काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युत् रोयल्टी, आयातीत विद्युत् महसुल र विद्युत् महसुल बक्यौतासमेत गरी करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम संकलन हुन बाँकी रहेको रकम शीघ्र उठाउन भनेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले विद्युत् महसुलतर्फ २ अर्ब १५ करोडको अझै बिजक जारी हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । 

मलेपले विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल बक्यौता आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७२.५३ प्रतिशतले बढेर ३२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख पुगेको जनाएको छ ।
उक्त रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ४९ ग्राहकबाट मात्र १५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहको मलेपले भनेको छ । 

यसबाहेक सडक बत्तीको मात्र ३ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको मलेपले औँल्याएको छ । यस्ता ग्राहकमध्ये प्राधिकरणले आव २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म ६ अर्ब ३४ करोडमध्ये यो वर्ष ४ अर्ब १९ करोडको बिजक जारी गरेको छ भने २ अर्ब १५ करोडको अझै बिजक जारी नगरेको देखिएको छ ।

यस्तै, जलविद्युत्को व्यापरिक उत्पादन गर्ने उत्पादकले विद्युत् रोयल्टी ४५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको मलपले बताएको छ । ३ अर्ब ३३ करोड ५१ लाखमध्ये २ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ । नेपाल–भारत सरकारबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले ग्रेगोरिएन क्यालेन्डरअनुरूप प्रत्येक वर्ष ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ ।

सोभन्दा बढी चाहिए खरिद गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरूप निःशुल्क प्राप्त गरेको विद्युत् नेपाल सरकारले प्रतियुनिट ४.७५ रुपैयाँका दरले प्राप्त गर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएकामा सरकारले भारत सरकारबाट १ अर्ब ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको मलेपले ठम्याएको छ ।