालिकाको लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र ठूलो हुन सक्छन्। त्यसका उपायहरु के के हुन्?’ उनले प्रश्न गरे। 

नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट गरेको विकासबाट ठूलो परिवर्तन देखाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले नगरपालिकाले आफ्नो अवस्था र परिस्थिति हेरेर चल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। प्रदेश र संघबाट बजेट नआउँदा पनि पालिका चलाउन सक्नेगरी स्थानीय तह आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने नगरप्रमुख पाण्डेयको धारणा छ। उनी भन्छन्, ‘आफ्नो कार्यकाल सकाउने बाटोतर्फ नलागी पालिकाको दिर्घकालिन भलाइको बारेमा सोच्ने तर्फ नगर विकास कोष र सहरी विकास मन्त्रालयले मार्गदर्शन गर्न जरुरी छ।’

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव एवं घोराही नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगर विकास कोषले सफलतापूर्वक सहरी पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको बताए। नगर विकास कोषले जग्गाको स्वामित्व रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएपनि नगरपालिकासँग आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नरहेको उनले बताए। यसको लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर नगरपालिका, कोष र निजी क्षेत्रको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट विकासका योजना अघि बढाउन सकिने उनले बताए। 

देश भरिकै नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी बढ्ने, नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने आयोजनाको छनौट गरि काम अघि बढाउनुपर्ने उनले सुल्झाए।