भदौ २५, २०८१
जेठ १८, २०७९
काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले निर्यात क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
‘समृद्धिका लागि निर्यात’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित भएको महासङ्घले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको आयात-निर्यात व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बजेटसम्बन्धी निर्यात व्यवसायी महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा आव २०७९/८० को बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए।
बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने, निर्यात प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मेला आयोजना गर्ने, सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, स्टिल, फुटवेयर, क्लिङकर आदि वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गर्ने, निर्यातलाई भरपर्दो बनाउन नेपालस्थित प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने विषय सकारात्मक भएको उनले जानकारी दिए।
महासंघले मसलाजन्य वस्तु अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, बेसार आदि वस्तुको उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, जडीबुटीको विशेषता तथा उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने तथा मासिक १० करोडभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था राम्रो भएको जनाएको छ।
यसैगरी, भृकुटीमण्डपमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्रीकक्ष स्थापना गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो कर सम्झौता गरिने, उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार तयारी वस्तुको भन्सार दरभन्दा एक तह कम गर्ने, नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्त्तरणजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनु सुखद् भएको महासङ्घले जनाएको छ।
बजेटले बैंकिङ ब्याजमा सहुलियत, निर्यात भएपछि स्वतः निर्यातक कम्पनीको खातामा निर्यात अनुदान जम्मा हुने स्वचालित प्रणाली, निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने स्थायी संयन्त्रको व्यवस्थालगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघकाे भनाइ छ।
महासंघले आव २०७९/८० को बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको जनाएको छ।
कात्तिक १४, २०८१
