रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको कुल बेरुजु रकम ९४ करोड रुपैयाँ बढी रहेको पाइएको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विकास खर्चमा लुम्बिनी सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउँदै आएको थियो । तर, बेरुजुमा भने लुम्बिनी प्रदेश चौथो नम्बरमा देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको हो। प्रदेशगत हिसाबले धेरै बेरुजु हुनेमध्ये लुम्बिनी चौथो नम्बरमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको १.२८ प्रतिशत छ ।

गण्डकीको १.४९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको १.६१ प्रतिशत र प्रदेश १ को २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा, सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय चौथो स्थानमा छन् ।

कुल बेरुजुमध्ये ८१ करोड ४३ लाख ५९ हजार अनियमित भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । त्यसबाहेक बेरुजुमध्ये ६ करोड १४ लाख ५५ हजार असुल हुनुपर्ने र ७ करोड १६ लाख ७१ हजार पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । कुल बेरुजुको ७४.९७ प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ ।त्यस्तै, कुल बेरुजुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११.३४ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७.८१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.०२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयको १.२७ प्रतिशत छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ०.५५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ०.०४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।तर, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयको बेरुजु शून्य छ ।आर्थिक वर्षमा १ सय ६६ प्रदेश कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकामा ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ । समिति तथा अन्य १६ मध्ये १३ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रदेशमा अघिल्लो वर्षभन्दा बेरुजु अंक केही घटेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल लेखा परीक्षण अंकको ३.१३ प्रतिशत बेरुजु रहेकामा यो वर्ष भने २.३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।कुल बेरुजुमध्ये ८५.९५ प्रतिशत नियमित हुनुपर्ने, ७.५६ प्रतिशत पेस्की र ६.४९ प्रतिशत असुल हुनुपर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनीसहित ५ वटा प्रदेश सरकारले एकै वर्षमा १ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन किनेका छन् । महालेखाका अनुसार लुम्बिनीले २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ भने प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख, २ ले ९ करोड ६० लाख, बागमतीले ३३ करोड १४ लाख, गण्डकीले ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा तीन अर्ब ७६ करोड बेरुजु

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशका १०९ मध्ये ९५ वटा स्थानीय तहमा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजुमध्ये पेस्की रकम ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । पेस्कीबाहेकको बेरुजु प्रतिशत २.८४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रदेशगत हिसाबमा स्थानीय तहतर्फ धेरै बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी पाँचाँै स्थानमा छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ को १०.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशको २.७८ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशका ४ उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु तुल्सीपुरको १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । तुल्सीपुरमा ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

घोराही उपमहानगरमा ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । ३ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा घोराहीमा २.८१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकामा ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ४ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १.५९ प्रतिसतमा बेरुजु रहेको पाइएको हो ।

बुटवल उप-महानरपालिकामा ६ करोड २६ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १.५६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।अघिल्ला आर्थिक वर्षको समेत गरेर लेखा परीक्षण गर्दासम्मको बेरुजु रकममध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरमा रहेको छ । नेपालगञ्जमा ५४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी तुल्सीपुरको कुल बेरुजु ३३ करोड ६८ लाख, घोराहीको ३० करोड ९७ र बुटवलको ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।

उपमहानगर बाहेक लुम्बिनी प्रदेशका २७ वटा नगरपालिकामा १ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ४० अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा लुम्बिनीमा ३.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै, लुम्बिनीका ६४ वटा गाउँपालिकामा गरिएको लेखा परीक्षणबाट २ अर्ब १ करोड ६७ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ५९ अर्ब ६१ लाख ३८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३.३८ प्रतिशत बेरुजु रहेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।