कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको छ । 

प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा चालुतर्फ  नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार अर्थात् २८.११ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ कराड पाँच लाख २४ हजार अर्थात् ५९.५८ प्रतिशत तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ  चार अर्ब एक करोड ५७ लाख अर्थात १२.३१ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्टले बजेट वक्तव्यमा आगामी वर्ष प्रदेशले आन्तरिक राजश्वबापत  ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार सङ्कलन गर्ने र समग्रमा ७.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा ठूला, मझौला र साना सडक निर्माण तथा मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सडक गुयोजना निर्माण गरी सडक तथा पुल आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रादेशिक सडक ऐन तुर्जमा गर्ने, कर्णाली र भेरी करिडोर कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक सडकलाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाका पमा सञ्चालन गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका सडक आयोजनालाई तीव्रता दिने, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सबै वडा जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पर्यटक सडकको पमा जुम्ला एयरपोर्ट उर्थुखाली–न्याउरीघाट–बुलबुले र कालीकोट लालु–लैफु–कोटवाडा–प्सा हुँदै सुदूरपश्चिममा अछामको रामारोशन जोड्ने सडक निर्माणका लागि  २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने चिसापानी–मुसीकोट सडक, सर्केगाड–सिमकोट सडक गमगढी नाक्चेनाङ्ला सडकका लागि  एक अर्ब १० करोड, वीरेन्द्रनगरको सहरी सडकका लागि  एक करोड र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै  एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

अतिविपन्नको आवास निर्माणका लागि  ४८ करोड ९५ लाख, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा वीरेन्द्रनगरको बृहत् खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न  पाँच करोड, सङ्घ र स्थानीय तहको साझेदारीमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन, मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न  ३८ करोड ४ लाख, टार सिँचाइ आयोजना र कर्णाली जनता सिँचाइ आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै  आठ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री विष्टले कर्णालीमा जलविद्युत्को विकास गर्न संस्थागत संरचना निर्माण, जगदुल्ला आयोजनामा शेयर लगानी, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकासका लागि  तीन अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरे । 

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत पर्ने दैलेखको राकमकर्णाली सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पमा विकास गर्ने, अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, भौतिक संरचना विस्तार गरी ५०० शय्याका पमा सञ्चालन गर्न  ५२ करोड ४५ लाख, प्रदेश अस्पतालबाट हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, फार्मेसी, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्तिका लागि पठनपाठन सुरु गर्ने भएको छ ।

सुर्खेतको सालकोट र कालीकोटको रास्कोटमा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कालीकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा ५० शय्या तथा दैलेख, कुमपश्चिम, सल्यान र जाजरकोट अस्पताललाई १०० शय्यामा विकास गर्ने, सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा छिन्चुमा प्रदेशस्तरीय सवा रोग अस्पताल, प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको पमा विकास गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सुत्केरी पोषण उपहार कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रमले समेत बजेटमा निरन्तरता पाएको छ ।  

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयल स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमा गर्ने, एक स्थानीय तहमा एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । आर्थिक मामिलामन्त्री विष्टले त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन  तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई प्रतिफलमुखी बनाउने गरी निरन्तरता दिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश गौरवको आयोजनाको पमा निर्माणाधीन रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन  ६० करोड छुट्याइएको छ । खेलकुद प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि  पाँच अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग ऐन तुर्जमा गर्ने, शीतभण्डार तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बाँझो जग्गामा खेती गर्न इच्छुकलाई जग्गा भाडामा लिँदा अुनदान उपलब्ध गराउने, एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि ठूला व्यावसायिक कृषकलाई बैंक, मध्यमस्तरका कृषकलाई सहकारी तथा साना व्यवसाय उन्मुख कृषकलाई स्थानीयस्तरका सहकारीबाट ब्याजमा सहुलियतपूर्ण अनुदानका लागि  ११ करोड ८९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
 
कृषि प्रयोगशाला स्थापना, वस्तु उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि उत्पादनका लागि कृषि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ बीउ प्रशोधन केन्द्र, सङ्कलन हाटबजार केन्द्र, कोल्ड स्टोरलगायतको निर्माणका लागि  सात करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रैथाने बालीको संरक्षण गरी बीउमा शत प्रतिशत अनुदान दिने, जाजरकोटलाई मौरीपालनको हब बनाउने, कर्णाली प्रदेशका रैथाने वस्तुको पहिचान झल्किने गरी मूल्यवान् नामको लोगो प्रदान, एक जिल्ला एक उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, सीपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई गरी खाने कार्यक्रम सञ्चालन, जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको लगानी, प्रविधि भित्र्याउन ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रम सञ्चालन, दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।