काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४९औँ बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमशः अनुमानित १२५ मेगावाट तथा २२५ मेगावाट गरी जम्मा ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा एमएस सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्सलाई सम्भाव्यता अध्ययन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले डाबर नेपालको उद्योग क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार १० रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।  यस्तै, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनोट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड इन्डियाले पेस गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले लगानी प्रवद्र्धन सम्बन्धमा विभिन्न संघ–संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । जेनेभास्थित वल्र्ड एसोसिएसन अफ पिपिपी युनिटस् एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप्प) संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्नसमेत स्वीकृति दिएको छ । बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधीकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिए । 

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अवगत गराए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्य हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित थिए ।