भदौ २५, २०८१
फागुन ३०, २०७८
मोरङ-संविधानअनुसार स्थानीय तहले अतिरिक्त वित्तीय स्रोत पनि परिचालन गर्न सक्छन् । संविधानमा स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर मोरङको रंगेली नगरपालिकाले वित्तीय स्रोतबाट उठेको रकमलाई विकास निर्माणमा खर्च गरिरहेको छ ।
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन । सेवा र विकासको प्रवाह दूरदराजका नागरिकसम्म पु-याउनु यसको मूल मर्म हो । संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र तोकेरै कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।
रंगेली नगरपालिका आफूले पाएका जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्दै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकालको सुरुआतमा न्यून आन्तरिक स्रोत उठ्ने गरेकामा अहिले यसमा वृद्धि भएको छ । पाँच वर्षमा नगरपालिकाले १० करोड ५७ लाख बढी आन्तरिक स्रोत व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले आव ०७४/७५ मा ७७ लाख, आव ०७५/७६ मा १ करोड ९८ लाख ६३ हजार ४ सय, आव ०७६/७७ मा २ करोड १५ लाख, आव ०७७/७८ मा २ करोड ५१ लाख ३५ हजार ९ सय ८६, आव ०७८/७९ मा ३ करोड १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
विभिन्न शीर्षकमा लिइने कर र सिफारिस दस्तुरबाट जुटेको आन्तरिक स्रोतलाई नगरको विकासमा खर्च गर्ने गरिएको छ । जस्तो, नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउँदा आउने रकम सोही नदीलाई तटबन्ध गर्न खर्चिने गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज कार्कीले बताए ।
यो तथ्यांकलाई केलाउँदा बर्सेनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि भए पनि जनप्रतिनिधि अझै पनि सोचेअनुरूप राजस्व नउठेको बताउँछन् । राजस्वमार्फत वडाबाट उठेको रकम वडामै खर्च गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । यसले वडाबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै आर्थिक अधिकारको परिधिमा जनप्रतिनिधिलाई बाँध्ने गरेको वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष घनश्याम पनेरुको भनाइ छ ।
आन्तरिकबाहेक संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, समपूरक, अनुदान, ऋण, ससर्त अनुदानलाई पनि योजनाअनुसार शीर्षक बनाएर खर्च गर्ने गरिएको छ । जनसहभागितामा योजना बनाउने र विकास निर्माणमा जोड दिँदा नगरको विकासमा टेवा पुगेको छ । तर, यति हुँदा पनि संघीय र प्रदेश सरकारमाथि भर पर्नुपर्ने बाध्यता भने रहेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रुपा सुनुवारले जानकारी दिइन् ।
पहिले नागरिकलाई सेवा–सुशासनको प्रत्याभूति गराउने र अनि मात्रै कर उठाउने रणनीति नगरपालिकाले लिने गरेको छ । अल्पकालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन आम्दानीका स्रोतको पहिचान गर्ने काम नगरपालिकाबाट भएको छ । एक वर्ष राम्रो आम्दानी गरेर पछि घट्दै जानेभन्दा नियमित आम्दानीको स्रोत बनाउनेतर्फ नगरपालिकाले ध्यान कन्द्रित छ ।
वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको बाटोले भविष्यमा संघ र प्रदेश सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था क्रमशः हट्दै जाने देखिन्छ ।
कात्तिक १४, २०८१
