काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण हित मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत मानिसलाई प्रवेश गराइएको घटना पुष्टि भएको बताएका छन् । 

अर्थमन्त्रालयले १३ दिन मात्रै सिसिटिभीमा अभिलेख १३दिनमात्रै रहने भनी  उपभोक्ता संरक्षण हित मञ्चलाई जानकारी गराएपछि अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आइतबार पालिका खबरसँग यस्तो बताएका हुन् । 

‘कानुन अनुसार सिसी फुटेज कम्तीमा तीन महिनाको अभिलेख राख्ने क्षमता नभई अनुमति नै दिइँदैन । अर्थमन्त्रालय नेपाल सरकारभन्दा बाहिर होइन । मन्त्रालयले हामीलाई १३ दिनसम्म सिसि फुटेज रहन भनी जानकारी गराएको छ,' उनले भने, ‘यसले कानुनको उल्लंघन गरेको देखियो ।’
सिंहदरबारको सिसिटिभीको अभिलेख ७ वर्षसम्म स्टोरेज हुने बताउँदै घटना स्थापित भएको दाबी गरे । 

सूचनाको हकअन्तर्गत बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइएको आशंकाकैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजे र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसी फुटेज माग गरी निवेदन दिएको थियो । 

तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेटभन्दा अघिल्लो दिन (जेठ १४) गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ ।

जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिरिया व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराई ती व्यक्तिको सुझावका आधारमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका बेलाको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको भन्दै मन्त्रालय पन्छिएको हो । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पाैडेलले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न निवेदन दिएको निवेदनको जवाफ दिँदै मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले भनेको छ ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चत पहिलेको अभिलेख क्रमश: मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही ब्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’