काठमाडौं–अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सके माात्रै मुलुकले विकासको फड्को मार्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुखै छैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ ।’ उनले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर सधैँ गाली गरेर खराब मात्रै देखाउन नहुने सुझाए ।

‘स्थानीय तहमा केही नकारात्मक कुरा होलान् । तर, स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन्,’ उनले भने’, ‘कोभिड महामारी भएका संक्रमित नागरिकलाई कसले बचायो ? थप जनसंख्यामा संक्रमण फैलन नदिनबाट कसले जोगायो ? सहरका ठूला अस्पतालमा भर्ना हुने मात्रै कोभिडका बिरामी थिए ? ती बाहेकका पनि हजारौँ बिरामी थिए र तिनलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उपचार गरेका हुन् भन्ने बिर्सनुहुँदैन ।’

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्बन्ध’ का विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उक्त प्रस्तुति अपूर्ण भएको र थप सूक्ष्म ढंगले सुझाव पेस गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । उनले संघीय प्रणालीमा हाल कायम संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी काम गर्ने र मुलुकको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘आयोगले संघीय प्रणालीको संवैधानिक, नीतिगत र व्यावहारिक पक्षको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राखेको प्रस्तुति सकारात्मक छ । संघीयतालाई कसरी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न राखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको चिन्तामा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक भई यसलाई बलियो बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’

उनले स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउने बाटो बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए । संघीय सरकारले सधैँ मुठी कस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्था हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्र सरकारले ऋण र धनलाई सधैँ मुठी कसेर राख्नुहुँदैन । कर उठाउन सक्ने किसिमका योजना पालिकाले बनाउँछ भने संघीय सरकारले ऋण लिएर भए पनि स्रोत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

उनले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कोही मन्त्री भयो भने बजेटलाई सकेसम्म केन्द्रित गर्न खोज्ने तर त्यहीं मान्छे बाहिर गयो भने बजेट विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गरेको अनुभव रहेको सुनाए । संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्नेबाट सतर्क रहन उनले आग्रह गरे ।

‘यो प्रणाली ठूलो त्याग, बलिदान, संघर्ष, नेपालको विकासको संभावना र अनुभवका आधारमा अँगालेको हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि शासकीय प्रणालीको अनुभवसहित हामीले सुधार गर्दै ल्याएको हो । त्यसैले हामीले यसलाई अवमूल्यन गरेर होइन, विकास गरेर अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कतिपयले प्रदेशको आवश्यकतै छैन भनेर गतल तर्क गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशमा विकृति देखिएको सत्य हो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३०–३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार नभएको भए यो बजेट कसरी त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो । प्रदेशका विषयमा गलत तर्क गर्ने व्यक्तिगत समस्या हुन् । व्यक्तिगत समस्यालाई प्रणालीमा लगेर दोष दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।