अर्थतन्त्रको समग्र विकास आर्थिक विकास हो । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन, निर्यात अभिवृद्धि, फराकिलो आधारको स्वदेशमै रोजगारी, बहुसीपयुक्त जनशक्ति, कृषिको व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधियुक्त सुदृढ प्रशासन, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व, सक्षम निजी क्षेत्रलगायतका पक्ष आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आधार हुन् । आर्थिक वृद्धिदर उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी भएमा आर्थिक विकास हुन्छ । यो प्राप्तिका लागि यसमा संलग्न पक्षको क्षमता विकास गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, समष्टिगत स्थिरतामार्फत असल कार्य वातावरण तयार गर्नेजस्ता कार्य सरकारले गर्नुपर्दछ । आर्थिक विकासको नेतृत्वकर्ता निजी क्षेत्रका कार्यमा सहजीकरण गरी सरकारले समग्र विकासमा अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसमा नेपाल हाल सङ्घीय प्रणालीमा गएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :

सङ्घको भूमिका

– आर्थिक विकासको पूर्वसर्त शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता हो । यसको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने,
– करका दर, ब्याज दर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता दिई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,
– राष्ट्रिय नीति तथा योजना तय गर्ने,
– नियमनका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, समन्वय गर्ने,
– नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने,
– आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, सरल र पारदर्शी बनाउने,
– निजी क्षेत्रका कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने,
– राष्ट्रियस्तरका ठूला तथा अन्तरप्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने,
– तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं सहअस्तित्व विकास गरी राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं आयोजना सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,
– तीन तहका सरकारमा सदाचार र असल संस्कारको संस्थागत विकास गर्ने ।

प्रदेशको भूमिका

– राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने,
– प्रादेशिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने,
– प्रदेशस्तरका आयोजना, अन्तरपालिका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहका साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने,
– प्रदेशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने,
– प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने,
– स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने,
– स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
– प्रदेशभित्रका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, आयोजना सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,
– प्रदेशभित्रका निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यमा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।

स्थानीय तहको भूमिका

– सङ्घ र प्रदेशको विकासको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा असल कार्य संस्कृतिको विकास गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने,
– एकीकृत सोचका साथ स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक र ग्रामीण विकासमा जोड दिने,
– स्थानीय तहका निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी क्षेत्र तथा स्वयंसेवकसँग समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार गर्ने, विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय उद्योगलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सहजीकरण गरी स्थानीय स्तरमा व्यापक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
– स्थानीय आवश्यकता बमोजिमका सीप, प्रविधि तथा ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्दै मानव संशाधन विकास गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने,
– स्थानीय तह जनताले चिनेको तथा जाने बुझेको सबभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका आवश्यक आधारभूत वस्तु तथा सेवा जस्तै स् माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, ढल, सडक, सञ्चारलगायतका सेवा छिटोछरितो, सरल एवं पारदर्शी बनाएर गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्ने, नागरिकमा सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्दै नागरिकलाई सक्षम सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने,
– स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने ।