सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका पाँच उद्देश्य र १० वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। 

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरि उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने बजेटको उद्देश्य राखिएको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी सङ्घीयतालाई समृद्धिको सम्वाहकको रूपमा स्थापित गर्ने तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने आगामी आवको बजेटको उद्देश्य राखिएको छ। 

बजेटका प्राथमिकता क्रमको पहिलो नम्बरमा नै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई समावेश गरिएको छ। सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, मानव संशाधन विकासलाई जोड दिइएको छ । 

पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान, एवं वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । 

प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा आवधिक निर्वाचनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई बजेटले प्राथमिकता सूचीमा समावेश गरेको छ।