मोरङ- प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ स्थानीय तहमा ५ अर्ब १२ करोड ४८ लाख १३ हजार रकम बेरुजु निस्किएको हो ।

प्रदेश १ मा रहेका १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४५ नगरपालिका र ८५ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले ५ अर्ब १२ करोड ४८ लाख १३ हजार रकम बेरुजु निकालेको हो । प्रदेश १ मा रहेको एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरमा हालसम्म पेश्की सहित १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख बेरुजु रहेको छ ।

जसमा ४६ करोड ३ लाख गत आर्थिक वर्षको बेरुजु हो । धरान उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा पेश्की समेत गरेर १२ करोड २७ लाख बेरुजु रहेको छ भने इटहरी उपमहानगरपालिकामा ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै प्रदेश १ मा रहेका ४५ ओटा नगरपालिकामा २ अर्ब ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पेश्की समेत गरेर बेरुजु रहेको र प्रदेश १ का ८५ गाउँपालिकामा २ अर्ब २६ करोड ५९ लाख पेश्की समेत गरेर बेरुजु रहको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखाले विराटनगर महानगरपालिकाको १३ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, धरान उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र इटहरी उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ३९ करोड ८३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । यस्तै प्रदेश १ का ४५ नगरपालिकाको ७० अर्ब ९० करोड ८५ लाख र ८५ गाउँपालिकाको ६९ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेरुजुमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, धरान उपमहानगरपालिकाको ४२ लाख रुपैयाँ र इटहरी उपमहानगरपालिकाको ६१ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम हो । यस्तै प्रदेश १ का ४५ नगरपालिकाको बेरुजु मध्ये २९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र ८५ गाउँपालिकाको बेरुजुमध्ये २६ करोड २१ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको  प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विगतमा कानून विपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरुले फर्छ्योट गर्न नसक्दा बेरुजु रकम अझै बढेको हो । 

महालेखाले प्रदेश १ का ४ ओटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । जसमा झापाको विर्तामोड नगरपालिका, मोरङको कटहरी गाउँपालिका, धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका र धनकुटाकै चौविसे गाउँपालिका रहेका छन् ।  

देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहले गर्ने कानूनविपरीत खर्च बढाउँदै लगेकाले यस्तो अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरीद, बिलभर्पाइ लगायत विषयमा कुनै सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।