काठमाडौं–अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । बोर्डअन्तर्गत अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री शर्माले लगानी बोर्ड पुँजी निर्माणमा अघि बढे मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

‘बोर्डको कार्यप्रकृति कस्तो छ भने कोही आउला र उसले भनेअनुसारको काम गरिदिउँला भनेर पर्खेर बस्ने किसिमको छ । अब सधैँ यसरी मात्रै चल्दैन,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्ड आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बरु यस्तो कोष बनाउने भए के कस्तो सहयोग चाहिन्छ, त्यसमा छलफल गरौँला ।’

बोर्ड उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पुँजी कोषको निर्माण गर्न बोर्डलाई सुझाव दिए । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजना परिकल्पना गरी लगानीका लागि अग्रसरता लिन उनले बोर्डलाई आग्रह गरे । ‘कसले आएर के भन्छ भन्ला भनी प्रोजेक्ट पर्खेर बस्ने होइन, बोर्ड आफैंले प्रोजेक्ट जन्माउनुप-यो,’ उनले भने । 

समिति बैठकमा लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र मातहतका परियोजना, लजिस्टिक परियोजना, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना, प्लान्ट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्ब्लिङ प्लान्ट र हुवासिन सिमेन्ट परियोजनाको कार्यप्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण दिइएको थियो ।

प्रस्तुतीकरणपछि अर्थमन्त्री शर्माले ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिने भनेका थियौँ । त्यो प्रक्रिया कहाँ छ भन्नेबारे सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले विदेशी लगाानीकर्ता आफैं परियोजना छनोट गरेर वा नेपालको परियोजनामा लगानी साझेदार भई आउने गरेका कारण सबैलाई समान व्यवहार गरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परपम्परागत विकासको संस्कृतिलाई बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

लगानी बोर्डमा आउने परियोजनालाई अध्ययनका लागि भन्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्ति ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ । यो ठीक होइन,’ उनले भने, ‘विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजनाअनुसार विज्ञमार्फत छिटोछरितो ढंगले अध्ययन गराइहाल्नुपर्छ । अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने ? किन धेरै छलफल गर्ने ?’

उनले कतिपय परियोजनामा बारम्बार अध्ययन मात्रै हुने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिए । ‘एउटै परियोजनामा किन दुई तीन पटक अध्ययन हुन्छ ? कि त पहिलेको ठीक थिएन भन्नुप¥यो । तर, पहिलेको ठीक वा बेठिक पनि नभन्ने अनि थप अध्ययन मात्रै गराउँदै जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजना लागि उद्योग लगाउने ठाउँबारे नीतिगत निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बोर्डमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले प्रस्ताव गरे पनि उद्योग स्थापनाका लागि स्थान छनोट गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा जानलाई निर्यातमा आधारित हुनुपर्ने मापदण्डले असर गरेको छ । त्यसैले बोर्डमार्फत आउने परियोजनालाई उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरणमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

मोट्रेक्सलाई उद्योग स्थापनाका लागि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागाो कारखानाको जग्गा दिन उपयुक्त देखिएको अध्ययनमा भेटिएको थियो । तर, सो उद्योेगमा रहेका पुराना मेसिनरी प्रतिस्थाापनलगायत विषय झन्झटिलो भएका कारण स्थान दिन नसक्ने सरकारले जवाफ दिएको बोर्डले जनाएको छ । अहिले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बोर्डले बताएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानीका लागि बोर्डले सहजीकरण र समन्वय गर्ने प्रमुख दायित्व पाएकाले सोहीअनुसार काम निरन्तर गर्दै आएको जानकारी दिए ।