धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर सभालाई छल्दै करको दायरा बढाएर थप नयाँ व्यवसाय शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने करको दर तथा दायरा वृद्धि गर्नलाई नगर सभामा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै नयाँ करको दर निर्धारण गरेको हो । 

उपमहानगरपालिकाको भदौ ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा राजश्व परामर्श समितिले भन्सार मोहना नाका भएर आयात हुने कृषि जन्य बस्तुमा सेवा शुल्क लगाउने भनी अनुमोदनका लागि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर, सो प्रतिवेदन अर्को बैठकमा पेस गर्ने गरी निर्णय भयो ।

सोही बैठकले तीनवटा व्यवसायका करका लागि सिफारिस भएको व्यवसायका दररेट अनुमोदन गरेको छ । बैठकको निर्णय १० मा भनिएको छ, ‘२७ गतेका दिन बसेको राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वार्षिक व्यवसाय करका लागि सिफारिस भई आएका व्यवसायका दररेट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।’

सो बैठकले थ्रिडि आर्ट ग्यालरी (म्युजियम)मा तीन हजार, कुनै पनि उद्योग तथा कम्पनीका शाखा लगायत विभिन्न डिपोका लागी १५ हजार र होम डेकोरेटस (फल सिलिङ, फर्निसिङ, टाइट पर्दा, म्याट घाँसका लागि सात हजार रकम वार्षिक व्यवसाय दररेट अनुमोदन गरेको हो ।

उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनको दफा ४ मा  भनिएको छ,‘नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची–३ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।’ सो आर्थिक ऐनको अनुसूचीमा यी सेवाहरू समेटिएका छैनन् ।

अर्थशास्त्री डाक्टर राजेन्द्र चन्दले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका व्यापार व्यवसाय, सेवा लगायतमा कर लगाउन सक्ने अधिकार रहेको बताउँदै  भने, ‘तर, जुन पायो त्यो समयमा नयाँ करका दर र दायरा बढाउने काम गरिनु हुँदैन ।’ उनले नगर सभामा व्यापक छलफल गरेर मात्र करको दर र दायराहरू बढाउन सक्ने अधिकार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको सुरुवातमै करको दर र वार्षिक कार्यक्रम, योजना तयार गरी लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन पायो त्यही समयमा कर निर्धारण, योजनामा रकमान्तरणलगायत गतिविधि अनुपयुक्त हुन्छ ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले व्यवसायकी प्रयोजनका लागि भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य बस्तुहरूमा सेवा शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले भन्सार मोहना नाका भएर आयात हुने कृषिजन्य बस्तु (खाद्यान्न, दलहन र तेलहन)मा सेवा शुल्क लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

भदौ ३१ गतेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा राजश्व परामर्श समितिले आयात कृषिजन्य बस्तुहरूमा सेवा शुल्क लगाउनका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि पेस गरेको थियो । सो बैठकले भन्सार कार्यालयसँग खाद्यान्न आयातको विवरण माग गरी अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ५ मा भनिएको छ –‘यस धनगढी उप–महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १३ बमोजिम यस उप–महानगरपालिका भित्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागी कैलाली भन्सार मोहना नाका भएर आयात गरिने कृषिजन्य मालवस्तुहरु (खाद्यान्न, दलहन र तेलहन)मा सेवा शुल्क लगाउनका लागि मिति २०७९/०५/२७ गतेका दिन राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट अनुमोदनका लागि सिफारिस भई आएकोमा भारतबाट के–कति मात्रामा आयात हुन्छ भन्सार कार्यालय, कैलालीसँग विवरण माग गरी अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरियो ।’

उपमहानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारको कानुनविपरीत आयात हुने खाद्यान्नमा सेवा शुल्क लगाउन लागेको कैलाली भन्सार अधिकृत भीम लिम्बूले बताए । ‘भन्सार शुल्क उठाउने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले नाकाबाट आयात हुने बस्तुहरूमा शुल्क असुल गर्न पाउने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘यदि सङ्घीय सरकारसँग बाँझिने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ऐन ल्याएमा स्वतः निष्क्रिय रहने छ ।’

आर्थिक ऐनको दफा १३ मा ‘कृषि तथा माछाजन्य बस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा व्यवस्था भए अनुसार सेवा शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिने’ उल्लेख छ ।

वडा सदस्यलाई पेट्रोल र बैठक भत्ता

धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा सदस्यलाई पेट्रोल र बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले प्रतिवडा कार्यालयका लागि वार्षिक विनियोजन गरेको आठ लाख रकममार्फत वडा सदस्यहरूको पेट्रोल र भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णय ११ मा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रति वडा कार्यालयको लागि वार्षिक विनियोजिन रु. आठ लाख बजेटलाई विनियोजन गर्ने निर्णय गरियो ।’ सो निर्णयअनुसार कार्यालय सञ्चालनका लागि तीन लाख २४ हजार, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा एक लाख ८६ हजार विनियोजन गरेको छ । सो इन्धन वडा सदस्य, जेनरेटर र स्थायी कर्मचारीहरूलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराइने छ । ‘वडा सदस्यहरूलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल दिने’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बैठकले प्रत्येक वडालाई चियापान (विविध) को खर्चमा १८ हजार विनियोजन गरिएको छ भने मोटरसाइकल मर्मतमा ४० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको दुर्घटना बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही बैठकको निर्णय २४ मा भनिएको छ, ‘यस धनगढी उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको दश लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने निर्णय गरियो ।’

उपमहानगरपालिकाको खर्चमा दिल्ली भ्रमण गराउने तयारी

धनगढी उपमहानगरपालिकाको आफ्नै खर्चमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई भारतको दिल्ली भ्रमण गराउने तयारी गरिएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा लग्नका लागि उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्ने निर्णय गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका वैठको निर्णय २२ मा भनिएको छ, ‘धनगढी उप–महानगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उप–महानगरपालिकाको मनोनयन एवम् खर्चमा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू सहितको टोली मित्रराष्ट्र भारतको नयाँ दिल्लीको शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा जानका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति माग गर्ने निर्णय गरियो ।’