भदौ २५, २०८१
जेठ १८, २०७९
काठमाडौँ । सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर प्रति लिटरमा १० /१० रुपैयाँका दरले घटाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार नै १०/१० रुपैयाँका दरले कर घटाएर उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब मूल्य घटाउने कि घाटा घटाउने भन्ने निर्णय उद्योग मन्त्रालयले गर्ने छ ।
उता उद्योग मन्त्रालयका अनुसार डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको पूर्वाधार कर घटेसँगै मूल्य पनि समायोजन हुनेछ ।
पछिल्लो मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरमा लिने कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको थियो । यस्तै डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर सरकारले उठाउने गरेको छ । मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर लिँदै आएको छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्याँसमा ३ सय २७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ भने हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फ २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बाह्यतर्फ २ रुपैयाँ ५१ पैसा कर लिने गरेको थियो ।
सरकारी भन्सार शुल्क, कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क सबै कर भन्सार विन्दु मै लिने गरिन्छ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ ।
यसरी करकै कारण भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुने गरेको थियो ।
यस्तै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १ सय ९४ रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थपिने गर्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १ सय ८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको मौका पारी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरेका थिए ।
कात्तिक १४, २०८१
